सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा मात्रै पुर्याएको छैन, सम्मेलनमा सहागिताका लागि नाम दर्ता गर्ने समय समेत सकिएको जनाएको छ। यसको अर्थ सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएजति सहभागी वा लगानीकर्ता जम्मा हुने पक्का छ। 

अपेक्षा गरिएजस्तै खास लगानीकर्ताहरु आउने भएर नाम दर्ता बन्द गरिएको हो वा लगानीकर्ताका नाममा जो कोहीले प्रवेश पाउने र वास्तविक लगानीकर्तालाई अभाव नहोस भनेर दर्ता बन्द भएको सूचना वेबसाइटमा राखिएको हो प्रस्ट भने छैन। सरकारको योजना अनुसार लगानी सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न हुने लगभग पक्का भएको छ। मूख्य कुरा सम्मेलन (कार्यक्रम) आयोजना गर्ने लक्ष्य मात्र पूर्ण हुनुभन्दा पनि बिदेशबाट ठूलो रकम लगानी ल्याउन सक्ने वा ठूलो मात्रामा लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सक्ने लगानीकर्ता तथा ऋणदाता भित्र्याउने र उनीहरुलाई नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित र लाभदायक रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने हो। 

यसका लागि पनि सरकारले सबै शक्ति लगाएर तयारी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास स्वरुप विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुनमा समेत हतार हतार संशोधन गरेको छ। भलै त्यसमा पनि कतिपय विवादित विषय समावेश भएको र कतिपय कानुन पहिलाभन्दा झन् कठोर बनेको तर्क समेत आएका छन्। 

हालै गण्डकी प्रदेशले पनि संघीय सरकारलाई पच्छ्याउदै औद्योगिक लगानी तथा व्यवसाय नियमन गर्ने कानुन ल्याएको छ, जसमा सो प्रदेशमा सञ्चालन हुने सबै उद्योग व्यवसाय प्रदेश मातहतका निकायमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको सुन्नमा आएको छ। साथै केन्द्र सरकारले ल्याएका तथा संशोधन गरेका कतिपय कानुनमा पनि अब्यवहारिक र झण्झटिला प्रावधान थपेको भन्ने आशयका टिका टिप्पणी आएका छन्। हुन त यी सबै कार्य असल नियतले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलागि आवश्यक पूँजी जुटाउन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। र, यो सह्रानीय पनि छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाबाट यस्ता प्रचारात्मक कार्य गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रचलन संसारभरी छ। 

नेपालमा पनि दुई वर्षअघि नै लगानी बोर्डले सम्मेलन आयोजना गरेर अनुभव हासिल गरिसकेको छ। त्यसबेला करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो।  प्रतिबद्धतामध्ये कति लगानी वास्तवमै आयो भन्ने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यस्ता सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वमा जोड दिँदै यसमा सरकारी तथा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ, जुन जिम्मेवार निजी क्षेत्रको दायित्व पनि हो। कुनै पनि कुराको नराम्रो प्रभाव छिटो देखिने र राम्रो प्रभाव देखिन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि पहिलो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि अहिलेसम्म सबैले अनुभव गर्नेगरी नदेखिएको पनि हुनसक्छ।

अब दोस्रो लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ताहरु माझ आकर्षक आयोजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर पहिलाको प्रतिबद्धतालाई समेत वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यसपाली सरकार वा बोर्डले पहिलोको अनुभवबाट सिकेर केही लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु तयार पारेको बताएको छ। तर ती आयोजनाको गहिराईमा प्राविधिक अध्ययन र लागत लाभ विश्लेषण कम भएको छ। करिब ३० खर्ब हाराहारीका ६३ परियोजनाहरु सरकारी र निजी क्षेत्रको तर्फबाट यदि कुनै लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता देखाएर लगानी गर्न चाहे सम्झौता गर्न सकिने अवस्थामा छन् भनिएको छ। सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयदेखि भन्दै आए पनि आयोजना बैंक तयार गर्न नसकेको अवस्थामा यो नै एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने धारणा पनि छ। नतिजा भने कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी नै छ।     

लगानी सम्मेलन तयारी भइरहेका बेला देशको अर्थतन्त्रको दर्पण (ऐना) मानिने शेयर बजार भने ३ वर्षकै न्यून तहमा पुगेर कैयौं महिनादेखि स्थिर जस्तै छ। यसले गर्दा शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिनु त परै जाओस् भएका लगानीकर्ता पनि पलायन हुन थालेका छन्। कुनै पनि बजार अर्थतन्त्रको आधार सहभागीहरुको मनोबल हो। शेयर बजार पनि लगानीकर्ताको मनोबलमा टिकेको हुन्छ। अहिले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो र सूचिकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थामा सुधार भइरहेपनि अधिकांश कम्पनीका शेयर आधार मूल्यको हाराहारीमा कायम भएका छन्।

लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्तै घटेकाले अधिकांश प्राविधिक विश्लेषणले बढ्ने सङ्केत गर्दा पनि शेयर बजारमा सुधार आउन सकेको छैन। यसरी खस्केको मनोबल उकास्ने गरि सरकारी तबरबाट केही कार्यक्रम आउन् भनेर लगानीकर्ताहरुका संगठनले विभिन्न दवावमुलक अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन्। त्यही आन्दोलनको बलमा गठन भएको मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन र सुझाव समितिले विभिन्न सुधारात्मक उपाय सिफारिश पनि गरेको हो। कतिपय सुझाव कार्यान्वयन भएपनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन र बजारमा सुधार पनि छैन। 

शेयर बजार धराशाही हुनुमा आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुबै कारण छन्। आर्थिक कारणमा बजारमा शेयरको मागको तुलनामा आपूर्ति बढ्दै जानु, बैकिङ प्रणालीमा पूँजी अभावका कारण ब्याजदर उच्च हुनु र दोस्रो बजारमा सिमित क्षेत्रका सिमित कम्पनीहरुको मात्र बाहुल्यता हुनु। बजार अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या वा असन्तुलनहरु भई रहन्छन् र बजारले त्यसलाई विस्तारै समाधान गर्दै जान्छ।

तर, गैरआर्थिक कारण यस्ता हुन्छन् जुन वास्तविकतामा सत्य नभए पनि आम लगानीकर्तामा लामो समयसम्म नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहन्छन् र कुनै ठूलो लगानीको निर्णय गर्दा अनायासै मनोबैज्ञानिक त्रास सृजना गरिरहन्छन्। अहिले नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन नसक्नुमा पनि यस्तै गैरआर्थिक कारणको प्रभाव हुन सक्छ। गैरआर्थिक कारणका सबभन्दा बढी जिम्मेवार मानिने गरेका तत्व हुन् राजनीतिक अस्थिरता, सत्तारुढ पार्टीको आर्थिक दर्शन, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका आभिब्यक्ति। भलै अहिलेको सरकार कम्यूनिष्ट विचारधारा बोक्ने पार्टीको भए पनि एकाध बाहेक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट शेयर बजार प्रति नकारात्मक टिप्पणी आएका छैनन्। बरु दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी वा बिदेशी जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि पूँजी निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि आफुले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ र त्यसैको प्रतिफल हो अहिले हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन। तर, पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन। 

लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसक्नुको अर्को कारण हो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता निकायको प्रमुखका अपरिपक्क अभिब्यक्ति र असन्दर्भिक नीतिगत निर्णय। बजारका आधारभुत समस्याहरुको वास्तविक उपचारको सट्टा माऊ पार्टीको दर्शनका भरमा गरिने व्यवहार र अभिब्यक्तिबाट लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। बजारको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जसरी हुन्छ नेप्से परिसूचक बढाउनु पर्यो भनेर अपरिपक्व निर्णयहरु बढी गरेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा झन बल्झाउने गरेको पाइन्छ। 

शेयर बजार आधुनिकीकरण र विस्तारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। पटक पटक सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने बताइदै आएको छ। कुनै फरक अवस्थामा फरक उद्देश्यका लागि स्थापना भएर संस्थाको रकम तुलनात्मक रुपमा जोखिमयुक्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न लगाउनु कत्तिको जायज हो बहसको विषय बन्न सक्छ। लामो समयदेखि त्यतिकै अल्झिएर रहेको गैरआवासीय नेपालीहरुले शेयर बजारमा लगानी सक्ने सम्बन्धि व्यवस्था अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही महिना पहिला नै शुरुआत गरिएको स्वचालिन अनलाईन कारोबार प्रणाली पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसलाई गम्भिर रूपमा लिएर आम लगानीकर्ताले सहजरुपमा अनलाईन काराबोर गर्ने वातावरण बनाउन सके पनि शेयर बजारका साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा केही सुधार आउन सक्छ। 

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार लामो समयसम्म निष्कृय (डेडलक) अवस्थामा रहनु कुनै पनि रूपमा राम्रो होइन। यसले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा ऋणदातामा नेपालका बारेमा गतिलो सन्देश जादैन। नेपालमा नौलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा कुनै देशमा व्यवसाय वा लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला त्यहाँको पूँजी बजार अध्ययन गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसको प्रमुख कारण हो एक व्यवसायिक लगानीकर्ताले कुनै पनि नयाँ बजारमा लगानी गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्ने, यद्योग सञ्चालन गर्ने र उचित समयमा बाहिरिन सक्ने वातावरण, सम्भावना र कानुनी प्रावधान तथा प्रकृयाको अध्ययन गर्नु हो। आधुनिक लगानीकर्ताको यो मनोविज्ञानलाई बुझेर सोही अनुसार आन्तरिक वातावरण र कानुनी प्रकृयामा सुधार नगर्ने हो भने सम्मेलन र भाषणले मात्रै लगानी आउनेवाला छैन। 

अहिलेको दोस्रो लगानी सम्मेलनले यावत विषयलाई ध्यानमा राखेर पूँजी बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने विषयमा गहन छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन र दोस्रो लगानी सम्मेलन सफल पार्नका लागि पनि शेयर बजारको सुधार अपरिहार्य छ। नेप्सेको अवस्था यस्तै रहेमा पूँजीबजारको विश्लेषण गरेर मात्र लगानीको निर्णय गर्ने बानी परेका बिदेशी लगानीकर्ताहरु सजिलै नेपाल आउने सम्भावना कम छ। यस यर्थाथतालाई आधार मानेर प्रस्तावित लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आउने बिदेशी लगानीकर्ता माझ नेपालको शेयर बजार पनि लगानी एक सम्भावित स्थान रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सबै सरोकारवालाहरुबाट पहल हुनु जरुरी छ। 
(लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन्)