काठमाडौं। पूर्वका केही उद्यमी तथा व्यापारी र बैंकबीच कर्जाको व्याजदर कति हुने भन्ने बिषयमा अहिले बिवाद होइन झगडा चलिरहेको छ। र, यो झगडाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकलाई समेत तानेको छ।

उद्यमी तथा व्यापारीको तर्क छ, व्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्दछ अर्थात नौ प्रतिशतभन्दा तल। 

उद्योगी र व्यापारीले भनेजस्तै व्याजलाई नौ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने दुई विकल्प हुन सक्छन्। पहिलो सस्तो व्याजदरको निक्षेप उठाएर, दोस्रो बैंकले गरिरहेको मुनाफालाई मारेर। 

पहिलो विकल्पमा त्यसै पनि विगत केही बर्षदेखि ठूलो माथापच्चि चलिरहेको छ। कर्जाको मागअनुसार निक्षेप सिर्जना हुन सकेको छैन। निक्षेप सिर्जना नहुँदा भएको निक्षेप खोस्न बैंकबीच प्रतिश्पर्धा चलिरहेको छ।

हुँदा हुँदा नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनजस्ता ठूला बैंकले आफ्नो निक्षेप जोगाउन साढे १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिनु पर्ने अवस्था आएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपमा बाणिज्य बैंकबीच निक्षेपको व्याजदर एउटा सिमाभित्र राख्न सहमति भएको छ। र, अहिले त्यो सहमति कार्यान्वयनमा छ।

सहमतिअनुसार बैंकले व्याक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दति निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ८.६० प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन्।

उद्यमी तथा व्यापारीले भने झैं, कर्जाको व्याजदर नौ प्रतिशत तल ल्याउन बैंकहरुले निक्षेपमा दिइरहेको अहिलेको व्याजलाई तीनदेखि चार प्रतिशत बिन्दुसम्म कम गर्नुपर्छ। अर्थात बैंकले निक्षेपकर्तालाई पाँच/छ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज दिनुपर्छ।

अहिले हाम्रो जुन आर्थिक संरचना छ, त्यो संरचनाअनुसार निक्षेपको व्याज पाँच/छ प्रतिशत मात्रै दिँदा त्यो निक्षेप बाणिज्य बैंकबाट झिकिने जोखिम उच्च रहन्छ। किनभने त्यो निक्षेपको केही हिस्सा सातदेखि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज दिने भारतीय बैंकमा पुग्न सक्छ। 

सरकारले आफू मातहतका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई निक्षेप नवीकरणमा ब्याज बढि नमाग्न निर्देशन दिन सक्छ। अर्थात ४/५ प्रतिशतभन्दा बढिमा निक्षेप नवीकरण नगर्न भन्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा कानुनले ती संस्थाहरुलाई ब्याज कम लिन अनुमति दिँदैन। 

त्यसैगरी केही हिस्सा सहकारी जस्ता उच्च जोखिम भएको ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ। यसले अहिले नै ऋण लगानी योग्य रकमको अभाव झेलिरहेको नेपालमा थप समस्या निम्त्याउँछ। 

फेरी त्यो समस्याले अरु कसैलाई होइन तीनै उद्यमी र व्यापारीलाई पिरोल्ने पक्का छ। जति बेला उनीहरुलाई आफ्नो व्यापार र उद्यमलाई निरन्तरता दिन र अलिकति पनि विस्तार गर्न ऋण आवश्यक हुनेछ त्यतिवेला बैंकले काउण्टर अघि 'ऋण दिन सक्दैनौं' को बोर्ड झुण्ड्याइदिने छन्।

कर्जाको व्याजदर घटाउने दोस्रो विकल्प हो, बैंकको मुनाफा मारेर।

त्यसका लागि बैंकहरुको तर्क छ, बैंकले अहिले जति लगानी गरेका छन  त्यो हिसावमा प्रतिफल ज्यादै न्युन छ, व्याजदर घटाउँदा त्यो प्रतिफल अझ घट्ने निश्चित छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे त बैंकले अहिले दिएको प्रतिफलभन्दा बैंकमा भएको सेयर विक्रि गरेर त्यो रकम बैंकमा निक्षेप राख्ने हो भने बढि प्रतिफल आउने तर्क गर्छन्।

नभन्दै पाँच वर्षअघि बाणिज्य बैंकको औषत प्रतिफल २१ प्रतिशत थियो, त्यो प्रतिफल अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अर्थात पाँच वर्ष अघि बैंकमा गरेको सय रुपैयाँ लगानीले बर्षभरमा २१ रुपैयाँ आम्दानी दिन्थ्यो त्यो सय रुपैयाँले अहिले वर्षभरमा १५ रुपैयाँ आम्दानी दिन्छ।

पुस मसान्तपछि बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार 'कस्ट टु कस्ट वेसिस' मा जाने हो भने पनि २८ मध्ये १२ वटा बैंकले मात्रै सिंगल डिजिट अर्थात दश प्रतिशतभन्दा कममा ऋण दिन सक्छन्।

भन्नुको मतलव कर्जाको व्याज दश प्रतिशतभन्दा तल राखेर ऋण दिने हो भने देशका १७ वटा बैंक घाटामा चलाउनुपर्छ। बेस रेटको आधारमा हेर्दा १२ वटामध्ये पनि पाँच वटा बैंक 'ब्रेक इभन' मा चलाउनुपर्छ। जम्मा जम्मी छ वटा बैंकले सिंगल डिजिटको माथिल्लो अङ्कमा ऋण दिँदा त्यो पनि ज्यादै झिनो मुनाफा कमाउन सक्छन्।

बैंकले लिने जोखिम, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल यि सबै चिजलाई छाडौं। के त्यस्तो अवस्थामा सरकार  उद्यमी र व्यापारीले भने झैं  व्याजलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउन तयार रहला?

यदि उद्यमी र व्यापारी हामीले कडा दवाव दियौं भने, आन्दोलन गर्यौं भने व्याजदर सिंगल डिजिटमा आउनसक्छ भन्ने ठान्छन् भने उनीहरुले 'मुँगेरीलालको हसिन सपना' देखिरहेका छन्। 

त्यो किन भने पहिलो सेयर बजार र दोस्रो हो सरकारले पाउने आयकर।

नेपालको सेयर बजार अहिले त्यसै पनि 'डिप्रेशन' मा छ। त्यसमाथि लगानीकर्तालाई औषतमा १५ प्रतिशत लाभांस दिइरहेको र सेयर बजारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि हिस्सा ओगटिरहेको बैकिङ क्षेत्रले बढि मुनाफा आर्जन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुनासाथ अहिले बजार जहाँ अड्किरहेको छ त्योभन्दा तीन/चार सय अङ्क तल झर्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन।

त्यसै पनि केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि एक वर्षमा सेयर बजार साढे दुई सय अङ्कले तल झरिसकेको छ। विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बैंकको नाफा मारेर उद्योगी र व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउँदा त्यसबाट सेयर बजार पर्ने हिसावकितावको आङ्कलन आउँदैन भनेर सोच्नु मुर्खतापूर्ण हुनेछ। 

यो विषयमा सबैभन्दा पेचिलो अर्को विषय हो सरकारको आयकर। 

देशमा ४० करोडभन्दा बढिको कारोवार गर्ने ६९० वटा कम्पनी छन्। जसले ठूला करदाता कार्यालयमा राजस्व बुझाउँछन्। यी कम्पनीबाट सरकारले यो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३२ अर्व रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये छ महिना अर्थात पुससम्म जम्मा ४५ अर्व रुपैयाँ आयकर उठेको छ। अर्थात सरकारले ठूला करदाताका लागि छ महिनामा राखेको आयकरको लक्ष्यको ७४.५३ प्रतिशत मात्रै उठेको छ।

सरकारले लक्ष्य राखेभन्दा कम आयकर किन उठिरहेको छ भने टेलिकम क्षेत्रको कारोवार झण्डै २० प्रतिशतले खुम्चिएको छ। त्यसले देशका दुई ठूला टेलिकम अपरेटर एनसेल र नेपाल टेलिकमको नाफा घट्दैछ।

तीव्र प्रतिश्पर्धाका कारण मदिरा, बियर, सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको मुनाफा गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ। कारोवार विस्तार नहुँदा सूर्तीजन्य उद्योगको नाफाको वृद्धि रोकिएको छ। अधिक उत्पादन र प्रतिश्पर्धा बढेपछि चिनी, दाल, चामल, घ्यु र तेल लगायतका कृषिजन्य उद्योगको नाफाको वृद्धिदर पनि सरकारले सोचे जस्तो राम्रो छैन। 

डाउनपमेन्टमा लगाएको सीमा र आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा अटोमोवाइल क्षेत्रको वृद्धि पनि सुस्त छ। उच्च करले मोवाइल तथा विदुतीय साधनको व्यापार पनि सुस्त छ। त्यसले पनि यो कारोवार गरिरहेका कम्पनीको मुनाफाको वृद्धिदर संकुचित छ अर्थात मुनाफाको वृद्धिदर खुम्चिनुको अर्थ हो, लक्ष्यअनुसार आयकर उठिरहेको छैन।

यसमा अहिले अपवाद बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। देशका ६९० ठूला करदातामध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था गरेर ९५ वटा संस्था ठूला करदाता कार्यालयमा कर बुझाउँछन्।

मुनाफा गर्ने कम्पनीले बर्ष भरिको सम्भावित मुनाफा प्रोजेक्ट गरेर त्यसमा लाग्ने आयकरको ४० प्रतिशत हिस्सा पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्छ। बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा कम्पनी गरी ९५ वटा कम्पनीले पुस मसान्तमा १३ अर्व रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। अर्थात अघिल्लो पुसको तुलनामा ३२.८५ प्रतिशत वृद्धिसहित।

कर्जाको व्याजदर चलाउनुको अर्थ हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिनु अर्थात सरकारले यो क्षेत्रबाट पाउने आयकर घट्नु।

राजस्वका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नसकेर अहिले सरकार आफै स्ट्रेसमा छ। त्यसमाथि सबैभन्दा राम्रो वृद्धि गरेर इमान्दारीपूर्वक कर तिरिरहेको र पारदर्शी उद्योगका रुपमा रहेको बैकिङ क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बञ्चरो पक्कै हान्न रुचाउने छैनन्। 

सायद उनले त्यसको संकेत उद्यमी र व्यापारीलाई दिइसकेका छन्, टेवलमा बस्नुपर्ने तपाईंहरु, गभर्नर, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नुपर्ने तर सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेर उल्टोबाटो हिंड्नुभो भन्ने प्रतिक्रियामार्फत।

अहिलेको समस्या ब्याज दर बृद्धि होइन, तरलता अभाव हो। तरलता अभाव भएकै कारण ब्याज दर माथि पुगेको हो। तरलता प्रवाह गर्नु पर्ने बाटो नरोजी सोझै ब्याज दर घटाउने उपायमा जाँदा अर्को ठूलो समस्या आउन सक्छ। टाउको दुखेर जोरो आयो भने, टाउको विशेक हुने औषधि खानु पर्छ। जोरो आँफै ठिक हुन्छ। ब्यवसायीहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। बरु सरकारलाई विकास खर्च बढाउन दबाब दिन आवश्यक छ। त्यो बाटो रोजियो भने ब्याज दरको समस्या कहिले पनि आउँदैन।

ब्याज दर घट्नु पर्छ तर नियन्त्रण गरेर होइन, तरलता प्रवाह बढाएर। बजार संरचनाको माध्यमबाट।