काठमाडौं। सरकारले जनताको लगानीमा निर्माण गर्ने १९ आयोजनामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा परेका छन्। प्रदेश १ मा मात्र ६ वटा आयोजनाबाट एक हजार सात सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

६ वटा प्रदेशमा गरि १९ आयोजनाबाट  तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।सरकारी लक्ष्य अनुसार काम भए सबैभन्दा थोरै विद्युत भने प्रदेश ५ बाट उत्पादन हुनेछ। प्रदेश ५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना मात्रै बन्नेछ। प्रदेश २ मा भने कुनैपनि आयोजना समावेश छैनन्।

प्रदेश १ मा ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा खोला, ३७२ मेगावाटको अरुण-४, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना गरि एक ती आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी हुनेछ।
सर्वसाधारण र सरकारले त्यहि ३० प्रतिशतले हुने स्वपूँजीमा ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने छन्।

प्रदेश १ मा ३० प्रतिशत स्वपूँजीले हुने एक खर्ब ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकार र सर्वसाधारणले लगानी गर्ने छन्। यसको ४९ प्रतिशतले हुने ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण नेपालीले लगानी गर्न पाउने छन्।त्यसैगरि प्रदेश नम्बर ३ मा ९६ मेगावाटको ताकोशी-५ र ३७ मेगावाटको त्रिशुली-३ बी गरि एक सय ३३ मेगावाट विद्युतमा जनताले लगानी गर्न पाउने छन्। २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कुल लागत लाग्ने यी  आयोजनमा सरकार र जनताले सात अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छन्। यसको ४९ प्रतिशतले हुने ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ जनताको लगानी हुने छ।

प्रदेश ४ मा भने ६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, १०० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक-१, २४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक-२ र ७५ मेगावाटको बुढीगण्डकी-क गरि चार सय ७५ मेगावाट जलविद्युतमा जनताले लगानी गर्न पाउने छन्। जसमा कुल लागत ९५ अर्ब रुपैयाँ लाग्दा सरकार र सर्वसाधारणको २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी रहने छ। यसैको ४९ प्रतिशतले हुने १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र जनताको लगानी रहने छ।

प्रदेश नम्बर ६ कर्णाली प्रदेशमा ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला-१ र ६५ मेगावाटको जगदुल्ला-२ गरि छ सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादनमा जनताले लगानी गर्न पाउने छन्। जसमा १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल लागत लाग्ने र सरकार र जनताको भागमा ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको शेयर पर्ने छ। यसैको ४९ प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र जनताको शेयर लगानी रहने छ।

प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी-३ र ५० मेगावाटको अपर सेती जलविद्युत आयोजना गरि चार सय २३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा जनताले लगानी गर्न सक्ने छन्। जसमा कुल लागत ८४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सरकार र सर्वसाधारणको २५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी रहने छ। यसैको ४९ प्रतिशतले हुने १२ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयरमा मात्र जनताको लगानी रहने छ।
प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनामा कुल लागत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ।

७० प्रतिशतले हुने चार खर्ब ८७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ ऋण र ३० प्रतिशतले हुने दुई खर्ब ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ स्वपूँजी सरकार र सर्वसाधारणले लगानी गर्ने छन्।यसैको ४९ प्रतिशतले हुने एक खर्ब छ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण नेपालीले लगानी गर्न पाउने छन्। १० अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँको शेयर स्थानीय प्रभावितले मात्र पाउने छन्। ९५ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँको शेयर आम सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुने छ। हरेक नेपालीलाई बराबर भाग लगाउँदा पनि प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको शेयर भाग पर्नेछ।

चैत्र ७ गतेदेखि खुल्ने शेयरमा सर्वसाधारणले भने सुरुमै १० हजार रुपैयाँ देखि लगानी गर्नुपर्नेछ। बढीमा १० लाख रुपैयाँ सम्म लगानी गर्न पाइनेछ।आयोजनामा लगानी गर्दा सुरुमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयोजना बन्दै गर्दा लगानी गर्दै जानुपर्ने छ। स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नभएसम्म त्यस्तो लगानीको ब्याज पनि दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले जनताको लागि लगानी खुला गर्ने आयोजनाहरु