—
काठमाडौं । अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट एमबिए सकेपछि सन् २०११ मा डिजे श्रेष्ठ काठमाडौं फर्किएका थिए, ठिक त्यतिबेलै आइसिटिसी समूहले अपर सोलु जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन काम सुरु गर्यो।
साढे २३ मेगावाट क्षमताको अपर सोलु आयोजनाको कुल लागत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि थियो। आयोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशत कम्पनीले इक्विटीबाट जुटाउँदै थियो, बाँकी ७५ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत वित्तीय संस्थाबाट जुटाउनुपर्ने अवस्थामा समूह थियो।
अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा रहेको कोगड स्कुल अफ बिजनेसबाट फाइनान्समा एमबिए सकेका डिजेले वित्तीय स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पाए।
आइसिटिसि समूहका तेस्रो पुस्ता डिजे समेत संलग्न व्यवस्थापन समूहले दुई वर्ष लगाएर सेप्टेम्बर २०१४ मा परियोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्यो।
चार अर्ब दश करोड रुपैयाँको परियोजनाका लागि लक्ष्मी बैंकको लिडमा नौ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अर्व सात करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति गरे।
आइसिटिसि समूहका लागि मात्रै नभएर डिजेका लागि समेत यो आयोजना एउटा ठूलो परीक्षा थियो। सुरुमा रिप्रेजेन्टेसन, त्यसपछि लिकर तथा होटल व्यवसायमा सहभागी यो समूह पहिलोपटक आफ्नै लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न हुँदै थियो। अमेरिकामा पढेर फर्किएका डिजे विरासतमा पाएको विजनेसलाई अघि बढाउने परीक्षामा थिए।
आइसिटीसी समूहले परीक्षा पास गर्यो, सँगसँगै डिजेले पनि।
—
नेपालमा अहिले हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा फाइनान्सिङ जुटाउन त्यति गाह्रो छैन, डिजेले भने, यसमा सरकार पनि फोकस्ड छ, बैंकको पनि ऋण लगानी गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसमाथि हाम्रो ‘रेपुटेसन’ पनि राम्रो।
तर, नौवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोअर्डिनेसन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण भने थिएन, आइसिटिसी समूहको हात्तीसारस्थित कार्यालयमा डिजेले पुराना दिन सम्झिए। नौवटा फरक संस्थालाई एक साथ ल्याउनुपर्यो, उनीहरुका शर्त तथा सुविधामा आफूले काम गर्नुपर्थ्यो। उनले भने, कतिपय समयमा त एक साथ बैठक मात्रै राख्न पनि महिनौं दिन लाग्थ्यो।
'प्रोजेक्ट फाइन्यान्सको अवधारणा नेपालमा आइसकेको छैन र वित्तीय संस्थाहरु अझैंपनि संस्थापक समूहको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी खोज्छन। यसमा परिवर्तन ल्याउन हामी खटियौं र बैंकहरुसँग धेरै नेगोसिएसन पनि भयो,उनले भने ' हामीले ऋणको पूरै अवधीलाई नभई प्रोजेक्ट बनेको केही बर्षलाई मात्र पर्सनल ग्यारेन्टी लागु हुने गरि बैंकहरुसँग सम्झौता गर्नमा सफल भयौं।'
२०१८ मा सकिनुपर्ने आयोजनाको काम भने २०१९ को जुलाई वा अगस्टमा सम्पन्न हुँदैछ। आयोजनामा सुरु देखी संलग्न भएका श्रेष्ठले भने, कतिपय काम हामीले मात्रै चाहेर पनि समयमा पूरा नहुँदो रहेछ।
जलविद्युत परियोजना पूरा हुने चरणमा छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरनले बनाउनुपर्ने प्रशारणलाइनको काम भने अझै बाँकी छ। परियोजनाबाट सबै विद्युत इभ्याकुएट गर्न १३२ केभिए क्षमताको प्रशारण लाइन बन्नुपर्छ। कहिले अख्तियार, कहिले ठेकेदार, कहिले स्थानीयवासिन्दाको अवरोधले गर्दा प्रशारण लाइन निर्माणको काम सेड्युलभन्दा धेरै पछि छ।
'हामी आफै खटिएपछि बैकल्पिक रुपमा ३३ केभिए क्षमताको प्रशारण लाइन तयार भएको हो, अब त्यसैबाट ‘इमरजेन्सी एरेन्जमेन्ट’ गर्नुपर्छ, डिजेले भने। ३३ केभिएको प्रशारण लाइनबाट हिउँदमा हामीले उत्पादन गरेको लगभग ८९ प्रतिशत विद्युत केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जान्छ, वर्षामा धेरै खेर जान्छ, उनले भने।
'यो बीचमा परियोजनाको लागत समेत केही बढेको छ। हामीले पानी लैजानका लागि हाइप्रेसर पाइप जडान गर्ने योजना बनाएका थियौं तर केही ठाउँमा त्यो पाइपलाई सडकले क्रस गर्ने भयो। सडक भएका त्यस्ता ठाउँमा भौगोलिक जोखिम देखिएकोले पाइपको सट्टा सुरुङ्गको संरचना बनाउनुपर्ने भयो, यसले केही लगानी थपेको छ', उनले भने।
सुरुका पाँच वर्ष हामा फाइनान्सको बोर्ड डाइरेक्टर, त्यही बीचमा अपर सोलुमा वित्तीय स्रोत जुटाउन संलग्न डिजे अहिले पारिवारिक व्यवसायका रुपमा रहेको ‘रिप्रेजेन्टेसन र ईन्जिनियरिङ बिजनेस’ लाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउँदैछन्।
—
४३ वर्ष अघि हजुरवुवाले सरकारी जागिर छाडेर विदेशी कम्पनीका लागि नेपालमा ‘रिप्रेजेन्टेसन बिजनेस’ सुरु गर्नु भएको थियो। बुबा/काकाहरुले त्यसलाई क्यारी गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याउनु भएको छ, डिजेले भने, अब त्यसलाई हाम्रो नयाँ पुस्ताले अलि फरक र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन खोजिरहेको छ।
यहाँ रिप्रेजेन्टेसन बिजनेश गर्नु भनेको केही सहजीकरण गरेर कन्ट्रयाक्ट बिजनेस सुरक्षित गर्नु हो भन्ने आमबुझाई छ। विदेशी कम्पनीको लोकल एजेन्टभन्दा त्यसमा ‘नेगेटिभ कनोटेसन’ सुनिन्छ, डिजेले भने। एजेन्ट भनेको केही पनि गर्ने होइन यताको उता, उताको यता गर्ने भन्ने धारणा समेत छ। ‘आइटिसीको रिप्रिजेन्टेशन विजनेशको सफलता भनेको हाम्रो व्यवसायिक सोच र हाम्रा पाटर्नरलाई दिन सकेको मूल्य अभिवृद्धि हो,’ उनले भने,’यही व्यवसायका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड आइएसओ र ट्रयास जस्ता संस्थाबाट प्रमाणित पनि छौं।’
सुरुमा हामी हाम्रा विदेशी क्लाइन्टका लागि चाहिने डेटावेसहरु प्रोफेसनललाई राखेर तयार गर्छौं, त्यसपछि कसरी कन्ट्रयाक्ट सेक्योर’ गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव समेत दिन्छौं, विदेशी कम्पनीलाई चाहिने स्थानीय मानव संसाधन, वित्तीय स्रोत, इक्विपेन्ट के चाहिन्छ त्यो पनि दिने गरी हामीले काम गरेका छौं, डिजेले भने।
हामीले यो भवन पूरै रिप्रेटेन्टेसन बिजनेसका लागि मात्रै छुट्टाएका छौं, त्यसैका लागि इन्जिनरियरिङ कम्पनी समेत एक्वायर गरेका छौं, उनले जानकारी दिए। नेपालमा अब हुने भनेकै इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम हो, हामीकहाँ सडक, रेल, जलविद्युत, सिंचाई जस्ता धेरै ठूला पूर्वाधार योजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो टोलीले कुन परियोजना कसरी अघि बढ्दैछ, त्यसको डिटेल स्टडी गर्छ, ती परियोजना कुन कम्पनीले बनाउँदा कसरी फिजिबल र नाफामूलक हुन्छ त्यो हेर्छ र विदेशी कम्पनीलाई सुझाव समेत दिन्छ, उनले भने। आइटिसीको रिप्रेजेन्टेसन विजनेशलाई सर्भिस ओरियन्टेड बनाउने अभियानमा उनी छन्।
—
'बिगतमा देशको र हाम्रैपनि क्षमता सीमित भएकाले गर्दा रिप्रेजेन्टेसनमै ध्यान केन्द्रित गरेका थियौं।आजको समयमा हाम्रो समूहको क्षमतापनि बढिसकेको छ र हाम्रो देशकै अवस्थापनि बद्लिसकेको छ। अब यी कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर आईसिटिसीको रिप्रेजेन्टेसन बिजनेस ‘सर्भिस ओरियण्टेड’ हिसावमा अघि बढ्छ,’ डिजेले भने।
पहिले पहिले परियोजनाका बारेमा सूचना पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो, सूचना पाउन एक्स्ट्राइफोर्ट लगाउनुपर्दथ्यो तर अहिले सबैसँग एक्सेस टु इन्फरमेसन छ, एक क्लिकमा विश्वभर जसले जहाँ चाह्यो त्यहाँ सूचना पाउने अवस्था छ, यस्तो बेला हामीले एक्स्ट्रा दिने भनेकै प्रोफेसनल सेवा हो, अब आईसिटिसी त्यसका लागि तयार हुँदैछ, उनले आफ्ना योजना सुनाए।
एक्वायर गरेको इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडक, सुरुङ, जलविद्युत र सिंचाई आयोजनाका लागि टेक्निकल सेवा दिने समेत डिजेले बताए। कम्पनीले डिजाइनदेखि सुपरभिजनसम्म सेवा दिन्छ, त्यहीअनुसार केही आयोजनामा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट समेत दिएको उनले जानकारी दिए। ती परियोजनाको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल जारी हुँदैछ, त्यसमा हामी आशावादी छौं, उनले भने।
परियोजना समयमा नसकिनुमा ठेकेदार कम्पनीभन्दा बढी दोष डिजे सरकारी निकायको असक्षमतालाई दिन्छन्। उनले भने-'सरकारले ठूला परियोजनाहरु बनाउनु भनेको खाली खन्ने, सिमेन्ट र स्टील लगाउने जस्ता भौतिक कामहरु मात्र हुँदैनन्। यस्तो परियोजना बनाउँदा पटक/पटक परियोजना कम्पनी बाहेक अन्य सरकारी निकायबाट अनुमति र निर्णय लिनुपर्छ। यस्ता प्रकृयागत झझन्टले समयमै परियोजना पूरा हुँदैनन्।
—
त्यसबाहेक समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने व्यूरोक्रयाटलाई सरकारले इन्सेन्टिभ पनि दिँदैन। बरु समयमा निर्णय गर्नेहरुलाई शंका गर्न थालिन्छ, उनले आफ्नो अनुभव सुनाए। बरु डिसिजन लिएन भने उनीहरु सुरक्षित हुन्छन्। उनीहरु माथि प्रश्न पनि उठ्दैन। परियोजना बनाउने समयमा हरेक कदममा शंकाका आधारमा निगरानी गरेपछि व्यूरोक्रयाटहरु पनि सचेत बन्न खोज्ने र परियोजना ढिलाई हुने गरेको उनको अनुभव छ।
त्यही शंकाले लंका जलाउँदा आईसिटिसी समूहको समेत लगानी रहेको होटल हायातमा अनावश्यक विवाद सिर्जना भएको उनले बताए। होटल हायतमा तारागाउँको ४० प्रतिशतको सेयर कसरी नौ प्रतिशतमा झर्यो भनेर अहिले प्रश्न उठाइएको छ? तर तारागाउँसँग कहिल्यै पनि ४० प्रतिशत सेयर थिएन भन्ने फ्याक्टमा कोही पनि जाँदैन, उनले भने।
परियोजना सुरु गर्दै गर्दा हाम्रो सेयर यति, तपाईंको यति भन्ने एउटा सोच बन्यो। अहिले त्यही सोचलाई लिएर, फाइनान्सियल क्लोजरको तथ्यलाई लिएर होइन, स्थापित भैसकेको कम्पनीमाथि आक्रमण भैरहेको छ, उनले भने।
होटल सुरु भएपछि देशमा द्वन्द्व चरममा पुग्यो, होटल घाटामा गएपछि सेयरधनीबाट थप लगानी जुटाइयो, तारागाउँले लगानी थप्न अस्वीकार गर्यो, लगानी नथपेपछि उसको सेयर कम भयो, ऋण दिने बैंकको ऋण समेत सेयरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, तारागाउँको मात्र हाइन लगानीकर्ता समूहको सेयर प्रतिशत समेत कम भयो, तर हामी फ्याक्टमा होइन, र्युमरमा रमाउन थाल्यौं, उनले भने, कतिपटक हामीले सिलसिलेवार ढङ्गले त्यसको जानकारी पनि दियौं, तर त्यसलाई ध्यानमा राखिएन, उनी अलि निराश सुनिए।
तर समग्रमा म त्यति धेरै निराश पनि छैन, उनले भने, हामीले रिप्रेजेन्टेसन बिजनेसबाट सन् १९९० को दशकमा फ्यामिली बिजनेसलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्यौं, अहिले हामी होटल, इन्स्योरेन्स, लिकर र हाइड्रोमा छौं, अब तेस्रो पुस्ता त्यसलाई अझ ड्राइभर्स गर्ने चरणमा छौं। उनले आईसिटिसी समूहले इन्जिनियरिङ कम्पनीसँगै अब स्टिल उद्योगमा समेत लगानी विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए। हामी गोल्छा र हामा समूहसँग मिलेर स्टिल उद्योगमा लगानी गर्न लागेका छौं, त्यसमा काम सुरु भएको छ, उनले जानकारी दिए।
उनी आफै एउटा आईटी कम्पनीमा संलग्न छन्। त्यसैगरी पर्सनल इन्भेष्टमेन्टका रुपमा उनले सस्तो डिलमा समेत केही लगानी गरेका छन्, जुन कम्पनीको उनी बोर्ड सदस्य समेत हुन्।
तर अमेरिकी विश्वविद्यालयको पढाई र नेपालको काम गराईमा कति तालमेल मिल्छ? हामीले उनको अनुभव जान्न खोज्यौं, त्यहाँ पढेको कुरा यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रै हुने रहेछ, उनले भने। तर बाहिर थ्योरीमा पढेको कुरा यहाँ प्राक्टिकलमा सम्भव भएसम्म मिक्सअप गर्दैछौं, उनले भने। उनीहरुले डेभलप इकोनोमिको आधारमा रहेर म्यानेजमेन्ट फिलोसोफि तयार गर्छन्, अन्डर डेभलप इकोनोमिका लागि त्यो कम्प्याटिवल नहुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा त 'अनलर्न' पनि गर्नुपर्छ। (नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको युथ आन्टरप्रेनर फोरमको सहकार्यमा युवा उद्यमी सम्वन्धी लेख प्रकाशन सुरु गरेका छौं। )