काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका लागि ठूलो रकम खर्चिएर अनियमितता गर्न खोजिएको सतारुढ दलका सांसदले बताएका छन्।

संसदको अर्थसमिति बैठकमा सतारुढ दलकै सांसदले सेवा अपग्रेड गर्दा हुने विषयमा नयाँ विस्तार गर्न खोज्नु अनियमितताको आशंका उब्जाएको बताए। संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले २१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर देशब्यापी फोरजी विस्तार गर्दैछ।टेलिकमले २१ अर्ब रूपैयाँमा लागतमा फोरजी विस्तारका लागि नयाँ प्रोजेक्ट चलाउँदा ठुलो वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने र त्यसले कम्पनीलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याउने दावी गरेका छन्।

बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले अनावश्यक रूपमा धेरै पैसा खर्च गर्न खोजिएको बताए। उनीहरूले सेवा अपग्रेड गर्दा हुने विषयमा नयाँ विस्तार गर्न खोज्नुले आर्थिक अनियमितताको आशंका जन्माएको उल्लेख गरे। ३३ महिनामा गर्ने भनिएको काम ठेकेदारले १२ महिनामामै सक्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसमा विस्वास गर्ने आधार नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

तर पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमा सञ्चालन हुने धेरै आयोजना अनावश्यक विवादमा फस्ने गरेको भन्दै कुनै पनि अवस्थामा आयोजना रोक्न नहुने बताए।उनले विस्तृत छलफल गरेर काम अघि बढ्ने र काम नहुने अवस्थामा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 'बहुमत अल्पमतको कुरा गरे त जे पनि गर्न सकिएला तर यति ठुलो विषयमा विस्तृत छलफल गरि अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कुनै हालतमा आयोजना रोक्न नहुने बताए। उनले निजी क्षेत्रको कम्पनीले काम गर्ने तर टेलिकमलाई रोक्ने कुरा गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरे।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिले भएकै छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। उनले सरकार, टेलिकम, समिति र विज्ञसँगको छलफलपछि मात्रै उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए। 'भरपर्दा विज्ञ र टेलिकमको कुरा सुनेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्छ,' उनले भने, 'टेलिकमलाई भृकुटी कागज र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्न दिनु हुँदैन।'