नयाँ मापदण्डले कित्ताकाट खुकुलो होइन झन् कडा, भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्ने

बिजमाण्डू
२०७५ माघ ६ गते १३:३४ | Jan 20, 2019
नयाँ मापदण्डले कित्ताकाट खुकुलो होइन झन् कडा, भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्ने



काठमाडौं। सरकारले गत महिना पुस २७ गते जग्गाको खण्डीकरण व्यवस्थित गर्ने नयाँ मापदण्ड लागु गर्यो। डेढ वर्षअघि तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले गरेको निर्णय खारेज भएको घोषणा गर्दै कृषि र गैर कृषि जग्गा छुट्ट्याउने र कित्ताकाट गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

हेर्दा स्थानीय तहबाट सहजै कित्ताकाट गर्न सकिने लागेपनि डेढ वर्षपछि गरेको निर्णयमा जग्गाको कित्ताकाटमा झनै कडाइ गरिएको छ। कृषि योग्य जमिनलाई कुनैपनि हालतमा घरघडेरी प्रयोजनमा खण्डीकरण गर्न नदिने र गैर कृषि क्षेत्रको जमिन पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सिफारिसमा मात्रै कित्ताकाट हुने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ।

पहिलेपनि स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिभगतमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुँदै आएको थियो।अहिले सरकारलेनै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण र कित्ताकाट सिफारिशको अधिकार दिएपछि पहिलेको भन्दा झन धेरै कृषियोग्य जग्गा खण्डिकरण हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको भन्दा बढी भूमिका स्थानीय प्रतिनिधिलाई दिएको छ। उनीहरुले गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिए भने मात्रै मालपोत र नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिनेछन्। तर मालपोत कार्यालयले हरेक वर्ष फिल्डमा गएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा कृषियोग्य र आवासीय जग्गाको तथ्याङ्क अनौपचारिक रुपमै भएपनि राखेका हुन्छन्। यस्तोमा उनीहरुको स्वार्थ बाँझिएमा कित्ताकाट हुने छैन। स्वार्थ मिलेमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोकिने आधार पनि छैनन्।

मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई सहज हुनेगरि कित्ताकाट व्यवस्थित गरेको दावी गरेपनि सर्वसाधारणको पहुँचमा कित्ताकाट अझै पुगेको छैन। स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुकुल भएमा सिफारिस गर्ने र नभएमा नगर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदिय समितिलाई देखाउन मात्र अहिले मन्त्रालयले साउन २६ को निर्णय खारेज गरेर पुस २७ को निर्णय सार्वजनिक गरेको व्यवसायीको दावी छ।

गत वर्ष गरिएका निर्णयमा केहि शब्द परिवर्तन गरेर र केहि शब्द थपघट गरेर दुई वटा बुँदा हुबहु राखिएको छ। जस्तो पहिले जग्गा प्लटिङको लागि स्विकृती लिएर सरकारका नाममा बाटो छुट्ट्याई ५० प्रतिशत जग्गा बेचबिखन गरिसकेको भएमा मात्र थप कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख थियो। नयाँ व्यवस्थामा ५० प्रतिशत बेचबिखन नगरेको भएपनि कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ।

ऐन पास भएसँगै सबै विवाद समाधान हुन्छः मन्त्रालय
कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गरेपनि घर टहरा बनाउन नपाउने गरि संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ। विधेयकमा तीनै तहको सरकारले भूउपयोग परिषद गठन गर्ने र परिषदलेनै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन संसदबाट पास भएर नआउनजेल जग्गा खण्डिकरणमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीको मूख्य भूमिका रहनेछ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भने संघ र प्रदेशले भूउपयोग परिषद गठन गरेर सबै स्थानीय तहको जग्गा वर्गीकरण र नक्शाङ्कन गर्नुपर्नेछ। जग्गाको वर्गीकरण अनुसार तोकिएको ठाउँमा मात्र सम्बन्धित काम गर्न पाउनेछन्।

कृषियोग्य जग्गामा घर घडेरी बनाउन नपाएपछि त्यसलाई जतिपटक खण्डिकरण गरेपनि कुनै फरक पर्ने छैन। खेतीयोग्य जमिनमा खेतीपाती बाहेक अरु केहि गर्न नपाएपछि यसले खाद्य उत्पादकत्वमा पनि कुनै असर नगर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरीले बताए।

स्थानीय तहले के गर्छन् ?
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि भूउपयोग ऐन आएपछि उनीहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नसक्ने गिरीको दावी छ।
‘जग्गाको नक्शाङ्कन स्थानीय तहका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले गर्ने होइनन्।

उनीहरुले टेण्डर आह्वान गरेर दक्ष कन्सल्ट्यान्टमार्फत आ-आफ्नो स्थानीय तहको नक्शाङ्कन गर्ने छन्। उनीहरुले जग्गाको वर्गिकरण र नक्शाङ्कन गरेका क्षेत्रअनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेछन्।‘ गिरीले भने। नक्शाङ्कन नहुन्जेलसम्म वा ऐन संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्रै जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि भनेर सिफारिश गर्न नपाउने गिरीको दावी छ।

स्थानीय तहमा जग्गालाई कृषि र गैर कृषि भनेर छुट्ट्याउने एउटा कमिटी बन्ने छ। उनका अनुसार यो कमिटिमा वन,कृषि, मालपोत, भूमिसुधार लगायत कार्यालयका प्रतिनिधि पनि रहने र उनिहरुले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। कुनै एक जनाको स्वार्थमा सबै कार्यालयका कर्मचारीले साथ दिदैनन्। गलत काम भए हिजोका दिनमा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

तर हिजोका दिनमा बाटो नभएको ठाउँमा पनि बाटो सिफारिस गर्ने र कृषियोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि मालपोत र नापीका कर्मचारीसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका जनप्रतिनिधिहरु, भूउपयोग ऐन नआउनजेल सम्म अधिकार दुरुपयोग नगर्लान् भन्नेमा स्वयंम मन्त्रालय पनि विश्वस्त छैन। भूउपयोग ऐन नल्याई कित्ताकाट खुकुलो बनाएको भए हिजोको भन्दा झन धेरै कृषियोग्य जग्गाको दोहन हुने सम्भावना थियो। त्यसैले भूउपयोग ऐन संसदमा दर्ता गराएर मात्रै कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयको दावी छ।