काठमाडौं। सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संसोधन गर्दै ट्रेडमार्क दुरुपयोग गर्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउँदै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी संसोधित ऐनको दफा ८७ मा लेखिएको छ, 'ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक स्वास्थ्य वा सार्वजनिक सुरक्षाको दृष्टिले हानिकारक हुने गरी कसैले ट्रेडमार्कको उल्लंघन गरी कुनै वस्तु उत्पादन, बिक्री वितरण र आयात निर्यात गरेमा फौजदारी कसुर गरेको मानिने छ।'

ऐनको दफा ११९ मा लेखिएको छ, 'यदि कसैले फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी दफा ८७ मा उल्लेख भएबमोजिमको कसुर गरेमा सम्बन्धित अदालतले निजलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने छ।'

फौजदारी दायित्व सिर्जना नहुने अवस्थामा देवानी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। देवानी दायित्व सिर्जना हुने गरी ट्रेडमार्क दुरुपयोग गरेमा ट्रेडमार्क उल्लघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ट्रेडमार्क उल्लंघन गरी उत्पादन गरिएका वस्तु सरकारले जफत गरी नष्ट गर्ने, ट्रेडमार्क उल्लंघन गरी उत्पादन गरिएका वस्तु आयात निर्यात गर्न लागेको जानकारी पाएमा सरकारले सम्बन्धित भन्सारलाई पत्र लेखि आयात निर्यात बिन्दुमै जफत गर्ने र ट्रेडमार्क डिजाइन धनीलाई आर्थिक क्षति पुगेको देखिएमा सोहि बराबरको क्षतिपूर्ति रकम भराईदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सुपरिचित ट्रेडमार्कको रक्षा सरकारको दायित्व

सरकारले संसोधन गर्न लागेको कानुनमा सुपरिचित ट्रेडमार्क डिजाइनको रक्षा सरकारको दायित्व हुने सरहको व्यवस्था उल्लेख छ।

कुनैपनि ट्रेडमार्क सुपरिचित हो होइन भन्ने छुट्ट्याउन केहि आधारहरु तयार पारिएको छ। जस्तो मुलुक भित्र वा बाहिर ट्रेडमार्क दर्ता भएको, उपयोग गरिएको अवस्था, उपयोगमा ल्याएको अवधि, ट्रेडमार्क उपयोग भएको वस्तु वा सेवाको बजार हिस्सा, ट्रेडमार्कको ब्यापारको मूल्य, ट्रेडमार्कको विज्ञापनमा भएको खर्च, प्रवर्द्धनमा गरिएका प्रयासहरु र विदेशमा सुपरिचित ट्रेडमार्कको रुपमा मान्यता पाएको अवस्थामा सुपरिचित ट्रेडमार्कको मान्यता पाउने र उक्त ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता भएपनि नभएपनि पहिलो निवेदनको मान्यता पाउँदै ट्रेडमार्कको रक्षा गरिने उल्लेख छ।

यदि कुनै ट्रेडमार्कलाई ट्रेडमार्क जारी गर्ने कार्यालयले सुपरिचित होइन भनी संरक्षण नगरेमा ट्रेडमार्क धनीले सुपरिचित भएको प्रमाण जुटाएर उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च अदालतले दफा ९४ को व्यवस्था समेत विश्लेषण गरी ट्रेडमार्क सुपरिचित भए नभएको निर्धारण गर्ने छ। ट्रेडमार्क सुपरिचित हो भनी फैसला भएमा उक्त ट्रेडमार्क नेपालमा स्वत: पहिलो आवेदनको रुपमा संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले जापानी कम्पनी कन्साइ नेरोल्याकको पेन्ट्सदेखि अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोको उत्पादन कुरकुरेसम्मले पहिलो निवेदन सरह मान्यता पाइ ट्रेडमार्क लिन सक्ने देखिएको छ।

पहिलो आवेदन र पहिलो प्रयोगलाई मान्यता

कुनै वस्तु वा सेवाको लागि दुई वा दुई भन्दाबढी आवेदन परेमा पहिलो आवेदनलाई मान्यता दिइ परीक्षण र प्रकाशन गरिने छ। तर कसैले आवेदन दिनुभन्दा पहिलेदेखिनै ट्रेडमार्कको प्रयोग गर्दै आएको देखिएमा पहिलेदेखिनै प्रयोग भएको ट्रेडमार्कलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यस बुँदाले कुरकुरेको ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने देखिन्छ। नेपाली कम्पनी दुगड ब्रदर्स र अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोले एकैसाथ ट्रेडमार्कको लागि निवेदन दिएका थिए।

नेपाली कम्पनीले आफुले पहिले निवेदन दिएको भन्दै अमेरिकी कम्पनीको कुरकुरे आयातमा रोक लगाउन अदालतमा निवेदन दिएको थियो। अदालतले रोक लगाउन आदेश दिएपनि पछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म दुवै कम्पनीलाई बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको थियो।

अब भने पेप्सीकोको कुरकुरेले आधिकारिक ट्रेडमार्क पाउने दुईवटा विकल्प पाएको छ। पहिलो सुपरिचित ब्राण्ड भएको प्रमाणले पनि ट्रेडमार्क पाउने देखिन्छ भने दोस्रो  सँगसँगै निवेदन परेपनि पहिलेदेखिनै ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको अवस्थामा प्रयोग गरिएको मार्कले मान्यता पाउने बुँदाले पनि पेप्सीकोको कुरकुरेलेनै ट्रेडमार्क पाउने देखिएको छ।