ब्याजमा नियन्त्रण गर्ने एफएनसिसिआइ आन्दोलनको पृष्ठभूमि: अबको अध्यक्ष को हुने?

बिजमाण्डू
२०७५ फागुन ९ गते १२:०० | Feb 21, 2019
ब्याजमा नियन्त्रण गर्ने एफएनसिसिआइ आन्दोलनको पृष्ठभूमि: अबको अध्यक्ष को हुने?


काठमाडौं। कर्जाको व्याज एक अंकमा झार्नुपर्छ भनेर पूर्वका केही व्यवसायी र उद्यमी आन्दोलनमा छन्। र, त्यसको नेतृत्व उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले गरिरहेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका भीम घिमिरेले जे विषय (कर्जाको व्याज) मा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्, त्यस विषयमा भने उनको त्यति ठूलो सरोकार भने देखिदैन।

सार्वजनिक जानकारी अनुसार, घिमिरेका तीन कम्पनी सञ्चालनमा छन्। एउटा हो, टोयोटा गाडीको सबडिलर, दोस्रो हो पेट्रोल पम्प र तेस्रो इट्टा भट्टा। तीन वटै कम्पनी 'क्यास इन्सेन्टिभ' होइनन्, त्यसैले घिमिरेले ऋण लिनु पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। अर्थात बैंकको व्याजकै कारण घिमिरे आफ्नो व्यापारलाई अघि बढाउनै नसक्ने अवस्थामा छैनन्। 

त्यसो भए स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, घिमिरेले किन आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्? जवाफ हो, घिमिरेले आन्दोलनमार्फत राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो पनि एक 'तिरबाट दुई निशाना' लगाएर।

घिमिरेको पहिलो निशाना एमालेको राजनीतिमा स्थापित हुने हो भने दोस्रो निशाना किशोर प्रधानका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) मा अध्यक्षका लागि ढोका खोल्ने।

घिमिरे उद्योगीहरुको फोरममा चर्को आवाज उठाएर एमाले नेताको नजरमा पर्न खोजिरहेका छन्। त्यहाँबाट उनी अर्को चुनावमा सांसदससम्म बन्ने तयारी छन्। तर उनी उद्योगी/व्यवसायीको बिसुद्ध माग उठाएको बताउँदै महासंघको राजनीति र आफ्नो महत्वोकांक्षाका लागि नहिँडेको दाबी गर्छन्।

‘अहिलेको ब्याज आन्दोलनमा राजनीतिको 'र' पनि छैन। यो विशुद्ध व्यवसायिक र पेशागत मुद्धा हो। मेरो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न यो मुद्धा उठाएको पनि होइन’ घिमिरेले भने।

घिमिरेको भनाइलाई उनको ब्यवहारले भने खण्डन गर्छ। सात महिनाअघि घिमिरेले समाजवादको 'थ्यौरी' ल्याउँदै ब्याजदर निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वालुवाटारमा भेट्दै घिमिरेले भने, '६० बर्ष माथिका बचतकर्तालाई बैंकहरुले आकर्षक ब्याजदर दिनुपर्छ र मुनिकालाई २/३ प्रतिशत दिए पुग्छ। उद्यम गर्न सक्नेले बैंकमा रकम राखेर ब्याज खानु हुँदैन तर ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आकर्षक ब्याज पाउनुपर्छ। यो नै सामाजिक न्याय वा समाजवाद हुन्छ।’

उनले प्रधानमन्त्रीसँग निक्षेपको ब्याजदरको मात्रै कुरा गरेनन् ऋणको ब्याजमा पनि हस्तक्षेप गर्न उक्साउँदै भने-‘व्यवसायिक क्षेत्रमा बैंक ऋणको ब्याज दर अधिकतम ८ प्रतिशत कायम गर्न सरकारी पहल गरोस्। बैंकहरुले सरकारी संरक्षणमा अघोषित सिन्डिकेट चलाएर व्यावसायिक क्षेत्रमा दादागिरी देखाइरहेका छन्।’

घिमिरेले उठाएको मुद्दामा मोरङ व्यापार संघ पनि मिसियो। सात महिनाअघि घिमिरेले उठाएको मुद्दा अहिले फेरी ब्यूँत्याइएको छ। त्यो ब्यूँतिनुको कारण औद्योगिक वा व्यवसायिक होइन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आन्तरिक राजनीति हो।

यसको गन्ध पाइसकेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले 'एफएनसिसिआइको आन्तरिक राजिनितिका कारण ब्याज दरको मुद्दा उठाएर बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावित गर्न खोजिएको' टिप्पणी गरेका छन्।


किशोर प्रधानका लागि ब्याज दरको प्लट
महासंघको राजनीतिमा 'छिर्के दाउ' हान्दै भित्रिएका किशोर प्रधानको अध्यक्षको महत्वाकांक्षाले व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा स्थापित भएको बैंकिङ क्षेत्रलाई तारो बनाउने प्लट तयार गरिएको महासंघभित्रकै अगुवाहरुको बुझाइ छ। यो प्लटमा सामेल भए महासंघकै विशिष्ठ सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल। अहिले महासंघको विधान संशोधनको प्रकृया अघि बढिरहेको छ। विधान संशोधनको संयोजक ढकाल छन्।
 
प्रधान उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष हुन्। त्यही कारण अचानक पूर्वका व्यवसायी एकाएक जुर्मुराएका छन्। तर प्रधान भने महासंघ भित्रको राजनीतिका लागि आन्दोलन सुरु नभएको दावी गर्छन्। ‘चर्को ब्याजका बारेमा पूर्वका मात्रै होइन ५८ जिल्लाबाट विरोध भएको छ। त्यसैले मलाई अध्यक्ष बनाउन हड्ताल गरिएको होइन। यो आन्दोलन विशुद्ध चर्को ब्याजकै लागि हो’ उनले भने,’ तर महासंघको अध्यक्ष हुने चाहना नभएको होइन।’

प्रधान वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि शेखर गोल्छासँग पराजित भएपछि महासंघको राजनीतिबाट वाहिरिएका थिए। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट म्याग्दी नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएपछि प्रमोद श्रेष्ठ उपाध्यक्षबाट हटे। श्रेष्ठको स्थानमा महासंघका राजनीतिका 'खेलाडी' चण्डीराज ढकालको पहलमा प्रधान महासंघमा फेरी इन्ट्री भए।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ ब्यापार संघले माघ ११ गते ऋणको ब्याज चर्को भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर घेर्नेदेखि उद्योगको तालाचाबी बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रम घोषणापछि प्रदेश १ को सरकारको मध्यस्थतामा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरे, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडा सहितको बैठक तय भएको थियो।
 
बैंठकमा प्रदेशसँग महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रबीच समझदारी गर्न पुगेकी अध्यक्ष भवानी राणासमेत सामेल भइन्, राणासँगै रहेका चण्डीराज ढकाल पनि त्यो बैठकमा सहभागी भए। महासंघका उपाध्यक्ष प्रधान मोरङमै थिए। बैंठकमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरे र डेपुटी गभर्नरबीच ब्याजदरका विषयमा चर्काचर्की नै भएको थियो।
 
घिमिरेले ब्याज नघटाए देशव्यापी हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएपछि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले आफू पनि विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। ‘तपाईँले कति इँटा हान्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै बढी इँटा हानेर आएको मान्छे म पनि हुँ। तर सबै क्षेत्रमा हड्ताल गरेर समस्या समाधान हुँदैन। बैंकिङ क्षेत्रमा हड्ताल गरेर विगार्ने मानसिकता नराख्नुहोला’ उनले चर्कै स्वरमा जवाफ थिए। 

डेपुटी गभर्नरसँग घिमिरे पनि मुखमुखै लागेका थिए। डेपुटी गभर्नरसँग मुखमुखै लाग्नसक्ने ल्याकत घिमिरेसँग आउनुमा उनको राजनीतिक कनेक्शन थियो। घिमिरे विराटनगरमा  नेकपा एमालेसँग सम्वद्ध पूर्णकालिन कार्यकर्ता हुन्। 

घिमिरेसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका नेतासँग सीधा पहुँच छ। यो पहुँच उनी पुरानो कार्यकर्ता भएर बनेको भने होइन। मोरङका स्थानीय एमाले नेताहरु विनोद ढकाललगायतका कारणले बनेको हो। ब्यवसायी र नेताका बीच 'पुल' को काम गर्दै आएकी उद्यमी राज्यलक्ष्मी गोल्छा राजनीतिबाट बाहिरिएपछि भीमले उनको स्थान लिएका हुन्।

त्यही पहुँचका कारण उनले महासंघलाई समेत वाइपास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सात महिनाअघि भेटेका थिए। उनले त्यो भेटपछि आफ्नो संगठन एफएनसिसिआइको शाखा नभएको प्रतिकृयासमेत दिएका थिए। यही भेटका बारेमा महासंघले दुई संगठनसँग स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै छलफलसमेत गरेको थियो।

भीम घिमिरेसँगै ब्याज घटाउन सरकारको हस्तक्षेपका लागि उक्साउने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडा दोस्रो संविधानसभामा तात्कालिन विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबाट सभासद भएका व्यक्ति हुन्। 

उनी व्यापारीको रुपमा फोरम लोकतान्त्रिकमा समानुपातिक सदस्य थिए। शारडा समूहका हिस्सेदार रहेका उनी विराटनगरमै बसेर उद्योग व्यवसाय हेर्छन्। पवन इलेक्ट्रिक तार, सिमेन्ट, फलामे डन्डी, साबुन, मदिरा, खाद्य तेल, खाद्यान्न लगायतका ठूला उद्योगका सञ्चालक समेत हुन्। तर उनी पनि महासंघभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सहजै मोहरा बनेको आन्तरिक मामिला नजिकबाट हेरिरहेका एक उद्योगीले बताए।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
डेपुटी गभर्नरसँग चर्काचर्की गरेका घिमिरेसहितको टोलीले गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेका थिए। यो भेटमा एफएनसिसिआईकी अध्यक्ष भवानी राणासहितको टोली समेत सहभागी थियो। दुई घण्टा लामो चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका थिए।
 
ओलीको निर्देशनपछि सोमबार त्रिपक्षीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा पूर्वका व्यापारीहरु बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। त्यो बैंठकमै मौद्रिक नीति समिक्षा गर्दा व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन हुने सहमति पनि बन्यो। सहमतिको चार घण्टाभित्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नरले राति नौं बजे  मौद्रिक नीति समिक्षा गर्दै ब्याज दर घटाउने बारे महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरे।

खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि लबिङ गर्ने संस्था एफएनसिसिआई नै ब्याज दरमा सरकारी हस्तक्षेप गराउने राजनीतिमा सफल भएको छ। मौद्रिक नीतिको समिक्षासँगै एफएनसिसिआईकी अध्यक्ष राणाले ब्याजदर घटाउन भएको पहल सकारात्मक रहेको भन्दै प्रतिकृया दिएको थिइन्। 

अध्यक्ष राणाले सकारात्मक भनेको मौद्रिक समिक्षालाई मोरङका उद्योगीले भने 'ललिपप' मात्रै भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीले पहल नगरे हड्ताल गर्ने धम्की दिएका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष घिमिरेले बैंकर्स संघका अध्यक्षसहित महासंघकै केन्द्रीय पदाधिकारीमाथि पनि गम्भिर प्रश्न उठाएका छन्।

जबकी राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बारे गरेको घोषणाले ऋण सस्तो हुने बाटो खुलिसकेको छ। ब्याज स्प्रेडको सुत्र नै परिवर्तन गरेर स्प्रेड दर सवा एक प्रतिशतले घटाउने घोषणा भएको छ। ९ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिइरहेकाले अब ८ प्रतिशत तिरे पुग्ने घोषणा पनि भएको छ। उत्पादनशिल क्षेत्रमा जान ऋणको ब्याजमा प्रिमियम तोक्न अधिकार राष्ट्र बैंकले बैंकरबाट खोसेर आफूले लिएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको घोषणाले ब्याज दर करिव डेढदेखि २ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्दैछ।


गोल्छालाई पनि दबाब
महासंघ स्थापनाको प्रमुख उदेश्य खुला र उदार अर्थतन्त्रमार्फत निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्नु हो। तर महासंघको पदमा पुग्न खुला बजार अर्थतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न महासंघको अहिलेको नेतृत्व लबिङ गरिरहेको छ। 

यो लबिङमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि मिसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। उनी विधान संशोधन प्रयास असफल भए स्वत अध्यक्ष हुँदैछन्। तर ढकालको नेतृत्वमा गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिने गरी बिधान संशोधनको प्रयास भइरहेको छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्यले उठाएको मुद्धामा सामेल नभए विधान संशोधन हुने त्रासले उनी पनि बैंक ब्याजदर विरुद्ध बोल्न बाध्य भए। अध्यक्ष पदलाई सुरक्षित राख्न गोल्छाले पनि ब्याज दरमा सरकारी हस्तक्षेप गर्नु पर्ने सार्बजनिक टिप्पणी गरेको महासंघका अधिकारीहरु बताउँछन्।

उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षाका लागि सुझाब माग्न बोलाएको छलफल कार्यक्रममा ब्याज दरमा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझाब दिएका थिए। गोल्छाले ब्याज दरमा सरकारी हस्तक्षेप खोज्नुको कारण आन्दोलनरत ब्यवसायीलाई रिझाएर विधान संशोधनको प्रयास असफल पार्नु रहेको उनी निकटहरु बताउँछन्।

‘महासंघको नेतृत्वलाई घेराबन्दीमा पारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ध्वस्त बनाउने अभियानमा केही व्यवसायी सरिक भएका छन्। महासंघको निर्वाचन देखाएर सबै पदाधिकारीलाई दबाबमा पार्ने काम भइरहेको छ’ महासंघका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने। 

ती सदस्यका अनुसार मौद्रिक नीतिबाट बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणमा थालिएको प्रयासलाई समेत मोरङका व्यापारीले ललिपपको संज्ञा दिएपछि महासंघ अध्यक्ष राणा समेत संकटमा परेकी छिन्। 

ती सदस्यका अनुसार राणाले ब्याज आन्दोलनले आफूलाई संकटमा पारेर राजनीति गरेको भन्दै असन्तुष्टसमेत बनेकी छिन्। तर उनी सार्वजनिक रुपमा पूर्वका व्यापारीको विपक्षमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

‘हामीले उठाएको मुद्धा राष्ट्र बैंकबाट आशिंक रुपमा संबोधन भएको छ। तर अझै केही संबोधनको प्रयास हुने क्रममा रहेको पाएको छु’ राणाले बिजमाण्डूसँग भनिन्, 'ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि दबाब थालिएको थियो। हामी बैंक र व्यवसाय दुबै सँगसँगै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छौं।’ उनले ब्याजदरको मुद्दामा महासंघको आन्तरिक राजनीति नभएको दाबी समेत गरिन्।