आय करको सीमा बढाउन बैकर्स संघको माग, छोराछोरीको शिक्षा खर्चमा देखाउन पाउनुपर्ने





काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई २५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनु पर्ने माग दोहोर्याउँदै कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा लाग्ने करका बारेमा वैज्ञानिक कर व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकममा दोहोरो तेहोरो कर लागेको भन्दै त्यसलाई न्यायसंगत बनाउन माग गरेको हो।अहिले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो रकमबाट बोनस भूक्तानीपछि हुन आउने बाँकी रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ।
TATa
Swostik Collage


अहिले केही बैंकहरुलाई कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा ७० प्रतिशत रकमलाई पुनः करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै कर लगाएको छ। एउटै रकममा धेरै पटक कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको संघको तर्क छ।


अहिले कर्मचारीलाई कोषबाट भूक्तान भएको रकममा ३६ प्रतिशतसम्म र सम्वन्धित संस्थालाई फेरी आयमा समावेश गरि ३० प्रतिशतसम्म गरी कुल ६६ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको संघको तर्क छ।

संघले बैंकहरुको आयमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पुरानो माग पनि दोहोर्याएका छन्। चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु न्यायोचित नहुने संघको तर्क छ। त्यसैले बैंकहरुको करको दर २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन्।

भर्खरै लागू भएको एनएफआरएस लेखा पद्धतिका कारण आम्दानी नै नभएको रकममा पनि कर तिरिरहनु परेकाले त्यसमा लचकता अपनाउन संघले माग गरेको छ। एक्रुअल आधारमा आय जनाँउदा बैंकले ब्याज आम्दानी गरिसकेको हुँदैन। तर यसलाई आम्दानी मान्दै आयकर दायित्व सिर्जना भएर भूक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकरको तर्क छ।

असुल हुन बाँकी ब्याजमा कर तिर्नु पर्दा नगद मुनाफाबाट नभई निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट कर भूक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले असुल भएको व्याज रकमलाई नगद प्राप्तिको आधारमा लेखाङ्कन गर्न माग गरेको छ।

संघले स्वीफ्ट, रोयटर्स, ब्लुमवर्ग फाइनान्सियल इन्फरमेसन नेटवर्क सर्भिस र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवालाई पनि वित्तीय सेवाका रुपमा समावेश गरिदिन माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यी सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर ब्याख्या गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले पनि त्यही अनुसार ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बैंकरको माग हो।

बैंकरले भर्खरै लागू भएको सामिजक सुरक्षा योजनाका बारेमा पनि केही अन्यौंल रहेको जनाएको छ। कोषमा गरिने योगदान तथा कोषबाट हुने भूक्तानी बारे आयकर ऐनमा विशेष कुनै ब्यवस्था छैन। कोषलाई पनि कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोष सरह नै मान्यता दिने गरि आयकर ऐनलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमलाई कर योग्य आयबाट घटाउन पाउनुपर्ने माग बैंकरको छ। राष्ट्र बैंकले खुद नाफाको १ प्रतिशत यस्तो कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ। अहिले पनि विभिन्न खर्चलाई आयबाट घटाउन पाइन्छ। त्यही अनुसार संस्थागत सामाजिक कोषको रकमलाई पनि घटाउन पाउनु पर्ने माग बैंकरको हो।

०७२को महाभूकम्पका बेलामा भएको खर्चको मान्यता दिन समेत माग गरेको छ।

त्यसबेला सरकार र राष्ट्र बैंकको आग्रहमा बैकहरुले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए। त्यसबेला कतिपय बैंकले ०७२ असार मसान्तअघि नै पैसा जम्मा गरेका थिए। त्यसरी जम्मा गरेको रकम आयकर ऐनको चन्दा शीर्षकमा आर्थिक बर्ष २०७१/२०७२ देखि नै खर्च दाबी गर्न पाउने व्यबस्थाको लागि संघले माग गरेको हो। अहिले त्यस बेला दिएको रकम २०७२ असार मसान्तपछि मात्र खर्च दाबीलाई मान्यता दिइएको छ।

संघले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दिइने शैक्षिक कर्जाको ब्याज भूक्तानी रकमलाई आयकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। कर्मचारीहरुको औषधोपचार बापतको खर्च वार्षिक आयको निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च रकम नै आयकर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाब पनि संघको छ।

संघले आवास कर्जाको करमा पनि पुरानो माग दोहोर्याएको छ। संघले कुनै करदाताले एउटा घरका लागि लिएको कर्जाको ब्याजलाई करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।

यसैगरी छोराछारीको शिक्षादिक्षामा खर्च हुने शैक्षिक शुल्कहरु अभिभावकले आयकर गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। यो सुविधा अधिकतम दुई सन्तानको लागि प्रदान गर्नु पर्ने संघको तर्क छ। संघले आयकर लाग्ने सीमा रकमलाई बढाउन पनि सुझाब दिएको छ।

Share this Story

   

आय करको सीमा बढाउन बैकर्स संघको माग, छोराछोरीको शिक्षा खर्चमा देखाउन पाउनुपर्ने को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

s.rs.sitaula[ 2019-04-24 10:06:43 ]
Without scientific Tax System none country have progrss.

   हालसम्म २९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


KD[ 2019-04-18 03:05:26 ]
सही हो,
ट्याक्स तिरे पछी केहि त फाइदा ट्याक्स पेयर्स लाई हुनु पर्ने । यहाँ त खाली नेता लाई गाडी चड्न चाइएको छ ।

   हालसम्म १२३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.