काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको स्वतन्त्र विज्ञ समुहले बस्तु तथा विनिमय बजार सञ्चालनको लागि दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिन सुझाब दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वासुदेब अधिकारीले एक महिना लगाएर तयार पारेको सुझाबमा दुई वटा कम्पनी उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

एउटा मात्र हुँदा 'मोनोपोली' हुने र तीन/चार वटा पनि बजारले धान्न नसक्ने भन्दै अधिकारीले दुई वटा कम्पनी उपयुक्त हुने सुझाब दिएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ। भारतमा ५ वटा कम्पनी छन्। चिनमा चार वटा छन्। त्यही भएर यहाँको बस्तुस्थिति अनुसार नेपालमा दुई वटाभन्दा बढि उपयुक्त नहुने सुझाब अधिकारीले दिएको स्रोतको दावी छ।

अधिकारी प्रतिवेदनले दुई वटा कम्पनी कसरी छान्ने भन्ने आधारसमेत दिएको छ। अनुमति प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका कम्पनीका संस्थापकहरुको अवस्था, ब्यवसायिकता तथा विश्वासनीयता हेर्न सुझाब दिइएको छ। यसका साथै उनीहरुको योजना र अनुभवलाई पनि आधार मान्न सुझाब दिइएको छ।

'मैले आफ्नोतर्फबाट दिने सुझाब तयार पारेर बुझाइसकेको छु,' अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'मैले तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा बताउन मिल्दैन। अब सुझाब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने धितोपत्र बोर्डको हातमा छ।' उनले रहरले एक्सचेन्ज खोल्नेभन्दा पनि योग्यलाई अनुमति प्रदान गरिनु पर्ने सुझाब दिएको जानकारी दिए।

स्रोतका अनुसार, सुनचाँदीलगायत विदेशी मुद्राको भार पार्ने बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने भन्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने गरि 'डेरिभेटिभ' तयार पार्न सुझाब दिइएको छ। विदेशी करारलाई मात्रै प्राथमिकता प्रदान गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नगर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रको विकास हुने गरी सुझाब दिइएको छ। 

अहिले धितोपत्र बोर्डमा पाँच वटा कम्पनीले एक्सचेन्जको लागि निवेदन दिएका छन्। विज्ञले दिएको सुझावलाई समेत छलफल गरेर अनुमतिको प्रकृया अगाडि बढाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेलले बताए। 

बस्तु तथा विनिमय बजारको नियामकिय भुमिका पाएको नेपाल धतोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको सञ्चालन गर्न चाहने पाँच वटा कम्पनीहरुको निवेदन लिएर लामो समयदेखि प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन। नेपालका लागि नौलो भएकाले बोर्डले अध्ययनका लागि समय लगाएको हो।

बोर्डले गत बर्ष कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि लाइसेन्सको आवेदन खुला गरेको थियो। लाइसेन्सको निवेदन खुला गरेसँगै कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, रिगेल कमोडिटि एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज र नेपाल मर्कनटाइल एक्सचेञ्ले निवेदन दिएका छन्। 

यस बारेमा अर्थमन्त्रालयले पनि कमोडिटी बजारका बारेमा चासो राखेको छ। ऐन नियम आएसकेपछि मन्त्रालयले चाढै प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले जानकारी दिए। 

ऐन आउनुभन्दा अघि तीन वटा कमोडिटि एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए। ऐन आएसँगै धितोपत्र बोर्डले नयाँ करार थप नगर्न निर्देशन दिएपछि हाल सम्पुर्ण एक्सचेन्ज बन्द छन्। एक्सचेन्जको अनुमति पाइने आशमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेको एक्सचेन्ज सञ्चालकहरु बताउँछन्। 

समयमा सञ्चालन अनुमति नपाउँदा भएका दक्ष कर्मचारी पलायन भैरहेका छन्। यसरी नै केहि समय लम्बिएमा एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दक्ष कर्मचारी नपाइने पुराना सञ्चालकहरु बताउँछन्।