नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ र फेक बिलिङले तनाबमा राजश्व प्रशासन, ६४ अपराधमा साढे १३ अर्ब विगो




विराटनगर। पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको दुई दशक बितिसक्ता पनि न्यून विजकीकरण, नक्कली बिल र बिल नै नबनाउने जस्ता तीन मुख्य समस्या अझै विद्यमान छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरक्रियाका सहभागीले तीन मुख्य कारणले राजस्व चुहावटको समस्या समाधान हुन नसकेको धारणा प्रकट गरेका हुन्।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिल भएको आशङ्कामा ७ अर्ब बराबरका बिलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।

Sunrise Bank
Sipradee

उनले चोरी पैठारी भएका मालवस्तुको बिल नै नकाट्ने प्रचलन रहेको बताए। त्यस्तै भन्सार विन्दुबाट नै न्यून विजकीकरण गरिएका कतिपय वस्तुको मूअकरको बिललाई पनि घटाउने गरिएको चर्चा गरे।

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा समेत नक्कली आपूर्तिकर्ताको बिगबिगी छ। कतिपय सरकारी खरिदमा आपूर्ति गर्ने कम्पनीका मालिक अर्कै छन् तर ती मालिकले निम्न तहका व्यक्तिका नाममा फर्म खोलेर, मूअकर दर्ता गरेर र बैङ्कमा खाता खोलेर काम गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक खरिदमा प्रशस्त नक्कली बिल पाइएको उल्लेख गर्दै मैनालीले यसबाट मूअकरको कार्यान्वयनमा नै समस्या आएको बताए। उनको भनाइ थियो, ‘सार्वजनिक खरिदमा आएको यो समस्यालाई बेलैमा समाधान नगरे राजस्वको मेरुदण्ड मानिँदै आएको मूअकर प्रणालीगत रूपमै ध्वस्त हुनेछ।’

उनले फागुन मसान्त सम्ममा विभागले राजस्व चुहावटका ६४ कसुरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा दायर गरिएको र १६७ व्यक्तिहरू उपर बिगो र जरिबानाबापत १३ अर्ब ५५ करोड एवम्ं ३ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको जानकारी दिए। ती ६४ कसुरअन्तर्गत सुनको चोरी पैठारीका कसुरमा साढे ५८ किलोग्राम सुनसमेत बरामद गरिएको उनले बताए। 

विदेशी विनिमय तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा ५६ वटा मुद्दामा संलग्न ७२ जनालाई विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीका कसुरमा ५ अर्ब ११ करोड बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिबाना र ३ वर्षसम्म कैद मागदाबी सहितको मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले सुनाए। यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको दाबी छ।

सरकारद्वारा गठित राजस्व चुहावट अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका मैनालीले खुला सिमाना हटाउन नसकिए पनि व्यवस्थापन भने गर्न सकिने आग्रह गरे।

केशवप्रसाद भट्टराई, संयोजक–राजस्व चुहावटका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान समिति 
राजस्व चुहावट तीन प्रकारले गरिएको पाइन्छ। पहिलो प्रकारमा नियतवश जानी–जानी गरेका छन्। दोस्रो, प्रक्रियागत झन्झटका कारण चुहावट बढेको छ। र तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टताले पनि राजस्व छली भएको देखिन्छ।

केदार रिजाल, प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रदेश नम्बर १ 
हामीले भारतीय समकक्षीसितको बैठकमा नेपालतर्फ सीमाभन्दा ५ सय मिटरयता मदिरा पसल चलाउन नदिने सम्झौता गरेका छौँ। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले त्यस्ता क्षेत्रमा पनि मदिरा पसलको अनुमति दिइरहेको छ।

सीमा क्षेत्रमा गोदाम र स्टोर राख्नु उचित होइन। तर कानुनले रोक्न सक्तैन। सीमा क्षेत्रमा राखिएका गोदाम र स्टोरका कारण अनधिकृत निकासी–पैठारी बढेको छ।

राजस्व चुहावट लगायतका धेरै गम्भीर अपराधमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन पनि प्रयोग गरिएका छन्। जबकि वर्षमा १ महिनाभन्दा बढी भारतीय सवारी नेपाल ल्याउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर भन्सारमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था अत्याधुनिक हुन नसक्ता कुन सवारी साधन कति समय नेपालमा रह्यो भन्ने तथ्याङ्क छैन। ४० लाख पर्ने गाडी ४२० रुपैयाँ तिरेर वर्षभरि नेपाली भूमिमै कुदिरहेको छ। यसबाट ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको छ।

भन्सार विभागले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको इन्ट्री गर्दा अनलाइन प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ। 

यज्ञराज ढुङ्गेल, उपमहानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग
सरकारी संयन्त्रमा नै सूचना आदानप्रदानको समस्या छ। अन्तर आबद्धता लथालिङ्ग छ। त्यसैले गर्दा अन्डर, नो र फेक बिलिङको समस्या फस्टाएको हो।

हामी पक्राउ गर्छौं, ऊ भोलिदेखि सुध्रन्छु भन्छ तर रती सुधार छैन। राजस्व चुहावटमा प्रवृत्तिगत समस्या छ। लेखापालन र लेखा प्रमाणित गर्ने संस्थाबाट पनि समस्या छ। करदाताको बुक किपिङमा अडान र चार्टर्ड एकाउन्टेन्डहरू नै संलग्न छन्। करदाताको लेखा राख्ने काम तिनका लेखापालले गर्ने हो, अडानका साथी र सिएले गर्ने होइन। 

सीमा क्षेत्रमा गोदाम र स्टोरमात्र नभई मदिरा उद्योग पनि फस्टाएका छन्। मदिरा निषेधित विहार राज्यतर्फ मदिराको अनधिकृत निकासी गर्न यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो। त्यसैले मदिरा उद्योगको अनुमति–पत्र दिँदा उद्योग विभागले पनि हेर्नुपर्छ। हामी त सेकेन्डरी पार्ट मात्र हौँ।

राजेन्द्र चुडाल, निर्देशक भन्सार विभाग
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथीहरूले सडक वा राजमार्गमा मालवस्तु जाँच गर्दा बिलपछाडि आफ्नो नाम, कार्यालय, जाँच गरेको स्थानको नाम, मिति र समय लेखिदिनु होला। यसो गर्दा राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले अर्को पटक त्यही बिल प्रयोग गर्न चुहावटकर्तालाई गाह्रो हुन्छ।

कतिपय रासायनिक पदार्थ, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल, पान पराग आदिको जाँचपासमा समस्या छ।

मनदीप श्रेष्ठ, सशस्त्र डिआइजी 
कम्तीमा ७ किलोमिटरमा एउटा सीमा सुरक्षा चौकी हुनुपर्नेमा प्रदेश नम्बर १ मा १३ किलोमिटरको अन्तरमा छन्। एउटा चौकी र अर्को चौकीबिच बाटो छैन, यसका कारण भौतिक रूपमा जोडिएका छैनन्। एउटाबाट अर्को चौकी जानु पर्यो भने राजमार्ग निस्किएर फेरि दक्षिण घुम्नुपर्छ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको मानसिकता नै ‘इधरका माल उधर, उधरका माल इधर’ हो भन्ने छ। उनीहरूमा शिक्षाको कमी छ र त्यहाँ गरीबी पनि छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा काउन्सिलिङ गर्ने र त्यहाँ रोजगारीका अवसर बढाउनेतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ।

दिलीप गौतम, प्रमुख आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर
नेपालमा उत्पादित खुकुरी चुरोटजस्तो ब्रान्डेड सामान पनि  भारतमा बनेर सीमा क्षेत्रका बजारमा भित्रिरहेको छ। हामीले धेरै पसलबाट यस्ता चुरोट बरामद गरेका छौँ तर १०–२० पाकेटजस्तो ससाना परिमाणमा बरामद गरिएको छ। 

यस्तो नक्कली चुरोट राख्ने प्रवृत्ति ‘मास बेस’ मा छ। अवैध सामग्रीको परिमाण थोरै हुने तर धन्धा गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या धेरै हुने भएकाले कारबाहीमा समस्या छ।

नेपाल पैठारी गरिने विदेशका ब्रान्डेड सामानमा ‘सेल ओन्ली फर नेपाल’ लेखिएको हुन्छ। तर खुल्ला सिमानाका कारण यस्तो नलेखिएका सामान पनि भित्रिएका छन्।

मीमांसा अधिकारी, प्रमुख विराटनगर भन्सार
नेपालका बजारमा छ्याप्छाप्ती पाइने भारतीय सुर्तीजन्य उत्पादन, पानपराग, रजनीगन्धा, गुट्खा, ड्राई फ्रुट्सजस्ता वस्तुको भन्सार काटिएको देखिन्न। विराटनगर नाकाबाट दैनिक १५ हजार मानिसको आवत जावत हुन्छ। एक जनाले एक किलोग्राम सामान ल्याउँदा पनि ठूलो परिमाणमा माल भित्रन्छ। यसलाई रोकेर पनि साध्य छैन।

ग्रामीण सीमान्त क्षेत्रमा हाम्रा छोटी भन्सार छन्। तर त्यहाँ कसैले भन्सार तिरेर मालसामान पैठारी गर्दैनन्। हाम्रा कर्मचारी त्यहाँ बस्छन् तर तिनले खाने तलब बराबरको पनि राजस्व सङ्कलन हुँदैन।

प्रहरीले पक्राउ गरेर भन्सारमा बुझाएको मालवस्तुको लिलाममा समस्या छ। प्रहरीले त्यस्ता मालवस्तुको मूल्याङ्कन बजारमूल्य बराबर राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा लिलाम हुन सक्तैन। मूल्य संशोधन गर्न तीन पटक लिलामीको बैठकपछि मात्र सम्भव छ। यति बेलासम्म त्यो मालवस्तु बिग्रिसकेको हुन्छ।

त्यसैले प्रहरीले पक्राउ गरेको मालवस्तु भन्सारमा बुझाउँदा उचित मूल्याङ्कन गरेमा त्यसको लिलाम पनि सहज हुन्छ र कमिसन पनि आउँछ।

प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङ 
अनलाइन मार्केटिङ गर्नेले राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ। यो समस्या राजधानीमा धेरै छ। मोबाइल, घडी, शृङ्गारका सामानदेखि तयारी लुगासम्म अनलाइन मार्केटिङमा पाइन्छ। उनीहरूले राजस्व तिर्नु नपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा दिइरहेका हुन्छन्। मोबाइलमा मात्रै मूअकर र अन्तःशुल्क गरेर २३ प्रतिशतको चुहावट भइरहेको छ।

धेरै रेस्टुरेन्टले अनलाइनबाटै खाना घरघरमा पुर्याउने गरेका छन्। उनीहरू पनि करको दायरामा छैनन्। सेवा क्षेत्रको व्यवसायमा नक्कली बिलको पनि धेरै समस्या छ।

अश्विनी वंशल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड
कर कार्यालयले औद्योगिक उत्पादनको नम्र्सलाई कर र मूअकर निर्धारण गर्दा कानुनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुँदा उद्यमीले वास्तविक उत्पादनको मूअकर तिर्न सकिरहेका छैनन्। नम्र्सलाई आधिकारिक मानेर जाँदा नकारात्मक कर असुली भइरहेको देखिन्छ।

आन्तरिक राजस्वको प्रणाली अद्यावधिक छैन। विभागदेखि हरेक आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। यसले गर्दा व्यावसायिक रूपमा करको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कर्मचारीलाई तालिमको पनि आवश्यकता छ।

निर्माणका क्षेत्रमा कतिपय भारतीय व्यवसायी कन्ट्याक्टर र सब कन्ट्याक्टर भएर नेपालमा कार्यरत छन्। तर उनीहरूको कर कार्यान्वयनमा समस्या छ।

सुशील जोशी, उपाध्यक्ष मोरङ व्यापार सङ्घ
ढुवानी व्यवसायीले राजमार्गका प्रत्येक चेकपोस्टमा ढुवानी गरिएको मालवस्तु र तिनका धनीको अभिलेख बुझाउनु पर्छ। यस्तो अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। 

राजन अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक सुनसरी
सीमा क्षेत्रमै तस्करीका मालवस्तु थुपारिएका हुन्छन्। हामीले पक्रने आधार छैन किनभने उनीहरूसित भ्याट बिल हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा ससाना बजार हुन्छन् र हाम्रो छोटी भन्सार हुन्छ। ती छोटी भन्सारमा कर्मचारी हुँदैनन् केवल कार्यालय सहयोगी बसेका हुन्छन्। 

सीमा क्षेत्रका विक्री डिपो हाम्रा लागि टाउको दुखाइका विषय भएका छन्। त्यस्तै एउटा प्रज्ञापन पत्रबाट कति पटकसम्म मालसामान जाने हो यकिन हुनुपर्छ।

हामीलाई पनि करसम्बन्धी कानुनको पर्याप्त ज्ञान छैन। जस्तोकि, रुद्राक्ष गइरहेको छ; जान हुने हो कि होइन थाहा छैन। सुनसरीबाट जुन मूल्यमा काँसे थालको निर्यात गरिएको छ, अर्को नाकामा अर्कै मूल्य राखेको हामीले थाहा पाएका छौँ। तर हामीले कारबाही कहाँनेर गर्ने स्पष्ट छैन।


Share this Story

   

नो बिलिङ, अन्डर बिलिङ र फेक बिलिङले तनाबमा राजश्व प्रशासन, ६४ अपराधमा साढे १३ अर्ब विगो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.