ओली सरकार आएपछि पूर्बी करिडोरमा एउटा पनि उद्योग खोल्ने घोषणा भएन




विराटनगर। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकार आएको एक वर्ष वित्न लाग्दा समेत पूर्वको औद्योगिक क्षेत्र विराटनगरमा ठूला लगानीको एउटा पनि नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेनन्। 

विगतमै घोषणा गरिएका कतिपय उद्योग उत्पादनको चरणमा पुग्दैछन्। तर दुई तिहाईको स्थीर सरकार आएपछि भने एउटा पनि उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा भएनन्। तीन चरणको निर्वाचनपछि तीनै तहमा बहुमत प्राप्त सरकार आएपछि उत्साहित भएका उद्योगी अहिले निराश भएका छन्।
Sipradee
LOTSE


‘तीनै तहको  सरकारले उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने कुनै योजना बनाएका छैनन् बरु करको भार बढाएर उद्योगीलाई हत्तोसाहित गरेका छन्,‘ एक उद्योगीले भने,’संघीय सरकारले समेत उत्साहित बनाउने वातावरण बनाउन सकेको छैन्।’ तर उनीहरु खुलेरै सरकारको काम कारवाहीको आलोचना भने गर्दैनन्। 

‘नयाँ उद्योग लगाउने वातावरण छैन, पटक्कै छैन’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भने, ‘यहाँका उद्योगीहरू निराश छैनन् तर उत्साही पनि छैनन् । विराटनगरका व्यवसायी अहिले ‘पर्ख र हेर’–को अवस्थामा छन् ।

अध्यक्ष पवनका अनुसार वामपन्थी दलको दुई तिहाईको सरकार निर्माण भएपछि कस्ता–कस्ता कानुनको निर्माण गरिने हो र कस्तो परिवर्तन हुने हो भनेर व्यवसायी अझै पर्खिरहेका छन् ।

‘यसबिच नयाँनयाँ नियम–कानुन आए, तर तिनले व्यवसायीलाई उत्साह जगाउन सकेनन्’, उनको भनाइ थियो, ‘सरकारले विकासमुखी नभई राजस्वमुखी हुने परम्परालाई अझ कडाइका साथ पालन गरेको छ । कसरी विकास–निर्माण गर्ने भन्ने सोच छैन, कसरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने भन्ने उद्देश्यले सरकारी अधिकारी क्रियाशील देखिन्छन् ।

मानौँ, राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नु नै राज्य सञ्चालनको सफलता हो ।’ उनले स्थीर सरकार आएपनि विकास खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँदै त्यसले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनाएको बताए।

‘होमलोनलाई अनुत्पादक भनेर कडाइ गरिएको छ, होमलोनमा कडाइ गरिएपछि गृहनिर्माण पनि सुस्ताएको छ’, उनले भने, ‘गृहनिर्माणमा कमी आउनेबित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी, रङ, पाइप र जस्ता पाता लगायतका उद्योगलाई असर परेको छ । अर्कातिर सरकारी विकास कछुवाको गतिमा छ, निजी क्षेत्रको निर्माणलाई पनि प्रोत्साहन छैन ।’

ग्रिन टायरका विनीत सिङ्घानियाँका अनुसार बैङ्कको ऋण नपाएर नै लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्रीको कारखाना विस्तार गर्न नसकिएको हो ।

‘धेरैतिर प्रयास गरेपछि बल्ल–बल्ल ऋण पाइएला तर त्यसको चर्को ब्याज धान्नसक्ने अवस्था छैन’, सिङ्घानियाँले भने, ‘ऋण सहज भएर ब्याज नघटी हामी लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्रीको उत्पादनमा जाने पक्षमा छैनौँ । त्यसैले हाम्रो यो योजना अहिलेका लागि स्थगित छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष रमेशकुमार राठीले सरकारले विकास खर्च नबढाई बैङ्कमा पर्याप्त तरलता नहुने र ब्याजदर पनि नघट्ने बताए ।

‘अहिलेको मूल समस्या नै सरकारी खर्च नहुनु हो, बैङ्कमा रुपैयाँ फालाफाल भयो भने हामीले ब्याज घटाइदिनोस् वा ऋण दिनोस् भनेर बिन्ती गर्नै पर्दैन’, उद्यमी रमेशले भने, ‘त्यो बेला बैङ्करहरू हामी यति ब्याज घटाइदिन्छौँ, हाम्रो बैङ्कबाट ऋण लिइदिनोस् भन्दै आइपुग्छन्।’

महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ का कार्यकारी सदस्य श्रवणकुमार अग्रवालका भनाइमा बैङ्क ऋण र ब्याजदर तत्कालका मुख्य समस्या हुन्। उनले जग्गाकै कारण पनि उद्योग लगाउन नसक्ने अवस्था आएको बताए।

उद्यमी अग्रवालले भने, ‘१० करोडको मेसिन लगाउन १० करोडभन्दा बढीको जमिन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन थालेको छ । यसले उत्पादन लागत आकासिएर थामिनसक्नु हुन्छ ।’

श्रवणका अनुसार अब उद्यमीलाई सरकारले नै सहुलियत मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ नभए नयाँ उद्योग खुल्न सक्तैनन् ।
‘मोरङ र सुनसरीमा जमिन सस्तो भएका ठाउँ केही बाँकी छन् तर त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार र सुरक्षाको अनुभूति छैन’, श्रवणको टिप्पणी थियो, ‘जहाँ पूर्वाधार, सुरक्षा र जनशक्ति विद्यमान छ त्यहाँको जमिनको मूल्य छोई नसक्नु छ ।’

सरकारले सुनसरीको अमडुवामा सेजका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जमिनलाई औद्योगिक ग्राममा रूपान्तर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका कार्यकारी सदस्य विपीन काबराले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि मोरङका व्यवसायीले ठूला लगानीका उद्योग लगाउने घोषणा कसैले गरेका छैनन् । बैङ्क ऋण र ब्याज, महँगो जमिनका साथै नयाँ श्रम ऐन, इन्सुरेन्स कम्पनीको कार्टेलिङ र विद्युत्मा अझै झेल्नु परेका समस्या पनि मुख्य हुन् ।’

उद्यमी काबराका अनुसार श्रम ऐनले जारी गरेको पारिश्रमिक सबै उद्योगले धान्न सक्तैनन् । उद्योगको वर्गीकरण गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्थ्यो। 

पहिला घोषणा गरेका उद्योग मात्रै आउँदै
विगतमै उद्योग स्थापना अघि बढाएका मात्रैको उत्पादन सुरु हुन थालेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचनको अनिश्चितता भएका बेला घोषणा भएका उद्योगले अहिले उत्पादन सुरु गर्दैछन्। 

राजेन्द्र राउत, राजकुमार गोल्छा, रमेश राठी र जीवन रिजालको संयुक्त साझेदारीमा सुनसरीको दुहवी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको अन्नपूर्ण टिएमटी छडको उत्पादन दुई महिनापछि सुरु हुँदैछ। तर यो उद्योगको स्थापना र निर्माणको सुरुआत २ वर्षअघि गरिएको थियो ।
यसअघि ३ महिनाअघि प्रिमियर स्टिलले समारोहको आयोजना गरेर आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रिमियर स्टिलको स्थापना २०७२ सालमै सुरु गरिएको थियो ।

राजलक्ष्मी गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको हुलास स्टिलले सुनसरीको इटहरीमा सबा अर्बको लगानी थपेर कारखानाको विस्तार गरिरहेको छ, यो परियोजना पनि दुई वर्ष पूरानो हो ।

आरती स्ट्रिप्सले पनि कारखानाको विस्तार गरेर टिएमटी छडको उत्पादन सुरु गरेको छ, यसका लागि उद्योग विभागमा ५ वर्षअघि देखि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

बोहरा ग्रुपले भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा र रिफाइन तेल उत्पादन गर्ने कारखाना पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर यसको सुरुआत २०७३ सालमा गरिएको थियो ।

काबरा ग्रुपले चार महिनाअघि बजारमा ल्याएको रोमियो र ज्याकपट ब्रान्डको चाउचाउको उद्योगको शिलान्यास पनि तीन वर्ष अघि गरिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि विशाल ग्रुपले निजी क्षेत्रको पहिलो टायर उद्योगका रूपमा ग्रिन टायरको उत्पादन सुरु गरेको छ । तर उद्योग निर्माणको सुरुआत भने चार वर्षअघि देखि जारी थियो ।

Share this Story

   

ओली सरकार आएपछि पूर्बी करिडोरमा एउटा पनि उद्योग खोल्ने घोषणा भएन को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.