काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालय एक वर्षभित्र स्मार्ट बनाउने भएको छ। मन्त्रालयले आफूमातहत रहेका १ सय २१ नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउन लागेको हो।
व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले त्यसको सुरुवात काठमाडौंबाट गर्ने जानकारी दिइन्। उनले डेढ महिनाभित्र काठमाडौंमा एउटा नमुना मालपोत तयार हुने दाबी गरिन्। कलकीं मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउन लागिएको हो।
मन्त्री अर्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्ममा उपत्यकाका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल हुनेछन्। 'मालपोत कार्यालयबाट डकुमेन्ट होइन जग्गाको विवरण डिजिटल हस्तान्तरण गर्छौं,' उनले भनिन्।
मालपोत कार्यालयमा अनियमितता बढेको भन्दै मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको थियो। अहिले २९ जिल्लाका ४३ वटा कार्यालयहरुले अनलाइन सुरु गरिसकेका छन्।
तर अनलाइन प्रणाली सञ्चालन ल्याइए पनि लेनदेन बिना काम नहुने उजुरी बढेपछि मन्त्रालयले कार्यालयलाई नै डिजिटल बनाउन लागेको हो। एक वर्षमा सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयलई पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाउन लागिएको हो। डिजिटल (स्मार्ट) बनाउनका लागि पूर्वाधार र प्रविधि निर्माणको काम सुरु भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री अर्यालयले मालपोत र नापीमा रहेका भ्रष्ट्र करमचारीलाई पहिचान गरेर कडाईका साथ कारबाही गर्न लागिएको बताइन्। खराब कर्मचारीहरुको पहिचान गर्ने प्रकृति हेरेर एक पटक सच्चिन समय दिने र नसच्चिए कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राम्रा छवि भएका कर्मचारीको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले उनीहरुको मनोबल उठाउन मन्त्रालयले योजनासमेत बनाउन लागेको छ। 'मालपोतमा राम्रा काम गर्ने कर्मचारी पनि छन्, लेनदेन गर्ने पनि छन्,' उनले भनिन्, 'हामी अहिले सुधारको काममा लागेका छौँ। सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्छौँ।'