निगमको वाइडबडी बिमान बारे अख्तियारले बोलायो विदेशी कम्पनी, सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन

बिजमाण्डू
२०७६ बैशाख ५ गते १५:१७ | Apr 18, 2019
निगमको वाइडबडी बिमान बारे अख्तियारले बोलायो विदेशी कम्पनी, सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन


काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा ठूला जहाज (वाइडबडी) बिक्रीमा संलग्न रहेका पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

सार्वजनिक सूचनामार्फत् अख्तियारले जहाज विक्रेता हाइ फ्लाई एक्स आएरल्याण्डसहित अन्य चार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आवश्यक कागजातसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको हो।

अख्तियारले एएआर इन्टरनेसनल आइएनसी वुड डेल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जिएमबिएम फ्र्यांकफर्ट जर्मनी, हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोस एसए (हाइ फ्लाई एयरलाईन्स पोर्चुगल) र नर्नट रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएक हो। 

'ए३३०-२०० जहाज खरिदो विषयमा परेको उजुरुका आधारमा उल्लेखित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,' अख्तियारले भनेको छ, 'यसको परिपालना नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही अघि बढाइनेछ।' 

नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा भित्र्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिनका क्रममा अख्तियारले विक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो। निगमले २०७५ को असार र साउनमा युरोपेली कम्पनी एयरबसका दुईवटा जहाज हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो। 

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्ररणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा उपसमितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र तोकिएको स्पेसिफिकेसनको जहाज नल्याइएको निश्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितिता भएको ठहर गरेको थियो।

उपसमितिले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई दोषी भनेको थियो। यद्यपि, उपसमितिको निश्कर्ष पूर्वाग्रही भएको भन्दै अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईवटा जहाज किनेको थियो। दुवै जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाउन नसक्दा निगम वित्तीय संकटमा फसेको छ। लामो दूरीमा उडाउन भन्दै किनिएका ती जहाज छोटा दूरीमा उडिरहेका छन्। 

निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुरुप रहेकाले कानुनसम्मत नरहेको भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।