काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने भनेपनि आवश्यक नीति नबनाउँदा  निजी क्षेत्रले ल्याएका चार्जिङ स्टेशन र सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्किन थालेका छन्। 

सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याएको दुई वटा बस र तीन वटा चार्जिङ स्टेशन दुई महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन्। कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार सुकेधारा र सितापाइलामा डेढ/डेढ रोपनी दुई वटा चार्जिङ स्टेशन तयार हुने अवस्थामा छन्। 

करिव ९० प्रतिशत संरचना तयार भैसकेको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति नहुँदा चार्जिङ स्टेशन जडान गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै थापाले गुनासो गरेका छन्।

आफ्ना सवारीसाधन चार्ज गर्दा कुनै समस्या नभएपनि अरु सवारीसाधन चार्ज गर्दा कति शुल्क लिने र कति प्राधिकरणलाई तिर्ने भन्ने तोकिएको छैन। व्यवसायिक प्रयोजनकै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

दुई वटा विद्युतीय बस दर्तासमेत हुन सकेका छैनन्। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था विभागबाट पञ्जीकरण गराएर मात्रै संचालन गर्न पाउने नीति छ। तर यसमा विद्युतीय बसका हकमा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन।

सुन्दर यातायातले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार्जिङ मेसिन देखाएका छन्। घिसिङले चार्जिङ स्टेशन भोलिबाटै सुरु गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। 

अहिले कमर्सियल मूल्य तिरेर चार्ज गर्नुस। यस सम्बन्धि महसुल छिट्टै निर्धारण गर्नेछौ' भन्दै कुलमान घिसिङले बताएको उनले जानकारी दिए। चार्जिङ मेसिन उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले समेत निरिक्षण गरेका छन्। 

अहिले सुन्दर यातायाले ल्याएको १३ लाख रुपैयाँ पर्ने चार्जिङ मेसिनले ३० देखि ४० मिनेटमा कार फुल चार्ज गर्न सक्छ। ठूला बस ३ घण्टामा फुलचार्ज गर्न सक्छ। एउटै मेसिनबाट १६ वटा बस, कार र अरु सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्छ। यो मेसिनमा एसी र डिसी दुवै सुविधा छ। 

१ करोड ८७  लाख रुपैयाँ हालेर सुन्दर यातायातले ल्याएका बसमा ४० जना यात्रुले सिटमै बसेर यात्रा गर्न सक्छन भने थप ३० जनाले उभिएर सहजै यात्रा गर्न सक्नेछन्। मोवाइल वालेट इसेवा लगायत क्रेडिट कार्डबाट पनि भाडा तिर्न सक्ने सुविधा बसमा उपलब्ध छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने नारा अघिसारेपछि हौसियर १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका व्यावसायीले बस ल्याएर ग्यारेजमा थन्काउनु पर्दा मासिक १० लाख रुपैयाँ ब्याजको भारी बोक्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर छिटो सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण नबनाएमा चार्जिङ स्टेशनमा कफिशप सञ्चालन गर्ने व्यावसायीले बताए।

सबै निकाय सकारात्मक भएपनि काम कसैले नगरेको उनीहरुको आरोप छ। डिजेल गाडीकोभन्दा ३० प्रतिशत सस्तो भाडा पर्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारी निकाय मौन बस्नुको पछाडि डिजेल गाडीको दवाव हुनसक्ने तर्फपनि व्यावसायीको आशंका छ।