नेपाल र भारत बिच भएको व्यापार–पारवहन सन्धिका प्रावधानअनुसार हामी कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा गोदामहरू लिजमा लिन्छौं। ती गोदाममा नेपालका लागि आयात–निर्यातका सामानहरू भन्सारको प्रक्रिया सकिएर गन्तव्यमा नहिँडाउन्जेल सम्मका लागि भण्डारण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ।

यो सन्धि सबैभन्दा पहिले सन् १९७० मा भएको थियो। सन् १९७१ मा हामीले २५ नम्बर केपिटी गोदाम र ४ हजार ३ सय ३२ वर्ग मिटर खुला जमिन लिएर भण्डारणको काम सुरु गरेका थियौं। लगत्तै १०८० मा एन्एक्स भन्ने अर्को गोदाम हामीले लियौँ।

त्यतिबेला अहिलेको जस्तो कन्टेनरको मुभमेन्ट थिएन। सामान लुजमा आउँथ्यो। कार्टुनमा, बक्समा सामान आउँथ्यो। ती सामान हामी जहाजबाट अनलोड गरेर हाम्रा गोदाममा ल्याउँथ्यौँ। त्यतिबेला बन्दरगाहले हामीलाई ७ दिनको मात्र समय दिन्थ्यो। पछि बढाएर २० दिन गर्यो।

सन् १९९६ मा दुई गोदामको २५ वर्षे म्याद सकियो। ती गोदामलाई नेपाल सरकारले फेरि नवीकरण गरेन, किनकि सिङ्गो कन्टेनरमै पैठारी हुन थालेपछि गोदामको उपयोगिता लगभग सकिएको थियो।  

कुल ४ हजार ३ सय ३२ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको खुला जमिनको २५ वर्षे लिज सन् १९९८ मा सकियो। यसपछि फेरि लिज नवीकरण भयो। अहिले त्यसको क्षेत्रफल ४ हजार ८ सय ८६ दशमलव १५ वर्ग मिटर छ। पछि हामीले लिजको जमिन थपेका हौँ।

त्यही जमिनमा हामीले कन्टेनर राख्ने यार्ड बनाउन लागेका थियौँ तर त्यो योजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। नेपालमा पहिले सरकारी स्तरमा धान–चामल निर्यात कम्पनी नै थियो। त्यसपछि जुट निर्यात हुन्थ्यो। जुट विकास संस्थान पनि थियो। त्यो खुला जमिनमा निर्यातका लागि भनेर हामीले एउटा गोदाम पनि बनाएका थियौँ।

पछि आएर कन्टेनरको मुभमेन्ट बढ्दै गयो। अब लुजमा सामान आउन छाडे, सबैले कन्टेनरमा ल्याउन थाले। त्यसपछि  एउटा बचेको त्यो गोदामको उपयोग पनि सकिएजस्तै भयो। हामीले भाडा तिरेर मात्र राख्नुपर्ने भयो। यसपछि सन् २००४ मा हामीसित भएका गोदाम बन्दरगाहलाई नै फिर्ता दियौँ। एउटा मात्र गोदाम हामीले राख्यौँ। तर त्यो गोदाममा पनि खासै सामान आएनन्। त्यो गोदाम पनि प्रयोगमा नभएकाले यसलाई भत्काउने योजना छ। त्यो खुला जमिन सन् २०२३ सम्म हामीले लिजमा लिएका हौँ। लिज नवीकरण हुनसक्छ।

त्यो खालि जमिनमा हामीले कन्टेनर यार्ड बनाउने कार्यक्रम थियो। नेपालका लागि आएका कन्टेनर भन्सारको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल सम्मका लागि त्यही यार्डमा राख्ने योजनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

त्यहाँ कन्टेनर यार्ड राख्न हामीले २००९ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हौँ। यसपछि हामीले प्रक्रिया पूरा गर्दै जाँदा कोलकाता म्युनिसिपिलिटी कर्पोरेसनले पनि अनुमति दिनुपर्ने भयो। पछि बन्दरगाह र कर्पोरेसनका बिचमा करका विषयमा विवाद भयो। यसले गर्दा त्यहाँ कन्टेनर यार्ड बनाउने काम धेरै समय, ६ वर्ष रोकियो।

यसैबिच महावाणिज्यदूतमा एकनारायण अर्यालज्यू आएपछि उहाँले कोलकाता बन्दरगाहका अध्यक्ष विनित कुमारसित समन्वय गर्नुभयो र हामीले निर्माण खर्च दिने बन्दरगाहले यार्ड बनाइदिने टुङ्गो भयो। त्यो जमिन प्रयोग गर्न बन्दरगाहस्थित भन्सारलाई पनि जानकारी दिएर स्वीकृति लिनु पर्ने भयो। स्वीकृति लिएर निर्माण कार्य पनि सुरु भएको हो। 

त्यो यार्डलाइ कन्टेनर राख्ने प्रयोगका साथै अरू कार्गो पनि राख्ने ठाउँ बनाउनु उचित हुने हामीले ठानेका थियौँ। बन्दरगाहको यार्डभित्र भाडादर धेरै छ। त्यसैले नेपाल भित्रने सवारी साधनलाई भन्सारको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल हामी आफ्नै यार्डमा राख्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका थियौँ। 

त्यस्तै कन्टेनर यार्डको निर्माण गर्ने अवधारणा त झन् पुरानै हो। चार वटा कन्टेनर एकै खात लगाएर राख्ने र कुल ४ सय ९३ कन्टेनर राख्ने ठाउँ बनाउन तल भुईंको संरचना बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ नै। भुईंमा दह्रो आरसिसी ढलान नै चाहिन्छ।

त्यसको बजेट ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले छुट्याएको पनि थियो। हामीले त्यो यार्ड समयमा बनाउन नसकेपछि चुनावका बेला सरकारले अघिल्लो निर्वाचनमा रकम फिर्ता लग्यो। यसरी एउटा स्थायी संरचना निर्माणको काम रोकियो। चुनावपछि फेरि रकम फर्किएको छैन। 
(कोलकातास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडका विशेष अधिकारी लक्ष्मण खड्कासित अनन्तराज न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)