डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र उद्योगीबीच चर्काचर्की, 'ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं'





विराटनगर। बैङ्क ऋणको ब्याजदर घटाउनेसम्बन्धी त्रिपक्षीय वार्तामा राष्ट्र बैंक र उद्योगीबीच चर्काचर्की भएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र उद्योगीबीच ब्याजदर घटाउने बारेमा भएको छलफलमा चर्काचर्की भएको हो।

ब्याजदर घटाउने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीसँग मङ्गलबार प्रदेश सरकारको पहलमा छलफल भएको थियो। छलफलमा खुला बजारका कारण ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताएपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका थिए।‘हाम्रा माग र प्रश्नका ठोस जबाफ आएनन्, वार्तामा आउनु भएका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रस्तुति गैरजिम्मेवार ढङ्गको थियो’, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘हामीले अब आन्दोलनको नेतृत्वको जिम्मा नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघलाई दिएका छौँ । अबको आन्दोलन एकैचोटी देशव्यापी हुने भएकाले महासंघले नेतृत्व लिने भएको हो ।’
Sunrise Bank
Sipradee


अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार वार्तामा उपस्थित महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले माग पूरा गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई १५ दिनको समय दिएकी छन् । १५ दिनभित्र मागको सम्बोधन भएन भने महासङ्घले देशभरिका उद्योगवाणिज्य संघको बृहत् भेला बोलाएर सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी वार्तामा अध्यक्ष राणाले दिएकी छन् ।

मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङ उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ७ र व्यापार व्यवसायको ९ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने भन्दै माघ १३ गतेदेखि विरोध कार्यक्रममा उत्रिएका थिए । मोरङका व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेपछि अन्य जिल्लाका व्यवसायी पनि यसलाई समर्थन गर्दै विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।

यसैबिच प्रदेश नम्बर १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा तथा कानुन मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका मध्यस्थतामा माघ २० गते माघभरिका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। आन्दोलन स्थगित गर्दा माघ भरिमा व्यवसायी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका बिच वार्ता गर्ने सहमति गरिएको थियो । सोही अनुसार मङ्गलबार साँझ महासंघकी अध्यक्ष राणा, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र मोरङका व्यवसायीबीच वार्ता भएको हो ।अध्यक्ष घिमिरेले १५ दिनपछि आफ्ना मागको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रक्रियागत जटिलता मिलाउन २ हप्ताको समय दिएको जानकारी दिए।

वार्तामा के भने शिवाकोटीले ?
वार्तामा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले तत्काल ब्याजदर घट्छ भनेर आफूले ठोकुवा गर्न नसक्ने बताए ।

‘हामीले ४० को दशकदेखि खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रलाई अपनाएका हौँ, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर यति कायम गर्नैपर्छ भनेर वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिन सक्तैनौँ’, उनले भने, ‘तर हामी स्प्रेड रेटलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउने प्रक्रियामा छौँ । जसअनुसार आगामी चैत मसान्तभित्रमा ४ दशमलव ७५ र असार मसान्तभरिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने छ ।’

यसअघि तीन वटा बैङ्कले सिसिडी रेसियो उल्लङ्घन गर्दा राष्ट्र बैङ्कले जरिबाना तिराएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै बैङ्कले तोकिएको स्प्रेड रेट नाघ्ने काम गरे भने ती पनि तुरुन्त जरिबानाका भागीदार हुने चेतावनी दिए ।शिवाकोटीले पुस मसान्त सम्मको सिसिडी रेसियो औसत ७७ दशमलव ४५ प्रतिशत र स्प्रेड रेट ४ दशमलव ३ भएको बताए ।

‘मैले यहाँ वार्तामा बोलेर ब्याजदर घट्ने होइन, म गभर्नर होइन’, उनको भनाइ थियो, ‘गभर्नरले बोलेर पनि घट्दैन । गभर्नरज्यूले यसअघि एक दुई ठाउँ केही आश्वासन दिनुभएछ तर राष्ट्र बैङ्कले तिनलाई पूरा गर्न सकेन । गभर्नर एक्लैले आश्वासन दिएर पनि केही भएन । तिनलाई प्रक्रियामा लैजानै पर्छ ।’

खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रका कारण ब्याजदर माग र आपूर्तिमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो ।‘नयाँ सरकार आएपछि धेरैमा उत्साह जाग्यो, यसैबीच मलेसियाको रोजगारी पनि डिस्टर्ब भयो’, शिवाकोटीले सुनाए, ‘देशमा नयाँ कानुन आउँछन् र साना लगानीको वातावरण पनि तयार हुन्छ भनेर धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएनन् । उनीहरू ससाना उद्योगव्यापारका फाइल लिएर ऋण माग्न बैङ्क गए ।’

उनले थपे, ‘यसबिच ऋण माग्नेको सङ्ख्या धेरै भयो । तर सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन । फलतः बैङ्कमा पर्याप्त तरलता भएन । यही कारणले ऋणको ब्याजदर बढ्यो । हामी पनि सरकारलाई पूँजीगत खर्च बढाउन सल्लाह दिइरहेकै छौँ । तपाईंहरू पनि दबाब दिनोस् । पूँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै तरलता बढ्न थाल्छ अनि ब्याजदर पनि घट्छ ।’

बैङ्कका प्रमोटर र उद्यमी–व्यवसायी एकै व्यक्ति भएका कारण पनि केही समस्याहरू आएको उनको धारणा थियो ।अब प्रमोटर र व्यवसायी स्पष्ट छुट्टिने गरी बाफिया संशोधन गर्न राष्ट्र बैङ्क क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए ।‘यसअघि पनि हामीले व्यवसायी र प्रमोटर छुट्टिने गरी बाफियामा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौँ’, उनले भने, ‘तर व्यवसायी र प्रमोटरको दबाबका अगाडि हाम्रो केही लागेन । अब फेरि बाफिया संशोधन हुँदैछ । यसपटक संशोधन भएरै छाड्छ । हामीले संशोधन प्रस्ताव पठाएका छौँ । हामी उद्योगी, व्यापारी र बैङ्करको डिमार्केसन गर्न चाहन्छौँ ।’

अबको बाफियाअनुसार बैङ्कका सञ्चालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल बढीमा २ वर्षको हुनेछ । कसैले एक कार्यकाल पूरा दोस्रो कार्यकाल सकिनुअघि राजिनामा दिएर फेरि घुमाउरो पाराले तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न पाउने छैन । त्यस्तै प्रमोटरले अर्को कुनै बैङ्कबाट कर्जा लिन पाउने छैन । तर यसका लागि निश्चित रकम तोकिने छ ।

व्यवसायीले के भने ?
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बैङ्कहरूले १२० प्रतिशत नाफा लिइरहँदा पनि राष्ट्र बैङ्क मूकदर्शक भएको आरोप लगाए ।

‘हामीले उद्योग व्यापार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्यौँ भने हामी कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुन्छौँ’, अध्यक्ष शारडाले भने, ‘तर राष्ट्र बैङ्कसित ४ प्रतिशतमा लिएको रकम बैङ्कहरूले ९ प्रतिशतमा कर्जा लगाइरहेका छन् । यो १२० प्रतिशत नाफा हो ।’

उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले बैङ्कहरूले नवीकरण शुल्क र सेवा शुल्क जथाभावी रूपमा बढारहँदा व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कमा गुनासो गर्दा पनि केही सुनवाइ नभएको चर्चा गरे ।उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष अशोक मुरारकाले राष्ट्र बैङ्कले डिस्काउन्ट युसान्स एलसीको व्यवस्था खारेज गरेर डुइङ बिजनेसलाई हतोत्साही बनाएको विचार व्यक्त गर्दै यसलाई तुरुन्त सक्रिय बनाउनु पर्ने आग्रह गरे ।

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आज १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको बैङ्कले २ हप्तापछि बोलाएर तपाईको ब्याजदर १३ प्रतिशत अनि सेवा शुल्क पनि १ प्रतिशत थपियो भन्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो भन्ने प्रश्न गरे ।

Share this Story

   

डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र उद्योगीबीच चर्काचर्की, 'ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं' को लागी ६ प्रतिक्रिया(हरु)

Gopal Dulal[ 2019-02-20 11:29:20 ]
नेपालका बैंकहरुले ठुलो मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्, ब्याज तिर्ने व्यावसायि हरु चाँही घाटामा छन् कसरि उत्पादन र रोजगारी बढछ होला.

   हालसम्म १५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Kebi Tiwari[ 2019-02-13 10:21:37 ]
Deposit ko interest rate zero garne bebastha vayo bhane bank le less than 4% ma lending garna sakchha......bank ko justo clean financial disclosure kun chai byapari le garna sakchha teslai government le facilitate garda hunchha..hoina bhane tax evasion, under invoicing....garera tanna nafa kamaune ani 2-4% nafa neta jeu lai takryayera bank le thagyo bhanne.....yo kasto achamma ho ????????

   हालसम्म ३४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Observer[ 2019-02-13 03:50:40 ]
NRB may enforce "force merger policy" among BFIs to reduce the number of Commercial Banks at least by 18. In our small economy, even 10 commercial banks are more than enough. Lack of capable CEOs and competitive senior management executives in Commercial banks is resulting in such high interest rate problems. Lesser the weaker institutions, greater the financial management efficiency.

   हालसम्म ३५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bhnadafor[ 2019-02-13 03:23:25 ]
Duplicate VAT bill, Tax Evasion , under and over Invoicing , minimum wage pmt, 3 balance sheet and Off Shore account ko pani sang sangai investigation hos hajur . Then poor Janata like us will relived from these parasites " so called bypari". Hello Mr. Byaparis how many industries you have built in last 10 years you all are involved in trading business which not entrepreneurship in true meaning. "Jod-Jad" industry run garera sojha hami jasta janata chusna palkeka haru le aru lai "Chor" "Nafakhori " bhanne . you ppl are real parasites of this country not entrepreneur. Pahila yini haru ko investigation hos je parla parla Sarkar and Finmin, Tax office administration please listen .

   हालसम्म ४६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


kulelaam[ 2019-02-13 02:01:29 ]
साढे तीन होईन सुन्य प्रतिशत स्प्रेड गरी दिनुस चिन्तमनी सर । किन साढे तीन ? के का लागि साढे तीन ।

तेस पछी बैंक नै रहदैनन । रीनी ले सिधा सिधा निचेप कर्ता सँग सम्पर्क राखचन । पैसा आदान प्रदान हुन्छ । कर पनि अहिले को भन्दा ३० गुना बढ्छ । सब सही हुन्छ । एक चोटी मै सदा को लागि कच कच सकिन्छ ।

   हालसम्म ५१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Subash[ 2019-02-13 01:02:43 ]
NRB should remove temporary relief from the interest rate formula the banks are playing at present and apply formula of Base rate+ risk Premium.
Once you remove the temporary discount from the interest rate formula, there will have direct impact on interest rate if base rate is increased/decreased as per market trend because bank can not change the risk premium without consent of the borrower.

   हालसम्म ३९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.