ब्याज घट्नु पर्छ भन्ने माग ठिक हो, तर तोक्नु पर्छ भन्नु गलत हुन्छ, अनुज अग्रवालको विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७५ चैत्र १० गते ०८:५९ | Mar 24, 2019
ब्याज घट्नु पर्छ भन्ने माग ठिक हो, तर तोक्नु पर्छ भन्नु गलत हुन्छ, अनुज अग्रवालको विश्लेषण


उद्योग र व्यवसाय उच्च ब्याजदरमा चलाउन थालेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ। त्यसयता उद्योगी र व्यवसायीले ब्याजदरको विषयलाई पटक पटक उठाइरहेका  छन्। यसपटक यो विषयमा अलि गहन ढङ्गले छलफल भैरहेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

उच्च ब्याजदरको प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेको छ। ६/७ प्रतिशतको ब्याजदर दोब्बर भएर १२/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। छोटो समयमा व्याजदर दोब्बर हुँदा त्यसलाई धान्न कठिन पनि हुन्छ। यसै पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। उच्च ब्याजदरले प्रतिश्पर्धी क्षमतालाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।

कहाँबाट सुरु भयो समस्या?
उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढेपछि अहिले ऋणको माग बढेको छ। हिजोसम्म होटल, सिमेन्ट र जलविद्युतमा कुनै उद्योगीले सय करोड लगानी गरिरहेको थियो भने अहिले हजार करोड लगानी गरिरहेको छ। उद्योगीको लगानी क्षमता तीन/चार गुणा बढेको छ। नयाँ वा क्षमता बढाइरहेका उद्योग, जलविद्युत आयोजनाका लागि मेशिनरी प्लान्ट वाहिरबाट आउँछ। त्यसका लागि पैसा वाहिर गैरहेको छ। यसले ऋणको माग उच्च छ। 

दोस्रो हाम्रो अर्थतन्त्र लामो समयसम्म न्यून ब्याजदरमा चलेको थियो। यसले ‘इकोनोमीलाई क्यास इन्टेन्सिभ’ बनाएको थियो। हाम्रोमा कम्पनीले क्रेडिट दिने चलन तीन/चार महिनाको हुन्छ। अरुतिर ‘क्रेडिट साइकल’ छोटो अवधिको छ।  भारतमा २० दिनको छ। 

जतिवेला हाम्रो ब्याजदर ६ प्रतिशत थियो। त्यति वेला सस्तो व्याजका कारण सबैले 'क्रेडिट साइकल' बढाउँदै गए। क्रेडिट साइकल बढेपछि जसकोमा पैसा होल्ड भयो उसकहाँबाट त्यो पैसा शेयर, घरजग्गा लगायतका ठाउँमा प्रयोग हुन थाल्यो। व्याज बढ्दै गएपछि त्यो सप्लाई चेन झन मिसम्याच हुन थाल्यो। अहिले हामी त्यही 'क्रेडिट ओरियन्टेड’ प्रवृत्तीको प्रभाव भोगिरहेका छौं। 

तेस्रो सरकारको न्यून खर्च गर्ने शैलीबाट समस्या सिर्जना भएको छ। विगतमा पनि खर्च कम नभएको होइन। तर अहिले अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा सरकारको खर्च गर्ने गति बढेको छैन्। यसका कारण सरकारबाट बैंकमा जुन गतिमा पैसा आउनु पर्ने थियो, त्यो गतिमा पैसा नआउँदा समस्या सिर्जना भैरहेको छ।

सम्भव छ सिंगल डिजिटमा कर्जा ?
अहिले ‘आर्टिफिसियल्ली’ ७/८ प्रतिशतमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषय आएको छ। त्यसका लागि निक्षेपमा दुई प्रतिशत ब्याजदर दिनेसम्मको चर्चा भएको छ। तर यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा आउने अल्पकालिन र दीर्घकालिन समस्यालाई हेर्नुपर्छ। 

निक्षेपको ब्याज स्वाट्टै घटाइदिएमा त्यो पैसा अन्तै जान्छ। हामीकहाँ वाणिज्य बैंक मात्रै छैनन् अरु वित्तीय संस्था पनि छन्। सहकारीले १८/२० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छन्। बैंकले निक्षेपमा थोरै व्याज दिँदा पैसा अन्यत्रै जाने सम्भावना हुन्छ। निक्षेप कम हुनेवित्तिकै सुनदेखि स्टकसम्म पैसा जान सुरु गर्छ। अहिलेको छोटो अवधिलाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा समस्या समाधान हुँदैन।

त्यसैकारण ब्याजदरलाई ‘फन्डामेन्टल्ली’ समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले नै ‘मार्केट’ लाई  ‘इफिसियन्ट’ बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारसँग औजारहरु पनि छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर 'मनिटरी सप्लाई' बढाउन सक्छ। त्यसका लागि सिसिडी वा ट्रेजरी विल्स लगायतका औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी सरकारले ‘फिस्कल टुल्स’ को रुपमा खर्च बढाइदिने वित्तिकै पैसाको आपूर्ति बढ्छ भने विदेशबाट सामान ल्याउँदा खोलिने ‘युसान्स एलसी’ मा पनि खुकुलो गरिदिनुपर्छ। 

युसान्स पनि एक किसिमको ‘मनी सप्लाई’ नै हो। त्यो सामान खरिद गरेको एक वा डेढ वर्षमा भूक्तानी दिँदा त्यसले सहज नै गर्छ। अहिले जसरी बैंकहरुलाई विदेशबाट पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकले प्रेरित गरिरहको छ। ‘युसान्स एलसी’ पनि त्यस्तै नै हो। सरकारसँग यस्ता धेरै औजारहरु छन् जसले मनी सप्लाई बढाउन सक्छ।

केही अगाडि सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा बैंकबीच व्याजदरमा भद्र सहमति भएको थियो। त्यसले पनि ब्याजलाई थामेकै थियो। तर दिगो बनाउनका लागि भने आपूर्ति बढाएरै जानुको विकल्प छैन। तर छोटो अवधिका लागि अरु उपाय अबलम्बन गरेमा अर्कै समस्या आउने जोखिम समेत रहन्छ। भीडको पछाडि जानुभन्दा ‘इकोनोमिकल्ली’ र ‘लजिकल्ली’ जानु उपयुक्त हुन्छ। हामीले पनि सरकारलाई सुझाब दिँदा जिम्मेवारीपूर्वक देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर दिनुपर्छ। 

अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याज धेरै नै माथि होला तर विगतमा हामीले सस्तोमा ऋण पाएका पनि थियौं। क्षेत्रीय रुपमा ब्याजदरको विषयमा तुलना गर्दा भारतमा ९/१० प्रतिशतमा ऋण पाउने अवस्था छ।

अमेरिकामा ऋणको व्याज ६/७ प्रतिशत छ। वर्मामा १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ। हामी अहिलेसम्म नियन्त्रण वाहिर गएको अवस्थामा छैनौं र हामी ‘प्यानिक’ हुने अवस्थामा पनि छैनौं।

अहिले ‘सेक्टर’ अनुसार ब्याज निर्धारण गर्ने विषय पनि आएको छ। उत्पादनमूलक, अनुत्पादक, उद्योग र व्यवसाय गरेर ब्याज निर्धारण फरक/फरक गर्ने भनिएको छ। यसरी फरक/फरक ब्याज निर्धारण गर्ने कुरा विश्वमै सफल भएको उदाहरण छैन।
 
अर्को कुरा सबै सेक्टरका आ-आफ्नै महत्व समेत छन्। कुनै एउटा व्यक्तिले कार किनेर ट्याक्सी चलाउँदा त्यसलाई उत्पादक भन्ने की अनुत्पादक? कुनै एउटा उद्योगले सामान होलसेलरलाई बिक्री गर्छ भने त्यो होलसेल पसललाई उत्पादक भन्ने की अनुत्पादक? कुनै उद्योगले राम्रो कमाई गरिरहेको छ भने त्यो उद्योगलाई ब्याज सहुलियत चाहिन्छ कि चाहिदैन? 

यो मात्रै होइन कुनै उद्यमीसँग उद्योग र व्यवसाय दुबै छ भने त्यस्तो अवस्थामा उद्योगबाट ऋण बढाएर व्यापारमा लगाउने अवस्था पनि हुनसक्छ। प्राकृतिक नियम नै हो उद्योगमा सस्तो पाएमा त्यहाँबाट लिएर व्यवसायमा दिने सम्भावना पनि हुन्छ। हामीले आर्टिफिसियल रुपमा अघि बढ्न खोज्यो भने समस्या झन् बल्झिँदै जान्छ।

त्यसैले यस्ता मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा हुने फाइदा र वेफाइदाको बारेमा गहन छलफल आवश्यक छ। सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको खुला बजार अनुसार चल्न दिनु नै हो। खुल्ला बजार अनुसार चल्न दिएमा त्यसले इफिसियन्सी ल्याउँछ। ब्याज बढ्दै गयो भने बचत बढ्छ र डिमान्ड पनि घट्छ।

अब यसलाई आर्टिफिसियल हस्तक्षेप गर्यो भने ९ प्रतिशत गरिदिएमा डिमान्ड ठूलो मात्रामा बढ्छ। अहिलेकै ब्याजदरमा पनि डिमान्ड पूरा गर्न सकेको छैन भने ब्याज घटाए पछि ऋणको माग अझै २० प्रतिशत बढ्छ।

यसले डिमान्ड र सप्लाईको ग्याप ठूलो हुन्छ। त्यो मिसम्याच कसरी मिलाउने? ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा निक्षेप घट्यो भने बैंकले कसरी म्यानेज गर्छन्? त्यसैले हामीले यी सबै विषय बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 

निजी क्षेत्रको माग भनेको ब्याज अलिकति कम गरिदिनुपर्यो र तरलताको अभाव हटाइदिनुपर्यो भन्ने हुनुपर्छ। फेरी यो सबै समस्याको बारेमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र अर्थशास्त्री विज्ञ हुन्। यो समस्याका बारेमा निजी क्षेत्र पनि जानकार होला तर जानकार भएकै आधारमा ब्याजदर तोक्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन्।

ब्याजदरले उद्योगलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर ब्याजदरले प्रभाव पार्छ। ‘फाष्ट साइकल’ हुने उद्योगलाई ब्याजदरले कम प्रभाव पार्छ। पूँजी धेरै हुने उद्योगमा प्रभाव ठूलो पर्छ। जलविद्युतमा धेरैनै समस्या पार्छ। आज सामान किनेर भोली बिक्री गर्नेलाई ब्याजदरको प्रभाव कम हुन्छ। 

कुनैपनि अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको भूमिका ठूलो हुन्छ। सन् २००८ को मन्दी आउँदा अमेरिकाले ब्याजदर घटाएर नै अर्थतन्त्रलाई ‘स्टिमुलेट’ गरेको हो। उनीहरुले मौद्रिक र वित्त औजार प्रयोग गरेर नै ब्याजदर घटाएको हो। उनीहरुले ‘लिक्विडिटी पम्प’ गरेर नै समस्या समाधान गरेको हो। हाम्रो पनि २८ देखि २९ प्रतिशत जिडिपी रेसियोमा डेब्ट छ। यो भनेको सरकारसँग ‘हेडरुम’ छ। विश्वकै एभरेज हेर्यो भने ७०/८० प्रतिशत छ। कुनै मुलुकको १२०/२४० सम्म पनि छ। सरकारले केही पहल गर्न सक्छ। तर व्यवसायिक क्षेत्रमा यसले ठूलै फरक पार्छ। ब्याजदरले पूरै साइकललाई नै असर गर्छ।

उदाहरणका लागि मेरो ठूलो उद्योग छ। मैले आफ्नो पैसा हाले वा बैंकको हालेर उत्पादन थाले तर मेरो डिलर र रिटेलरले पैसा पाएन भने त्यो त्यही अड्किन्छ। मैले आफ्नो उद्योग म्यानेज गरेर मात्रै हुँदैन पूरै साइकल नै म्यानेज हुन जरुरी छ। मैले ८ प्रतिशतमा ऋण पाउने तर मेरो होलसेलरले १४ प्रतिशतमा ऋण पायो भने उसले मलाई पैसा नै दिन सक्दैन। 

त्यसले अल्टिमेटली पूरै साइकललाई नै असर गर्छ। केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रवाहेक अरु सेक्टर छुट्याएर ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन होला। निश्चयपनि उद्योगीले उद्योगको हित हेर्ला र व्यवसायीले व्यवसायको हेर्ला। तर कुनै एउटा निर्णयले ‘इम्ब्यालेन्स’ ल्यायो भने अर्को समस्या ठूलो हुँदै आउने र अझै नियन्त्रणतर्फ पनि जान सक्छ।

ब्याज कसरी निर्धारण गर्ने?
उत्कृष्ट ब्याजदरका बारेमा आ-आफ्नै धारणा छन्। विश्वमा पनि आ-आफ्नै हिसाबले उत्कृष्ट ब्याजदरको कुरा गरिरहेको पाउँछौं। कुनै देशमा फेड फण्ड रेट भन्छ भने कुनै देशले प्राइम लेन्डिङ रेट भन्छ। नेपालमा पनि बैंकहरुले आफ्नै वेस रेट पब्लिस गर्न थालिसकेका छन्। वेस रेटमा केही जोडेर लिने  अभ्यास हाम्रोमा छ। यो अभ्यासलाई हामीले मान्दै आएका छौं। 

अर्थशास्त्रीय हिसाबले साधारण ब्याजदर निर्धारण मुद्रास्फिर्तीमा वास्तविक ब्याजदर जोडेर गरिन्छ। हाम्रो मुद्रास्फिर्तीको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले निकाल्छ। त्यो आधारमा निक्षेपको व्याज मुद्रास्फिर्तीभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन्।

उदाहरणका लागि मुद्रास्फिर्ती ६ प्रतिशत छ भने निक्षेपकर्ताले सात प्रतिशत ब्याज पाउनै पर्यो। सात प्रतिशतमा लिएको निक्षेप दुई/तीन प्रतिशत लागत जोडेर १० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतमा ऋण दिने भनिरहेका छौं। त्यसो हो भने त्यसका लागि ऋण दिने पैसा कहाँबाट आउँछ?

कुनै एउटा क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्न सक्ला तर आमजनतालाई सहयोग गर्छु भन्ने कुरा सरकारले धान्न सक्ने विषय होइन। उदाहरणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सात प्रतिशतमा ऋण दिने भनिएको छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? कम व्याजमा ऋण दिन निक्षेपकर्तालाई नै कम ब्याज दिनुपर्यो। तर निक्षेप नै उत्पादनमूलक र अनुत्पादक भनेर छुट्याउने कसरी? 

ब्याजदरले उद्योग/व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्रमा समस्या परेकै छ। तर त्यसको समाधानका लागि कुन उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै फरक विषय हो।