काठमाडौं। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी विधेयकको दफा ४४ मा भएको करार गरि उत्पादन गर्न सकिने बुँदाप्रति नेपालमा संचालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विरोध जनाएका छन्। 

बुँदामा छ-‘विदेशी लगानी भएका उद्योगले आफ्नो मूख्य उत्पादन वाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरि उत्पादन गर्न सक्नेछन्।’ 

विधेयकमा थपिएको यो प्रावधान संसदीय समितिमा छलफल सकेर संशोधनमा गएपछि मात्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च अधिकारीले थाहापाएका थिए। पारित विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाले नेपालमा संचालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय उद्योगलाई गम्भिर असर गर्ने उनीहरुले बताएका छन्। 

नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, युनिलिभर, डाबर नेपालले करारमा आफ्ना मूख्य उत्पादन गरिरहेका छन्। सूर्य नेपालसँग मंगलदीप अगरवत्ति र तीर ब्राण्डका सलाई छन्। तर अगरवत्ति र सलाई सूर्य नेपालले आफैं उत्पादन नगरि अर्को उद्योगलाई उत्पादन गर्न दिन्छ। 

अर्को उद्योगले उत्पादित अगरवत्ति र सलाई सूर्य नेपालले बिक्री गर्छ। सूर्य नेपालका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसी विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सलाईको खोल मात्रै अरु उद्योगलाई दिन पाइने तर सलाईको काँटी आफैँले उत्पादन गर्नुपर्ने आशंका उत्पन्न भएको बताउँछन्।

‘अहिले हामीसँग सलाई उद्योग दर्ता छ। तर हामीले सलाई बनाउन कुनै अर्को उद्योगलाई दिएका छौं। उसले हाम्रो ब्राण्डमा सलाई बनाउँछ त्यो बिक्री गर्छौ। तर अब विधेयकको व्यवस्था हेर्दा सलाई आफैँले उत्पादन गर्नुपर्ने जस्तो देखेर हामीले विरोध गरेका हौं’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'यदि त्यस्तै व्यवस्था हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई हत्तोसाहित गर्ने काम हुन्छ।’ 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्याख्यामा सरकारी अधिकारीहरु भने सहमत छैनन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहज बनाउन विधेयकमा पहिलोपल्ट यस्तो व्यवस्था गरिएको विधेयकको मस्यौंदा नै बनाउने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकमा यो प्रावधान पहिलो पल्ट राखिएको हो। प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि आएको सरकारले २०४८ सालमा ल्याएको यो ऐनमा यो व्यवस्था थिएन। तर लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा आएको ऐनमा यो व्यवस्था किन राखियो? उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाको भनाई जस्ताको तस्तै:

हामीले अहिलेसम्म नभएको व्यवस्थालाई राखेर उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। प्रविधि हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानीकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यही हिस्सालाई समेटेर मुलुकभित्र रहेका साना र मझौंला उद्योगलाई जोड्न खोजेका हौं। तर उहाँहरुले विरोध गरेको देखेर म आफै अचम्ममा परेको छु। 
—

हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहज होस् र नयाँ लगानी आउन प्रोत्साहन मिलोस् भनेर यो प्रावधान राखेका हौं। योवाहेक देशभित्र भ्यालु चेन जोड्न पनि खोजेका हौं। साना, मझौंला र ठूला उद्योगबीच कनेक्ट गर्न चाहेका हौं। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सबै उत्पादन गर्न सक्दैनन्। साना तथा मझौंला उद्योगले उत्पादन गरेका सामान ठूला उद्योगले किन्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो।

अहिले पनि यहाँ संचालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यसरीनै आफ्नो उत्पादन गरिरहेका छन्। पहिलाको ऐनमा यस बारेमा मौन थियो। तर अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर यो प्रावधान राखेका हौं। यो प्रावधानपछि पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले एनसिलरिज र सर्पोटिङ गुड्स अर्को उद्योगसँग सम्झौंताकै आधारमा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउँछन्। 

तर मूख्य उत्पादनका लागि भने प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सम्झौंता गरेर मात्रै उत्पादन गर्न पाउँछन्। नेपालमा रहेका कुनैपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अर्को उद्योगसँग प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सम्झौंता गरेर मूख्य उत्पादन पनि उत्पादन गर्न पाउँछ। यसमा पनि थप व्याख्या गर्नुपर्ने भए हामी नियमावलीमा राख्नेछौं। केही उद्योगीले यही प्रावधानलाई देखाएर ऐन रिग्रेसिभ भयो भन्नु भएको छ। तर यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो प्रावधान बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा छ।

उदाहरणका लागि अक्वा हन्ड्रेडले बोतल र सील अर्को उद्योगलाई सामान्य करारका आधारमा उत्पादन गर्न दिन पाउँछ। तर पानी पनि उत्पादन गरेर अक्वा ब्राण्डमा बिक्री गर्न दिन भने प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौंता गर्नुपर्छ। पानी अक्वा भन्ने कम्पनीको प्रविधि समेत हो त्यसका लागि सम्झौंता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै कम्पनीको प्रविधि समेत जोडिएको विषयलाई सम्झौंताको व्यवस्था गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितनै होस भन्न खोजिएको हो। 

हामीले अहिलेसम्म नभएको व्यवस्थालाई राखेर उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। प्रविधि हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानीकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यही हिस्सालाई समेटेर मुलुकभित्र रहेका साना र मझौंला उद्योगलाई जोड्न खोजेका हौं। तर उहाँहरुले विरोध गरेको देखेर म आफै अचम्ममा परेको छु।