सुर्खेत। रुकुम बाँफिकोटका दिपेन्द्रकुमार देवकोटाले गत मंसिर १७ गते बैंकको चेक हातमा पर्‍यो। उनी चेक लिएर बैंक पुगे। तर, उनलाई दिएको ‘चेक बाउन्स’ थियो। उनलाई दैलेखका अनिल(नाम परिवर्तन)ले व्यक्तिगत लेनदेनको चेक दिएका थिए।

अहिले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदनका लागि आएका छन्। जिल्ला अदालतले गरेको मुद्दा फैसलामा विश्वास नमानेर उच्च अदालत सुर्खेत पुगेका हुन् उनी। तर, अझै उच्च अदालतले पनि फैसला गर्न सकेको छैन।

देवकोटा भन्छन्, ‘चेक बाउन्स हुने समस्याले दिक्क पारिसक्यो, पैसा पनि धेरै थिएन १० लाख मात्रै हो। यसरी चेकको भर पर्दा निकै सास्ती भोग्नु पर्‍यो। यसरी झुक्याउने मान्छेलाई सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ३ का पवनकुमार अधिकारी पनि चेक बाउन्सका पीडामा रहेछन्। वीरेन्द्रनगर वडा नं. १० का रेशम(नाम परिवर्तन)ले उनलाई चेक दिएका थिए। उनी चेक बाउन्सको मुद्दा लिएर सुर्खेत जिल्ला अदालत पुगे। ‘चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गरेको पोहोर हो। अझै अदालतले फैसला गरेको छैन,’ उनले भने, ‘घरायसी लेनदेन थियो। के गर्ने चेकबाट कारोवार गरेर डुबियो।’ जिल्ला अदालतमा झण्डै १ वर्षअघि मुद्दा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म फैसला नभएको उनले सुनाए।

यसरी ‘चेक बाउन्स’को समस्याले आम नागरिक सास्ती खेप्न बाध्य छन्। चेक बाउन्सका मुद्दा लिएर अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा ६ वटा चेक अनादरका मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतमा परेका मुद्दा सबै फैसला भइसकेको अदालतले जनाएको छ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ८६ वटा चेक अनादरको मुद्दा दर्ता भएको थियो। परेका चेक अनादरको मुद्दा मध्ये ७१ वटा मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने, १५ वटा बाँकी रहेका छन्।

यता, सुर्खेत जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार भुपाल भण्डारीले प्रायः चेक अनादरको सवै मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको दावी गरे। ‘अदालतमा परेका सबै उजुरी हामीले समाधान गर्ने गरेका छौँ।’ उनले भने,‘करिब २ महिनाको प्रक्रिया लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तमा आएका चेक अनादरका मुद्धा बाँकी रहेका हुन्। अहिले सवै समाधान भइसकेका छन्। एक दुई वटा होला बाँकी।’ उनका अनुसार प्रतिवादीलाई प्रक्रियागत रुपमा जाँदा झण्डै २ महिना लाग्ने बताए। अहिले महिनामा २/३ वटा चेक अनादरका मुद्दा आउने गरेको बताए।

यसरी अदालतको तथ्यांक हेर्दा चेक अनादरको मुद्दा घट्दो देखिन्छ। यद्यपि सर्वसाधारण नागरिकमा भने अत्यधिक देखिन्छ। नागरिक चेक बाउन्सको सास्ती खेपे पनि अदालतमा न्युन मुद्दा दर्ता हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण हमाल बताउँछन्। ‘चेक अनादर भनेको एक खालको अपराध नै हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जति बैंकिङ कारोवार बढेको छ त्यत्तिकै मात्रामा चेक अनादरको घटना पनि बढेका छन्। प्राय सर्वसाधारण नागरिक कानुनी कारवाहीका लागि पहल थालेको कमै देखिन्छ।’

चेक अनादरको समस्या जिल्ला अदालतले फैसला गरेको चित्त नबुझेका नागरिक उच्च अदालत सुर्खेतमासमेत धाउँदै आएका छन्।

अदालतका अनुसार पछिल्लो समय चेक अनादरको मुद्दा कम आउने गरेको बताएको छ। ‘कर्णालीमा विकटता भएकाले र त्यत्ति सुविधा पनि छैन्। भएको सुविधासमेत नागरिकले अझै भरपुर उपयोग गरेको देखिदैँन।’ सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायधीश प्रल्हाद योगीले भने, ‘जसले गर्दा पनि चेक अनादरको मुद्दा घट्दो क्रममा छ। अदालतमा आएका मुद्दामध्ये सबै फर्छ्यौट हुन्छ। केही केहीमात्र प्रक्रिया र विधि, विधानले ढिलाई हुन्छ।’ उनका अनुसार यसरी ठगी गर्न नमिल्ने भन्दै कानुनअनुसार कसुर लाग्ने बताउँछन्। यसरी पटक पटक नागरिकलाई ठगी गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने पीडितको माग छ।

यस्तो छ कानुनी प्रावधान
यसरी नक्कली चेक दिएर ठगी गर्नेलाई कालासूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ। नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा, सोही ठगि गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठरिएमा कालोसूचिमा समावेश हुने प्रावधान रहेको छ।

त्यसैगरी, खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा प्रक्रियागत रुपमा कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान रहेको छ।

पटक पटक ताकेता गरी समय दिँदासमेत भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तिय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचिमा सूचिकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्ने छ। सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था गरेको छ।