काठमाडौं। सरकारले सुनसहित बहुमूल्य धातुको प्रत्यक्षरुमा नियमनको तयारी अघि बढाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको कारोबार एवं बजारमाथि सीधा अनुगमनको तयारी अघि बढाइएको छ। 

सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विभागलाई नियमनकारी निकाय तोकेको हो। नियमनकारी निकाय तोकिएसँगै बजार नियमनका लागि निर्देशिका तयार गरिएको र त्यो स्वीकृतिको चरणमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए। 

'कानुनमबोजिम बहुमूल्य कारोबार एवं बजार नियमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले विभागलाई दिएको थियो र हामीले बजार नियमनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारका लागि निर्देशिका तयार गरिरहेका छौँ,' नेपालले भने, 'निर्देशिका स्वीकृत हुने बित्तिकै हामी कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ।' 

सुनलगायतका बहुमूल्य वस्तु कारोबारको नियमनका लागि यसअघिसम्म कुनै निकाय तोकिएको थिएन। यसअघि कर कार्यालयले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य वस्तुको व्यवसायीले बुझाएको विवरणका आधारमा कर कार्यालयले उनीहरुको कारोबार हेर्ने गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरेसँगै अब विभागले प्रत्यक्ष नियमन गर्न सक्नेछ। 

'अन्य नियमनकारी निकायले बजार नियमनका लागि तयार गरेका निर्देशिका हामीले अध्ययन गर्यौँ् र त्यसैका आधारमा बहुमूल्य वस्तुको कारोबार नियमनका लागि निर्देशिका तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ,' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायसँग हामीले छलफल गरेका छौँ।' 

सुन व्यवसायीले खरिद गरेका सुन, खरिदको स्रोत, उनीहरुको बिक्रीलगायतका विषयमा अब विभागले सीधै अनुगमन गर्न सक्नेछ। 

'अहिले पनि सुन चाँदीलगायत बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्नुअघि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएङ्काले कारोबारको जानकारी त हामीसम्म आइपुग्छ,' उनले भने, 'तर अब भने यसको दायरा फराकिलो भएको छ, सम्पत्ती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग कम्प्याटिबल हुने गरी निर्देशिका बनाएर बजार नियमन गरिन्छ।' 

सुनलगायत बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले सम्पत्ती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं नियमलाई पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष नियमनको तयारी अघि बढाइएको हो। 

नेपालमा सम्पत्ती शुद्धिकरणको दृष्टिकोणबाट सुन बजारलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। सुन, घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा हुन सक्ने अवैध लगानी नियन्त्रणका लागि सरकारले नियमनको तयारी अघि बढाएको हो। 

सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत लगिएसँगै यसका केही दायरा विस्तार गरिएको हो। त्यसैअनुसार बहुमूल्य धातुको बजार नियमनको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई तोकिएको हो।