काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा स्थापना भएका उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु ६० प्रतिशत मात्रै निकासी गरे पुग्ने भएको छ।

सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सोमबार संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई संशोधन गरेर ४० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै बेच्न पाउने प्रावधान बनाएको हो। यसअघि सेज क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निकासीको सीमा बढाएको बताए।

‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सेजमा स्थापना भएका उद्योगले ५० प्रतिशत मात्रै निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका थिए। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर ६० प्रतिशतको व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ऐन संशोधनपछि उद्योगीको माग संबोधन भएको छ।’ अहिले भैरहवा सेज मात्रै संचालनमा छ।

 भैरहवा सेजमा २२ वटा उद्योगले पूर्वाधार तयार पारिरहेका छन्। २२ मध्ये शक्ति मिनिरल्स प्रालिले डोलामाइटको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन्। विराटनगरका उद्योगीले समेत सेजभित्र रहेका उद्योगले ७५ प्रतिशत वस्तु निकासी गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लविङ गरेका थिए।

विराटनगरमा समेत सेज स्थापनाको तयारी सुरु भएपछि उद्योगीले ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लबिङ गरेका हुन्।ऐनमा उद्योगले मेशिनरी प्लान्ट ल्याएपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयले गर्न पाउने भएको छ। यसअघि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयबाट सिफारिश ल्याउनुपर्थ्यो।

यो वाहेक सेज प्राधिकरणको संचालक समिति १९ जनाबाट घटाएर ११ जनामा झारिएको छ। नयाँ ऐनमा एउटै मन्त्रालयबाट दोहोरो संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय दुईवटा मन्त्रालय हुँदा दुबैतर्फका सहसचिवलाई संचालकको रुपमा राखिएको थियो भने अर्थमन्त्रालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत संचालक राखिएको थियो। अब अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिवको प्रतिनिधित्व मात्रै हुनेछ।

लगानीकर्तालाई अवसर
कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले लगानीकर्ताको माग संबोधन भएको जनाउँदै उद्योगीहरुका सेज राम्रो औद्योगिक गन्तब्य भएको बताए। उनले सबै पूर्वाधारसहित करमा समेत ठूलो छुट दिएकाले उद्योग स्थापना गर्दा फाइदा पाउने जिकिर गरे।

‘वाहिर उद्योग स्थापना गर्दा जग्गानै पाउन मुस्किल छ। त्यसमा पनि विजुली, पानी लगायतका पूर्वाधार ल्याउन कठिन छ’ उनले बिजमाण्डूसँग भने,’सबै सुविधा भएको सेजमा उद्योग स्थापना नयाँ उद्योगीका लागि अवसर पनि हो।’ उनले सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले आयकरदेखि प्लान्ट मेसिनरीमा समेत छुटको व्यवस्था रहेको बताए।

भट्टका अनुसार उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज वापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छूट पाउनेछन्।

यो वाहेक पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पूर्वाधार संरचना संचालन गरेको वा इजाजतपत्रवालाले उत्पादनको व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र साठी प्रतिशतसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका दश वर्षसम्म पचास प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउने उनले बताए।

उनका अनुसार हिमाली जिल्ला वा नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले आफ्नो उत्पादनको व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो दश वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिका दश वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउनेछ ।