शताब्दीअघि जर्मनीले बनाएको थियो चीनको बिआरआई जस्तै रेल रोड परियोजना, विश्व जोड्ने प्रयास

बिजमाण्डू
२०७६ बैशाख २ गते ०८:४१ | Apr 15, 2019
शताब्दीअघि जर्मनीले बनाएको थियो चीनको बिआरआई जस्तै रेल रोड परियोजना, विश्व जोड्ने प्रयास

प्रिन्सटन। एक समय यस्तो थियो जब प्रत्येक मानिस के मान्यता राख्थे भने 'विश्वब्यापीकरण' भन्ने एक्लो यस्तो फेनोमेनन छ जहाँ निर्वाधरुपमा बित्त तथा पुँजीको सीमाहीन बहाव (क्रस बोर्डर फ्लो) हुन्छ। र त्यसबाट नै नयाँ आविष्कार, औद्योगिकरण, विकास र ब्यापार संचालन हुन्छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

तर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बिआरआईले विश्वब्यापीकरणबारे थप विकसित बिकल्प अघि सारिदिएको छ जुन भौतिक  पूर्वाधारहरु तथा संरचनाको प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित छ। यसबाट जहाज र रेलहरुका माध्यमबाट भौतिक विश्वमा बित्तीयकरणको अभौतिक विश्वलाई बिस्थापित गरिदिनेछ। 

तर जब सि ले बिआरआईलाई पुरातन र अस्थिर पश्चिमी नेतृत्वको विश्वब्यापीकरणलाई बदल्ने हतियारका रुपमा लिए यसले केही आन्तरिक चुनौतीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। खासमा चिनियाँ समुद्री तट केन्द्रित आर्थिक विकास चुनौतीका रुपमा देखिएको छ जहाँ धनाढ्य र सोफेस्टिकेटड इलिटहरुले प्रवेश गरेका छन्। 

सामाजिक स्थिरताले के माग गर्छ भने अब चीनले 'एक्स्ट्रा अर्डिनरी' बृद्धिको लाभ समान रुपमा सबै देशहरुसँग बाँड्नुपर्छ। 

यो चीनको मात्र मुद्दा होइन। ऐतिहासिक बैश्विक महत्वका शहरहरु सँधै नै कि समुन्द्री किनारमा छन् कि यातायात चल्ने वा पारवहन भएका खोलाहरु नजिक छन्। 

शताब्दीऔं अघि आम्स्टर्डम, एन्टरेप, जेनोवा र भेनिस अझ त्यो भन्दा पुरानो एथेन्स र टायर विश्वकै ब्यापरको हबका रुपमा रहेका थिए। 

आज महानगरहरु जस्तै लण्डन, न्यूयोर्क, टोकियो, हङकङ, सांघाइ, दुबई, सिडनी र रियो दि जेनेरियोले पनि समान भूमिका मा रहेका छन्। 

बिआरआईमा श्रमको बिभाजन अनुसार सडक भन्नाले समुद्री कनेक्सन भन्ने बुझिन्छ भने बेल्ट भन्नाले योरेसियन जमीनलाई एकअर्कासँग जोड्ने परियोजनाहरु भन्ने बुझिन्छ। 

मध्य एशिया र पूर्वी यूरोपको जमीनलाई जोड्ने यो आइडियाले बाँकी विश्वको अर्थतन्त्रलाई पनि  बिद्यमान तटीय हबहरुसँग जोड्ने प्रयास गर्छ। 

चीनबाहिर बिआरआईले खासगरी सन् २००८ को विश्व बित्तीय मन्दी तथा यूरो संकटमा रहेका देशहरुलाई बिआरआइमा आवद्ध हुन अनुरोध गरेको छ। 

ग्रीसमा भएको चरम संकटका बेला ग्रीसमा चिनियाँ लगानी भित्र्यायो। यसकालागि ग्रीसले पिराउस पोर्टको ५१ प्रतिशत स्वामित्व चीनको सरकारी समुद्री पानीजहाज कम्पनी कोसकोलाई बेच्यो। 
यसैगरी सर्वियाले पनि अचानक पुँजीको आन्तरिक प्रवाह नहुँदा नाटकीय संकटको सामना गर्यो र हाल आफूलाई यायातयातको हबका रुपमा बदल्न प्रयासरत छ। यद्यपि यो यूरोपियन युनियनको सदस्य देश भने होइन। यसरी चीनले संकटग्रस्त देशहरुलाई बिआरआइमा आवद्ध हुन अपिल गरिरहेको छ। 

यसैबीच पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री एन्टानियो कोस्टाले चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरे र हालै चिनियाँ कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको संरक्षणबाद नीतिको बिरोध समेत गरे । इटालीको सरकारले हालै चीनसँग बीआरआइमा आबद्ध हुने सहमतिमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ।

बेलायतले पनि ब्रेक्जिटको कोलाहलका बावजुद चिनियाँ लगानी तथा आर्थिक सहकार्यलाई आफ्नो नयाँ भूराजनीतिक 'लाइफलाइन'का रुपमा हेर्न सक्ने देखिन्छ। 

चीनले विश्बब्यापीकरणको प्रभाव नपुगेका क्षेत्रहरुलाई पूर्वाधार विकास गरी जोड्न चाहनु कुनै नौलो कामको थालनी  भने होइन। शताब्दी अघि जर्मनीले पनि यस्तै प्रकारको योजना अघि सारेको थियो।  

शताब्दीअघि बेलायत जब विश्वको लिडिङ पावरका रुपमा थियो त्यसबेला जर्मनी धन र प्रविधिले विकसित थियो। 

हाल चीनले जस्तै जर्मनीले पनि जमीन र समुद्रमा परियोजनाहरु विकास गरी शक्ति हातमा लिन चाह्यो। बेलायतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नकालागि जर्मनी ब्यापारीहरुको जहाजमा मात्र भर पर्नु भन्दा उसले आफ्नै किसिमले हालको बिआरआई जस्तै प्रोजेक्ट लन्च गर्यो जस अन्तर्गत बर्लिनदेखि बगदादसम्म जाने रेल रोड परियोजना थियो। 

बिआरआइजसस्तै नयाँ जर्मन रेल संजालले दुर्गम क्षेत्रलाई संजालसँग जोड्ने काम गर्थ्यो। 

यसमध्ये ओटोमन साम्राज्यले १९ को दशकमा आर्थिक र बित्तीय आधुनिकीकरणकालागि निकै नै संघर्ष गर्यो। तर सफल हुन नसक्दा तत्कालिन अवस्थामा बिदेशी शक्तिहरुले ओटोमन साम्राज्यको भन्सार प्रशासनमाथिमात्रै नभई त्यस देशको देशको सरकारी ढुकुटी नै नियन्त्रणमा लिइदियो। 

यसैगरी बिआरआईमा जस्तै जर्मनीको बर्लिन बग्दाद पूर्वाधार विकासको योजना पूरा गर्न बित्तीय लगानीकालागि पनि जर्मनीका सबै निजी क्षेत्रका बैंकहरुमाथि सरकारी दबाब थियो। लगभग सबैजसो जर्मनीका बैंकहरुले बित्तीय सहयोग गर्न सरकारले  दबाब दिएको थियो। 

ओटोमनले यस्ता योजनाका लागि लिएको रकम ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्थ्यो। तर जर्मनीको ऋण त्यसबेला बेलायत र फ्रान्सले बिछ्याएको 'डेब्ट ट्रयाप'बाट मुक्ति पाउन सहायक सिद्ध पनि भएको थियो। 

रेल मार्ग निर्माण योजना वास्तविक धरातलभन्दा पनि जर्मनी महत्वाकांक्षा बाट प्रेरित थियो। जब यसको निर्माण सकियो त्यसबखत त्यसबाट सिर्जित बिभिन्न समस्याहरु पनि सतहमा देखापर्यो। 

हालको बिआरआईले पनि ठूलो मात्रामा 'मिस इन्भेष्टमेन्ट'को संभावना देखाएको छ। आलोचकहरुले यसअघि नै चिनियाँ लगानीको मोन्टेनेग्रोस्थित मोराका क्यानोनमा बन्ने पुललाई उदाहरणका रुपमा लिएका छन्। भूपरिवेष्ठित देश सर्बियालाई एड्रियाटिक कोस्टमा जोड्नका लागि बनाइएको भनिएको पुलले हाल कतै पनि केही पनि जोड्दैन।। भविषयमा पनि यो पुलले त्यस्तो ठूलो सहयोग गर्ने अवस्था  नदेखिएको भन्दै विश्लेषकहरुले आलोचना गरिरहेका छन् र भनेका छन् – 'यो केवल त्यस देशलाई ऋणतिर धकेल्ने बाटो मात्र हो।' 

विकासका लागि फेरि एकपटक यूरोपियन क्रान्तिकालागि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले घच्घच्याइरहेको अवस्थामा यूरोपबारे मानिसले कल्पना गर्ने विकास के हो भने यूरोप राजनीतिक रुपले मात्र होइन भौतिक रुपले पनि एक अर्कासँग अन्तरनिहीत हुनुपर्छ जसकालागि हाइस्पिड रेलरोड, प्रशारण लाइनहरु तेल तथा ग्यास पाइपलाइनहरुबाट पनि एक अर्कासँग जोडिनुर्छ। तर कडा बित्तीय विश्वब्यापीकरणले यस्तो प्रकारको संजालको विकासलाई नजरअन्दाज गरेको छ। 

चीनकै विषयमा पनि यूरोपेली देशहरु बिभाजित छन्। धेरै देश तथा ठूला कम्पनीहरु चीनबाट हुनसक्ने बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका बिषयले चिन्तित छन्। तर केही देश भने चिनियाँ लगानीलाई बित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नयाँ स्रोतका रुपमा मानिरहेका छन्। उत्तरी यूरोपेली देशहरुको दबदबालाई काउन्टर ब्यालेन्सकालागि पनि चिनियाँ प्रभावलाई सकारात्पमक रुपमा लिने यूरोपेली देशहरुपनि छन्। 

कुनै पनि शर्तमा विश्वब्यापीकरणको चिनियाँ अवधारणाले यूरोपलाई बैकल्पिक विकासका बाटोहरु आविष्कार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसको अर्थ सिमित योजनाहरुलाई भन्दा पनि महत्वाकांक्षी एजेन्डा बोकेर अघि बढ्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

विश्व बित्तीय संकटबाट पार पाउन यूरोपले थप स्थिर बित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ। तर विश्वब्यापीकरणको दिगो लक्ष्य प्राप्तीका लागि यति मात्रै पर्याप्त भने हुन्न। चिनियाँ राष्ट्रपतिले केही समयअघि गरेको यूरोप भ्रमणले आगामी दिनमा अघि बढ्न एउटा संभावित बाटोको संकेत गरेको छ। यो नै हाल यूरोपेलीहरुको लागि निर्णायक घडी भएको छ जहाँ उनीहरुले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि  कसरी उनीहरुले त्यो संजाल र च्यानलबाट यस्तो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनेछन् जुन क्षेत्र विकासबाट लामो समयदेखि पाखा पारिएका र उपेक्षित छन्।  

(हारोल्ड जेम्स प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका इतिहास तथा अन्तराष्ट्रिय मामिलाका प्रोफेसर हुन्। उनी जर्मनीको आर्थिक इतिहास तथा विश्वब्यापीकरणका बिज्ञ मानिन्छन्।)