काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतको आदेसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ (अक्सन) रोक्ने निर्णय गरेको छ। उसले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म अक्सन रोकिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर बिक्री गर्न लागेको थियो। दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको थिएन।
सिजी कम्युनिकेशन (सिजी टेलिकम) ले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो।
प्राधिकरणले भने सिजी टेलिकमले पुराना बक्यौता भूक्तान नगरेको र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र कार्यन्वनयको लागि आवश्यक सहयोग गर्न र मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अक्सनको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सिजी टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हकलाई बञ्चित गरी फ्रिक्विन्सीको लिलाम बढाबढ गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको टुङ्गो नलाग्दासम्म अक्सन कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।