पेरिस। यूरोपेली यूनियन (इयू) समूहले मार्चका लागि आफैद्वारा तय गरेको समय सीमाभित्र उच्च प्रविधिका कम्पनीहरूमा सर्वसम्मतरूपमा डिजिटल करको व्यवस्था गर्न कठिन हुने इयू वित्तमामिला प्रमुख पिएरे मस्कोभिसीले बताएका छन्।
पेरिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले भने, “इयूका सहयात्रीसँग राष्ट्रिय सरकारले करका बिषयमा निर्णय गर्ने गरी आफूले प्रस्ताब राख्ने र जसले सवैभन्दा कम महत्वाकांक्षी प्रस्ताव ल्याउन समूहमा आवद्ध सरकारहरूलाई शक्ति दिनेछ ।”
“भिटोको व्यवस्था विश्वव्यापी चूनौतिको सामना गर्नका लागि एक अवरोध भएको छ,” उनले भने। उनको प्रस्तावमा आयरल्याण्ड, डेनमार्क र स्वीडेनले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले इयूद्वारा विश्वव्यापी रूपमा प्रबिधिको उच्च स्थान ओगट्न सफल फेसबुक र गुगलजस्ता कम्पनीले ती देशमा सेवा प्रबाह गर्न पाएबापत उनीहरूले कर तिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
तर फ्रान्स र जर्मनीले भने उनको मस्कोभिसीको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । तर इयूको नियम अनुसार यसले कानूनी रूप पाउन सबैको सहमति आवश्यक रहन्छ ।
मस्कोभिसीले भने, “यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि गत महिना फ्रान्स–जर्मनको पहलमा भएको डिजिटल करसम्बन्धी सम्झौताले तत्काल वा पछिपनि सर्वसम्मत समर्थन पाउने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले हामीले यो कुरा मान्ने पर्छ कि संयुक्त समाधान सम्भव छैन वा मार्चसम्म यस बिषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न कठिनाइ हुनेछ ।”
पेरिसले भने उक्त उपाय इयू संसदको आगामी मे मा हुने निर्वाचनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका इयू नेताहरूले भोट लिनका लागि उक्त बिषयमा विमति राखेका हुनसक्ने पेरिसको तर्क रहेको छ । यसमा ब्रसेल्सको नेतृत्वका लागि होडमा नरहेका व्यक्तिहरूले पहल गर्नुपर्ने पेरिसको भनाइ छ ।
तर अमेरिकी प्राबिधिक कम्पनीहरूको केन्द्र रहेको आयरल्याण्डले साना समूह खासगरी नोर्डिक मुलुकहरूलाई हात लिएर डिजिटल करले यूरोपेली अन्य कम्पनीलाई समेत प्रभावित गर्ने र यसबाट वासिङ्टनलाई चिढाउने जनाउँदै आएको छ ।
फ्रान्स, बेलायत र इटालीलगायतका इयू सदस्य राष्ट्रहरूले डिजिटल करबारे आफ्नै किसिमले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले डिजिटल करका लागि आ–आफ्नै योजना अघि बढाएका छन् । इयूले यस क्षेत्रमा उसको संयुक्त रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा फरक फरक नीति आउने अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
