व्यापक विरोधपछि कल्याणकारी कोषमा कैची लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव संसदीय समितिमा




काठमाडौं। कर्मचारीको कल्याणकारी कोषको रकमलाई समेत खोस्ने गरि सरकारले गरेको प्रस्तावलाई संसदले थप छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। केही नेपाल संशोधन ऐनमा बोनस ऐनलाई राखेर सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम खोस्ने तयारी गरेको थियो।

सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीका मजदूर युनियन, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य नाफामूलक कम्पनीका कर्मचारीहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरुले सत्तापक्षीय दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ताका लागि दबाब दिएका थिए।
Tata Nexcon AMT


रोजगारदाता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत कल्याणकारी कोष खोस्ने निर्णय विरुद्धमा स्ट्रोङ लबिङ गरेको थियो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पुगेर महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्ले बोनश ऐन संशोधन भए श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्वन्ध विग्रिएर औद्योगिक वातावरण खराब बन्ने बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुस्: अर्थमन्त्री खतिवडा २० लाख कर्मचारीको बोनसमा कैची लगाउँदै, किरिया खर्चसमेत नपाउने

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोनस ऐन संशोधन गरेर कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम खोस्ने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरका थिए। सरोकारवाला श्रम मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिइ ऐन संशोधनको प्रस्ताब खतिवडाले गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुस्: बोनसमा कैची लगाउने अर्थमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध गोकर्ण बिष्ट, पुरानै अवस्थामा फर्काइने

खतिवडाको प्रस्ताव श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पुगेपछि मात्र थाहा पाएका  थिए। मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर प्रस्ताब संसदमा दर्ता भएको थियो। नेकपा निकट कर्मचारी युनियनहरुसमेतले सरकारी प्रस्तावको बिरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामूख कृष्णवहादुर महराले संशोधित मस्यौदा बुधबार संसदीय समितिमा पठाएका हुन्।

यो पनि पढ्नुस्: बोनश खोस्ने सरकारी तयारी विरुद्ध रोजगारदाता र मजदुर युनियन, बोनश विधेयक सच्याउन दबाब दिने

सामान्यतया केही नेपाल ऐन संशोधन हुलमुलमा एकैचोटी हुने गरेको छ। यसमा दफावार छलफल पनि हुँदैन। तर बोनस ऐन संशोधन गरेर कर्मचारीको पैसा खोस्ने सरकारी नियत देखिएर ब्यापक विरोध भएपछि थप छलफलका लागि समिति पठाइएको हो।

यो पनि पढ्नुस्: कर्मचारीको बोनश खोस्ने निर्णय विरुद्ध ट्रेड युनियन कांग्रेस, बोनश विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलन

कर्मचारीहरुले नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस पाउँछन्। यसरी छुट्याएको बोनस बढीमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको तलब स्केल अनुसार मात्र बाँड्न पाइन्छ। उब्रिएको पैसामध्ये ३० प्रतिशत सरकारलाई जान्छ भने ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषका रुपमा त्यहीँ रहन्छ।

यस्तो पैसा घरजग्गा ऋण लिन, औषधीउपचार गराउन, शैक्षिक सुविधा तथा काजकृयाका लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसरी कर्मचारीले पाउने पैसासमेत सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव सरसर गलत भएको र कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारकै विरोध भएको थियो।

सरकारी प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए करिव २० लाख कर्मचारीहरु आफूले काम गरेर कमाएको नाफाबाट बोनस पाउन बञ्चित हुन्छन्। 

श्रममन्त्री बिष्ट कर्मचारीले दुख गरेर कमाएको नाफाबाट पाउने बोनसमा कैची चलाउन नहुने पक्षमा छन्। स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव खारेज गराउन मन्त्रालयले नै पहल गर्नेछ। कर्मचारी युनियनहरुले पनि प्रस्ताव खारेज गरेर विद्यमान नीति अनुसार नै चल्नु पर्ने सुझाव संसदहरुलाई दिएका छन्।

Share this Story

   

व्यापक विरोधपछि कल्याणकारी कोषमा कैची लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव संसदीय समितिमा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.