बिग मर्जर बहस: हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच कुन सर्तमा मर्जर हुनसक्ला? आरओइ बढ्छ

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७६ बैशाख ८ गते ०९:४२ | Apr 21, 2019
बिग मर्जर बहस: हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच कुन सर्तमा मर्जर हुनसक्ला? आरओइ बढ्छ


काठमाडौं। सस्तो स्रोत लागत (कस्ट अफ फण्ड) हुँदाहुँदै पनि हिमालयन बैंकलाई पछि आएका थुप्रै संस्थाले उछिनिसकेका छन्। २८ वर्ष पुरानो बैंक औंसत व्यापार गरेर बसिरहेको छ, निक्षेपमा पनि खास सुधार छैन। तरलता अभाव भएकै कारण साना बैंकहरुसँगै मिसिएर हिमालयनको व्यवस्थापनले निक्षेपको दरमा प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याज साढे १३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु परेको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

इन्डोसेज बैंकलाई नेपालीहरुले खरिद गरेपछि बनेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लगातार व्यापार वृद्धिमा छ। तर उसको व्यापार जुन हिसाबले बढेको छ, त्यो अनुपातमा नाफा बढाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण आफूसँग भएको केही ऋण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई बिक्री गर्न इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ब्यवस्थापन बाध्य भयो।

कम पुँजी लागत भएका कारण नबिल बैंकले नाफामा सधैं उछिनिरहेको छ। निकैपछि आएको एनआइसी एसिया बैंकले पनि तीन बर्षमै दुबै बैंकलाई कडा प्रतिस्पर्धा दिन थालिसकेको छ। पुँजी वृद्धिपछि एनआइसीले फरक रणनीति लिएर पुराना पुस्ताका बैंकहरुलाई उछिन्दै गएको हो।

सीमित स्रोत र बजार तर प्रतिस्पर्धा २८ वटा बैंकबीच। यही कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत चलेको छ। केही बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा समेत परेका छन्। 

यो पनि पढ्नुस्: बिग मर्जर नगरे प्रणालीले नधान्ने, व्यापार विस्तार नै रोकिने अवस्था

संख्या धेरै भएका कारण बैंकिङमा विकृति आएको पछिल्लो समय महसुस हुन थालेको छ। नियामक र सरकार दुवै 'बिग मर्जर' का लागि तयार हुँदै गएको देखिन्छ। केही बैंकहरु आफ्नो पार्टनर खोज्न थालिसकेका छन्। केही परामर्शमा छन् भने केही मर्जरको विकल्प छैन भन्नेमा पुगिसकेका छन्।

मर्जरको 'बतास' बिस्तारै चल्न थालेका बेला हामीले कुन संस्था कोसँग मिल्दा उपयुक्त होला भनेर केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, विभिन्न बैंकका सिइओ तथा उच्च ब्यवस्थापन र सञ्चालकहरुसँग कुराकानी गरेका थियौं। 

यसैको आधारमा एउटा निचोड निस्कियो- हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर।

यो स्टोरीको आशय यी संस्था मर्जरमा जाँदैछन् भन्ने होइन, बिग मर्जरमा यी संस्था जाँदा बजारलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने देखाउनु मात्र हो।

समान शेयरधनी
दुवै बैंकलाई जोड्ने एउटा कडी छ- छाँया इन्टरनेशनल र छाँया इन्भेष्टमेन्ट प्रालि। हिमालयनमा छाँयाको ८.८९ प्रतिशत शेयर छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ६.७९ प्रतिशत हिस्सा छ। यी कम्पनी इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको हो। 

हिमालयन बैंकमा हिमालय शम्शेर राणा र अशोक राणा परिवारको पनि लगानी छ। पाँडे र राणाहरुबीच ज्वाइँचेलाको सम्बन्ध छ। यसबाहेक पृथ्वी र इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारीलगायतको हिमालयन बैंकमा ठूलो मेहनत मिसिएको छ। पारिवारिक सदस्यहरुलाई छुट्टाछुट्टै संस्था दिनुभन्दा एउटै संस्था दिँदा नियामकलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ।

हिमालयन बैंकको स्थापनानै पाँडेको पहलमा भएको हो। पाँडेले लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बैंकलाई अगाडि बढाएका थिए। विदेशी साझेदार खोज्नेदेखि राष्ट्र बैंक र तत्कालिन सत्तालाई मनाउने कामसम्म पाँडेले गरेका थिए।

पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई हिमालयन बैकलाई संस्थागत गरेको जस जान्छ। त्यसैले लगानी, पुरानो सम्बन्ध र 'इमोसनल इन्टिमेसी' ले पनि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज गर्न सकिन्छ।

'मर्जरका लागि हाम्रो कुरा नभएको पनि होइन। तर त्यो निक्कै सुरुवाती थियो,' इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, 'दुई बैंकबीच धेरै समानता भएकाले पनि मर्जरको कुरा बेलाबखत निस्किरहन्छ।'

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणालाई पनि लाग्छ- मर्जरका लागि मिल्ने  पार्टनर भनेको इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै हो। तर एउटा चुनौती पनि छ- २० प्रतिशत शेयर हिस्सा भएको पाकिस्तानको हबिब बैंक र १४ प्रतिशत हिस्सा भएको कर्मचारी सञ्चय कोष।

'मर्जर अभियानका रुपमा आएमा सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोष समस्या हुँदैन,' राणाले भने, 'हबिबलाई मनाउन भने केही मेहेनत गर्नुपर्छ। मर्जर राष्ट्रिय एजेण्डा बनिसकेपछि हबिब नमान्ने भन्ने पनि पक्कै हुँदैन होला।'

मर्जरको आवश्यकता किन?
नियामक र सरकारले ठूला बैंक मर्जरको पहल नगरे पनि आवश्यकता महसुस भने भइसकेको छ। इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी पाण्डे मर्जर नगरि व्यापार विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।

हिमालयन बैंकका राणा पनि प्रतिस्पर्धी र पुरानो बैंकको 'एडभान्टेज' ग्राहकलाई दिन पनि मर्जर गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। 

यही कारण सबै बैंकको चुक्ता पुँजी समान भएपछि पुराना बैंकहरुको 'एड्भान्टेज' के त भन्ने प्रश्न दुवै बैंकका प्रवर्द्धकबीच उठेको थियो। 'त्यो महसुस हुँदा हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरले एउटा राम्री सिनर्जी दिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो,' पाण्डेले भने, 'तर कुनै गम्भीर निचोडमा पुगिएन। कुरा त्यत्तिकै त्यत्तिकै हरायो।'

राणाका अनुसार इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक गाभ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमै मर्जरको लहर चल्न सक्छ। यसले गर्दा नेपालमा एउटा ठूलो र मजबुत बैंक स्थापना पनि हुन्छ।

'पुँजी लागत कम हुन्छ, जसले गर्दा ग्राहकले पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा ऋण पाउँछन् भने एउटा ठूलो ऋणका लागि दुई/तीन वटा बैंक धाउनुपर्ने अस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ,' उनले भने।

अहिले रिटर्न अन इक्विटी (शेयर धनीले पाउने लाभांश) यथावत वा बढाउन व्यापार वृद्धिको दबाब भइरहेको बताउँदै पाण्डेले दुई संस्थाको मर्जरपछि सम्मानजनक आरओइ कायम हुने र स्वत ब्यापार वृद्धि हुने विश्लेषण गर्छन्। 

लाभांश दर
विगत ८ वर्षको लाभांशलाई हेर्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले औषत ३८.८३ प्रतिशत लाभांश बर्सेनि वितरण गरिरहेको छ। उसले कम्तिमा ३० र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको छ। हिमालयन बैंकको ‌औंसत लाभांश वितरण २७.१३ प्रतिशत मात्र छ। बैंकले अधिकतम ४२ प्रतिशत र न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ। 

तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएपछि हिमालयन बैंकको लाभांश दर कम हुँदै गएको छ। बैंकले दुई वर्षअघि त लगानीकर्ताबाट १४.२९ प्रतिशत हकप्रदमार्फत पुँजी जुटाएको थियो। यता इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश ४० प्रतिशतबाट घटेको छैन।

आर्थिक बर्ष

हिमालयन बैंक

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक

2017/18

15.79%

40.00%

2016/17

26.32%

40.00%

2015/16

31.58%

41.00%

2014/15

42.11%

34.70%

2013/14

21.05%

40.00%

2012/13

15.00%

35.00%

2011/12

28.42%

30.00%

2010/11

36.84%

50.00%

 

सिनर्जी कसरी आउँछ?
कर्पोरेट कार्यालयसहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ७९ वटा शाखा कार्यालय छन्। एक्सटेन्सन र शाखारहित बैंकिङ इकाइ पनि बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ। हिमालयन बैंकको कर्पोरेट कार्यालयसहित ५० वटा शाखा छन्।

इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मुख्य मुख्य शहरी क्षेत्रमा शाखा दोहोरिएका छन्। जस्तो, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, इटहरी, नेपालगञ्जजस्ता दर्जनौं ठाउँमा शाखा दोहोरिएका छन्। इन्भेष्टमेन्टले राम्रो चल्ने ठाउँमा पनि एक्सटेन्सन काउन्टर चलाइरहेको छ, मर्जरपछि कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न त्यसलाई पूर्ण शाखाका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हिमालयन बैकको शाखा सञ्जाल कम छ, तुलनात्मक रुपमा इन्भेष्टमेन्टसँग बढि शाखा भएका कारण हिमालयनको सञ्जाल घनत्ब वृद्धि हुने छ। 

मर्जर भएमा अब यी ठाउँमा एउटा शाखा बन्द गरेर त्यसलाई अरु ठाउँमा 'रिलोकेट' गर्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छ। विगतमा ग्लोबल आइएमइ र प्रभु बैंकले आफ्नो सञ्जाल यसरी नै अर्को ठाउँमा सारेर निक्षेपको आधार बलियो बनाएका थिए। यो सुविधा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्जरपछि उपलब्ध हुनेछ।

अहिले राजधानीमा नौ र बाहिर १३ ठाउँमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका शाखा एकै ठाउँमा छन्। मर्जरपछि एउटा शाखा बन्द गर्न सकिन्छ। अहिले एउटा शाखा सञ्चालन खर्च औसतमा ७५ लाख रुपैयाँ लाग्छ। मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी एउटा राख्दा पुग्छ। यो सबै गरेर वर्ष दिनमै २० करोड रुपैयाँ यहाँबाट जोगाउन सकिन्छ। 

अहिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्मचारी खर्च १ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ। सञ्चालन खर्च ८२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ। हिमालयन बैंकको पनि कर्मचारी खर्च एक अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ। सञ्चालन खर्च ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ। यो गत आर्थिक बर्षको तथ्यांक हो। मर्जर भएपछि वार्षिक रुपमा वृद्धि हुने खर्च बाहेक त्यहाँ प्रयोग भइरहेको जनशक्तिलाई नयाँ सञ्जालमा बिस्तार गरेर तुलनात्मक रूपमा खर्च कम गर्न सकिन्छ। अर्थात सञ्जाल बढेको अनुपातमा खर्चको वृद्धि कम हुन्छ। 

पुससम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ५८ करोड र जगेडा कोष ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ। हिमालयनको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ६ अर्बको छ। मानौ बराबरी हैसियतमा दुवै संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी २१ अर्बको हुने छ भने जगेडा कोष १८ अर्बको हुने छ। अर्थात पुँजी आधार मात्र ३९ अर्बको हुनेछ।

अहिले हिमालयनको निक्षेप १ खर्ब ६ अर्ब र इन्भेष्टमेन्टको १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ। ऋण लगानी इन्भेष्टमेन्टको १ खर्ब २७ अर्ब र हिमालयनको ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको छ। मर्ज भएमा निक्षेप २ खर्ब ४८ अर्बको हुने छ भने ऋण २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने छ।

पुसको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि मर्जरपछि औंसत आधार दर कम हुनेछ। अहिले इन्भेष्टमेन्टको ८.९६ प्रतिशत छ भने हिमालयनको ९.११ छ। कोष लागत हिमालयनको ६.७३ र इन्भेष्टमेन्टको ६.५९ प्रतिशत छ। प्राकृतिक (अर्ग्यानिक) रुपमा व्यापार बढाउने बाहेक अन्य दबाब नहुने भएकाले कस्ट अफ फण्ड अझ कम हुन्छ। आधा/एक प्रतिशतले मात्र पनि कस्ट अफ फण्ड घटेमा बैंकले नाफाको मार्जिक अझ बढाउन सक्छ। 

मर्जर हुने बित्तिकै ठूलो संस्थाको 'इफिसियन्सी' ले सानो संस्थालाई काम गर्छ। यसो हुँदा हिमालयनको कस्ट अफ फण्ड आजकै मितिमा ०.१४ प्रतिशतले कम हुन्छ। एक खर्ब ६ अर्ब निक्षेपमा ०.१४ प्रतिशत लागत कम हुँदा १५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसलाई मार्जिनका रुपमा नाफामा बुक गर्न सकिन्छ। 

विभिन्न बैंकमा लिमिट लिएर बस्ने तर लगानी नगर्ने, लगानी गरिहाले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण उपलब्धता बढ्छ। यसका लागि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र मर्ज भएर पुग्दैन अरु बैंकको पनि मर्जर भएर संख्या घट्नु पर्छ। 

'मानौं संख्या आधाले घट्यो भने आजको मितिमा कोष लागत १ प्रतिशतभन्दा बढिले घट्छ,' मर्जरमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका एक जानकारले भने, 'यस हिसाबमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको आम्दानी करिब अढाइ अर्बले बढ्छ।' उनका अनुसार, आम्दानीमध्ये आधालाई ऋणीको सहुलियतका लागि ब्याज घटाइदिए पनि बाँकी सवा अर्ब आम्दानी हो। 'यसो हुँदा आरओइ अझ बढेर जान्छ,' उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले चैतमा ४.७५ र असारमा साढे चार प्रतिशतमा ब्याजको स्प्रेड दर घटाउन भनिसकेको छ। अहिले इन्भेष्टमेन्टको ४. २४ प्रतिशत र हिमालयनको ४.०२ प्रतिशत छ। व्यापार ठूलो हुने भएकाले अब ४ प्रतिशतभन्दा कमको स्प्रेडमा पनि बैंकले आरओइ वृद्धि गर्दै उच्च नाफा आर्जन गर्न सक्छ। 

हिमालयनसँग मर्ज हुँदा इन्भेष्टमेन्टको कर्पोरेट कार्यालयको समस्या हल हुन्छ। दरबारमार्गको भाडाको घर छाडेर दरबारमार्ग नजिक कमलादीमा हिमालयनको भब्य विल्डिङ कर्पोरेट कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछ। हिमालयनका लगानीकर्तालाई पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति उपभोग गर्न बाटो खुल्छ।  

चुनौती पनि छन्
बैंकिङ क्षेत्रका दुई पुराना र ठूला बैंक मर्ज हुँदा प्रणालीभित्रका अन्य बैंक निकै साना देखिनेछन्। अर्थात उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनेछ। यसले प्रणालीलाई समस्यामा धकेल्ने पनि सक्छ। तर त्यही बेला ती संस्थाहरु पनि मर्जरमा गए भने प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन्।

अर्को समस्या मर्जरपछिको हिमालयन-इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई नै पनि पर्न सक्छ। त्यो भनेको दक्ष र अनुभवी कर्मचारी। साढे २ खर्बको निक्षेप र सवा २ खर्बको ऋण ब्यवस्थापन गर्न सानोतिनो अनुभवबाट संभव नहुनसक्छ। यसका लागि बैंकले अन्य संस्थाहरुबाट राम्रा कर्मचारी छान्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी कर्मचारी पनि झिकाउनु पर्ने हुनसक्छ।

अहिले पनि यी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी र विभागीय प्रमुखका बीचमा कर्मचारी अभाव छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सीइओपछि नायब महाप्रबन्धक छन्। यी दुई पदको बीचमा दुई/चार जना अनुभवी बैंकर अटाउने ठाउँ छन्। हिमालयन बैंकमा तीन जना महाप्रबन्धकहरु राखिएका छन्। त्यहाँ पनि बीचको पदहरुमा कर्मचारी अभावै छ। मर्जरपछि पनि यो खालीपन अझ बढ्छ। यो चुनौती हो भने अवसर अनुभवी कर्मचारी बाहिरबाट भित्र्याउन सकिन्छ।

नियामकलाई पनि ठूलो बैंकको नियमन गर्न सजिलो हुने छैन। ठूलो बैंक बनाउनुको अर्थ नियामकीय क्षमता पनि वृद्धि गर्नु हो। 

अर्को स्टोरी: सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक मर्ज गर्दा के होला?