काठमाडौं। बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याज दरमा भद्र सहमति भएपनि कतिपय अवस्थामा बढि ब्याज दिने क्रम भने रोकिएको छैन। 

बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपमा ब्याज दर ८.५ प्रतिशत तोकेका छन्। नवीकरण गर्नु पर्दा ८.६ प्रतिशतसम्म दिन पाइने अर्को सहमति छ। यो प्रकाशित दरमा १ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएर दिन पाइने राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान छ।

साथै बैंकहरुले नवीकरण गर्ने जति निक्षेपमा मात्र  ८.६ प्रतिशत ब्याज कबुल गर्न पाउँछन्। तर केही बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताले राख्न खोजेजति सबै पैसाका लागि ८.६ प्रतिशत ब्याज कबुल गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि, 'ए' भन्ने बैंकको कुनै संस्थागत निक्षेपकर्ताको १ अर्ब नवीकरण गर्नु पर्ने छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले २ अर्बका लागि पैसा राख्ने तयारी गर्यो। सहमति अनुसार 'ए' भन्ने बैंकले १ अर्बका लागि मात्र ८.६ प्रतिशत ब्याज दिन पाउँछ। तर उसले सहमति बिपरित २ अर्बकै लागि ८.६ प्रतिशत ब्याज कबुल गरिरहेको छ।

यस बारेमा केही बैंकले बैंकर्स संघमा गुनासोसमेत गरिसकेका छन्। तर ब्याजमा भएको सहमति बिरुद्धको कार्य रोक्न भने कुनै छलफल भएको छैन।

राष्ट्र बैंकको संस्थागत निक्षेपकर्ताको परिभाषाभित्र सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं मातहत सञ्चालित कोषहरु पर्छन्। पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनालगायतको निक्षेपमा केही बैंकहरुले सहमति बिपरित बढि ब्याज दिएको बैंकरहरुको आरोप छ।

कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) निरन्तर बढेर असहज अवस्था आएपछि बैंकहरुले सहमति बिपरित कार्य गर्न थालेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

अहिले बाणिज्य बैंकहरुको मात्र सिसिडी औषत ८०.९५ प्रतिशत पुगेको छ। यसलाई झार्नु पर्ने दबाबका कारण कतिपय बैंकहरुले सहमति तोडेका हुन्। सिसिडी ८० प्रतिशत नघाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने ब्यवस्था पनि छ।

'राष्ट्र बैंकले कतिपय अवस्थामा आँखा चिम्लिदिएका कारण धेरथोरै सहमति तोडिएको हो' एक बैंकरले भने, 'सिसिडी नघाउनेलाई धमाधम कारवाही गर्ने हो भने सहमति पुरै खारेज हुन्छ। बैंकहरु फेरि प्रतिस्पर्धामा लाग्छन्।'