बैंकहरुले निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण बिस्तार बढि गरेका कारण आक्रामक लगानी गरियो भनिँदै आएको छ। बैंकहरुले सन्तुलन नमिलाइ लगानी गरेका कारण 'क्रेडिट क्रन्च' भएको भनेर सञ्चार माध्यम, पूर्व बैंकर, नियामक सबैले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

के बैंकहरु आफूले चाहेर आक्रामक हुन सक्छन्? दुई/चार वटा बैंकले आक्रामक लगानी गरेका पनि होलान्। तर बाँकी बैंकहरुले आक्रमक नभइकन पनि वाध्यतावश लगानी बढाउन पुगेका छन्। यसलाई फरक ढंगले विश्लेषण गरिनु पर्छ। 

यो पनि पढ्नुस्: ब्याज दरको जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने? 

राजनीतिक स्थायित्व भएपछि बैंकहरुका पुरानै ग्राहकबाट ऋणको माग बढिरहेको छ। उनीहरुको कारोबार बिस्तार भएको छ। उनीहरुले ऋणको माग बढाएर ल्याउँदा बैंकहरुले आवश्यकता अनुसार विश्लेषण गरी त्यसलाई पूर्ति गरिदिनै पर्छ। सबै प्रकृया पुरा गरेर आउने, ऋण पाउने योग्यता पुगेका र थप ऋण आवश्यक देखिएका पुराना ग्राहकलाई बैंकले पैसा दिन्न भन्नै मिल्दैन। 'क्रेडिट क्रञ्च' बैंकका कारणले मात्र हुँदैन। पहिले ऋण दिनसक्ने क्षमताको अभाव मौशमी हुने गरेको थियो। केही बर्षयता बर्षभरी जस्तै अभावको अवस्था देखिएको छ। भनेपछि समस्या बैंकमा मात्र होइन, अरु धेरै कुरामा छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। 

यो पनि पढ्नुस्: २०% ऋण विस्तारमा दुई खर्ब ६७ अर्ब अपुग

अहिले निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग एकदमै उच्च भएर गएको छ, जबकी निक्षेपको बृद्धि खासै देखिँदैन। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मूलुकहरुमा ऋणको माग उच्च हुनु स्वभाविक प्रकृया हो। पहिले नै विकास भएका अर्थतन्त्रहरुमा माग सामान्यतया कम हुने गर्दछ। 

किन ऋण बिस्तार भयो?
अहिले नेपालमा आयात उच्च दरले बढेर गएको छ। आयात बृद्धि उच्च भएका कारणले पनि ऋणको माग ह्वात्तै बढेको हो। मध्यम आयस्तर भएको जनसंख्याको उपभोग्य क्षमता बढ्दै गएको देखिन्छ। बर्षौदेखि पिल्सिएर बसेकाहरु आफ्नो आधारभुत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्नतिर लाग्छन्। यस्तो हुँदा उपभोग बढेर जान्छ, जसका कारण ऋणको माग बृद्धि हुन्छ। 

केन्द्रीय बैंकले ऋणको बिस्तार अस्वभाविक नहोस्, अनुत्पादक क्षेत्रमा कम लगानी परिचालन होस् भन्ने आशयले बेलाबेला सजग गराइ निर्देशन जारी गर्दै गरिरहेको हुन्छ। घरजग्गा किन्नु परे मूल्यांकनको ५० प्रतिशतभन्दा बढि ऋण पाइँदैन। गाडी किन्दा पनि त्यही छ। विभिन्न निर्देशनात्मक बन्देज लगाउँदासमेत यस्ता क्षेत्रमा बैंकहरुको ऋण बढिनै रहेको छ। किन ऋण बढिरहेको छ त? किनभने सर्वसाधारणको आय बढेको छ र, उनीहरु आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न खोजिरहेका छन्। अनगिन्ति बन्देजका कारण पनि ऋणको माग बढ्छ भने त्यो 'वास्तविक माग' हो भनेर बुझ्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकले २८ वटा संस्थालाई 'बाणिज्य बैंक' भनेर सञ्चालन स्वीकृति दिएको छ। किनभने यी संस्था ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि खुलेका हुन्। यस्ता बैंकले कहाँ पैसाको आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्छन् र ऋण प्रवाह गर्छन्। त्यसैले यहाँनेर नियामक र सरकारको हस्तक्षेप वा उपस्थित आवश्यक पर्छ। जब माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्दैन भने सरकार र केन्द्रीय बैंकले तालमेल मिलाउन भूमिका खेल्नु पर्छ। यस्ता तालमेल अझ प्रभावकारी बनउन सकेमा मात्र त्यो सबै पक्षहरुका लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। 

कसरी अभाव भयो?
नेपालमा बैंकहरुजस्तो पारदर्शी संस्थाहरु अरु सायदै होलान्। यस क्षेत्र लक्षित कडा नियमन र सुपरिवेक्षण विद्यमान छ। बैंकको ब्याज दरमा स्प्रेड दर तोकेर नाफामा समेत नियन्त्रण गरिएको छ। त्यति हुँदासमेत बैंकहरुले राम्रो प्रगति गर्नुको कारण उनीहरु पारदर्शी भएर हो। 

तिनै बैंकहरुसँग कारोबार गर्ने 'कर्पोरेट' हरुको प्रगति बैंकहरुको जस्तो अब्बल देखिँदैन। कर्पोरेटहरुको प्रगतिन राम्रो नभइकन बैंकको मात्र प्रगति हुनै सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ पारदर्शीताको अभाव रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। पारदर्शी संस्था, जसले राज्यलाई राम्रो राजश्व बुझाउँछ, उसलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा सबै मिलेर निरुत्साहित गर्ने काम हुन गएमा त्यो विडम्बनापूर्ण हुन सक्दछ। यो कदापी सही कदम हुन सक्दैन। 

आजभन्दा केही बर्ष अगाडि मौशमी रुपले हुने क्रेडिट क्रन्च अहिले लगभग सदावहार हुन जानुमा के कति कारण छन् त? 

पहिलो त मौद्रिक नीतिले लिने लक्ष्यहरुमै समस्या देखिन्छ। बजारमा ऋणको माग बढि छ र राज्यले पनि उच्च आर्थकि बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मौद्रिक नीति केही लचक हुनु पर्छ। जस्तो विश्व आर्थिक मन्दीताका अर्थात २००९/१० मा युरोप र अमेरिकामा लगानी बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले उनीहरुले ब्याज दर घटाउने गरी मौद्रिक लक्ष्य तय गरे र खुला (लुज) मौद्रिक नीति अबलम्बन गरेर बजारमा पैसा ल्याउनका लागि उनीहरुको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बैंक दरमा तलमाथि गर्यो, जुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन गयो। नभन्दै बजारमा पैसा आयो र ब्याज कम भयो।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको कुनै पनि नीतिगत दरहरुले काम गर्दैन। यहाँ बैंक दर छ, ट्रेजरी विल्सको दर छ, रिपो/रिभर्स रिपोजस्ता दरहरु छन्। तर यि कुनै पनि दर बजारको ऋणको ब्याज दरसँग 'लिंक' छैनन्। यी दर लिंक नहुनुको विभिन्न कारणमध्ये एउटा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोकिनु पनि हो। 

नेपालको सन्दर्भमा ट्रेजरी बिल्सको दर कम हुँदा सस्तोमा पैसा उठाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच हुनुभन्दा यसलाई मौद्रिक नीतिको एउटा औजारका रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ भन्ने सोच हाम्रा मौद्रिक अधिकारीहरुमा हुन गयो भने यसले पक्कै पनि मौद्रिक नितिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग पुग्न जान्छ। 

बजारमा ऋणको माग बढेका बेला पैसा प्रवाह गर्नु पर्छ। बढि पैसा भएका बेला त्यसलाई संकुचन गर्नु पर्छ। ट्रेजरी बिल्स र रिपोलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले नाफा र घाटाको आँखाले हेर्नु हुँदैन। राज्यले त त्यो निष्चित समयलाई संबोधन गर्नका लागि के गर्नु पर्छ त्यो गर्ने हो। राज्यले नाफा/घाटासँग जोडेर आफ्ना औजारहरु प्रयोग गर्दा उसले तय गरेका दरहरु बजारको ब्याज दरसँग लिंक हुन नसकेर निष्प्रभावी हुन जाने अवस्था सृजना हुन्छ।

कसरी स्रोत जुटाउने?
हामी भारतको उदाहरण हेर्न सक्छौं। २०१८ जुन महिनासम्म १२ सय ६० बिलियन डलर भारतीय बैंकको ऋणको आकार छ। यसमा एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ (विदेशी बैंकबाट लिइएको निक्षेप) १९५ बिलियन डलर छ। यो कुल बैंक ऋणको १५ प्रतिशत हो। 

भारतीय बैंकसँग फरेन करेन्सी नन् रेसिडेन्ट (एफसिएनआर) डिपोजिट (विदेशी मुद्राको निक्षेप) २२.६ विलियन डलर छ। यो भनेको कुल बैंक ऋणको १.८ प्रतिशत हो। बंगलादेशमा आन्तरिक पूँजीले नपुगेपछि अफसोर बैंकिङ युनिट खोलेर अरु देशबाट निक्षेप भित्र्याइँन्छ। आकर्षक ब्याजका कारण अरु देशका केन्द्रीय बैंकले त्यहाँ आफ्नो 'रिजर्भ' परिचालन गर्छन्। श्रीलङकाले पनि ऋणपत्र बजारमार्फत अन्य देशको पैसालाई आकर्षित गरिरहेको छ। नेपालका बैंकहरुले पनि त्यहाँको ऋणपत्र किनेका छन्। 

जब देश विकास निर्माणको चरणमा पुग्छ, त्यसबेला आन्तरिक स्रोतबाट मागलाई धान्न सकिँदैन। त्यसैले अन्य देशको पैसालाई आकर्षित गर्नै पर्छ।

नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि भारत र अन्य मूलुकका बैंकबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको छ। केन्द्रीय बैकले बाटो खोलिदिए पनि बैकहरुलाई बैदेशिक ऋण ल्याउन यो प्रभावकारी माध्यम बन्न सकेको छैन।

केन्द्रिय बैंकले बाहिरबाट पैसा ल्याउने हो भने धितो राख्न पाउँदैनस् भनिदिएको छ। धितो नराखी विदेशी बैंकले नेपाली बैंकलाई पत्याउन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक आफैले देशभित्र लगानी गर्नका लागि पनि धितो नलिइकन ऋण दिन निरुत्साहित गरिरहेको बेला बिदेशी बैंकलाई चै धितो दिन मिल्दैन भन्नु कति ब्यवहारिक एवं सान्दर्भिक होला? राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स नराखी आफैले लाइसेन्स दिएका बैंकहरुलाई आवश्यकता परेका बेला पैसा दिँदैन भने विदेशी बैंकले चै हामीलाई के आधारमा पैसा पत्याँछन्? 

बिदेशी बैंकहरुबाट नेपाली बैंकहरुले लिने ऋणको ब्याज दरमा पनि सीमा तोकिएको छ। यसरी ऋण दिनेलिने दुबै बैंकिङ संस्था ब्यवसायिक हुन्। दुबै संस्थाले पैसाको 'डिल' गर्दा कतिसम्म धान्न सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गरेका हुन्छन्। उनीहरुले आफ्नो क्षमता हेरेर, आपसी मोलमोलाइमा ब्याज दर तोक्न पाउनु पर्छ। तर यहाँ राष्ट्र बैंकले ६ महिना लाइबरमा थप तीन प्रतिशत बिन्दु माथिसम्म मात्र ब्याज दिएर पैसा ल्याउन पाउँछस् भनिदिएको छ। यस्ता नीतिगत अप्ठ्याराहरुले पनि सहजै पैसा आउने अवस्था छैन, त्यसैले यसलाई खुला गरिनु समायोचित होला।

बैंकहरुले डलरमा ऋण लिएर नेपालमा नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा विनिमय दरको जोखिम हुन्छ। अहिले डलरको भाउले हरेक दिनजस्तो नयाँ नयाँ रेकर्ड राखिरहेको छ। यति ठूलो विनिमय जोखिम बोकेर पैसा ल्याउन सकिने अवस्था छैन। र पैसा दिनेले पनि पत्याउँदैन। त्यसैले सक्दो चाँडो हेजिङको ब्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ। यसमा हामीले गैरआवासिय नेपाली र अन्य देशका नागरिकको पैसालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छौं।

स्वापिङ विन्डोजको सुरुवात
भारतीय केन्द्रीय बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. रघुराम राजनले २०१३ मा भारतमा ऋण लगानी गर्ने पैसाको अभाव हुँदा एउटा नयाँ ब्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए 'स्वाप विन्डोज'। भारतीय बजारमा डलरको 'फर्वार्ड' दर चलिरहेको हुन्छ। त्यो रेटमा एक प्रतिशत बिन्दु घटाएर आरबिआइले विदेशी मुद्राको हेजिङ (स्वाप) गर्ने ब्यवस्था थियो। डलरमा निक्षेप गर्ने भारतीयहरुले यो स्किममा सहभागिता जनाए। ठूलो विदेशी मुद्रा भारत भित्रियो। 

सरकारले अहिले दीर्घकालिन परियोजनलाई यसरी नै स्वाप गरिदिने भनिरहेको छ। १०० मेगावाट माथिका जलविद्युत र राष्ट्रिय गौरबका परियोजना, राजमार्ग, रेलमा यो स्किम ल्याउन खोजेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। निष्चित परियोजनामा मात्र यो नीति लिँदा बजारको माग पुरा हुँदैन। कर्पोरेटहरुले आफ्नो ब्यवसायको बिस्तार गर्न पैसा पाउँदैनन्। तिनीहरुलाई पनि हुने गरी यो ब्यवस्था गरिनु समायोचित होला। 

भारतले अफसोरबाट डलर भित्र्याउँछ, जसलाई 'एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ' भनिन्छ। जस्तो कसैले एक डलर भारतमा ऋण ल्यायो भने उसको ऋणको गणना चै भारुमा हुन्छ। मतलब उसले तिर्नु पर्ने रकम निष्चित भारुमा हुन्छ। तिर्ने बेलामा तोकिएको निष्चित भारु (उदाहरणका लागि भारु ७०) बराबर बजारमा जति डलर हुन आउँछ त्यति नै तिरे पुग्ने ब्यवस्था छ। 

हामीले पनि भारत वाहेकका अरु अफसोरबाट पैसा भित्र्याउन फरेन करेन्सी नन् रेसिडेन्ट द्वार खुला गर्नु पर्छ। भारतबाट सिधै भारुमा ऋण लिन नसकिएको अवस्थामा (जहाँ भारतीय केन्द्रीय बैंकको बन्देज छ) यो प्रकृयामार्फत विदेशी बैंकहरुबाट नेपालमा भारुमा मूल्यांकन गरेर ऋण भित्र्याउन सकिन्छ। 

सरकारको वित्तीय अनुशासन
सरकारले मुद्रा बजारको समेत समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्न कार्यदल बनाएको थियो।  केही मात्रामा ऋणको ब्याजलाई संबोधन गर्न खोजेको देखिए पनि मुद्रा बजारको बास्तविक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने खालको उपायहरु कम परेका देखिन्छ। शेयर बजारमा अपनाइएको लचकताले स्रोत परिचालन बढाउँदैन। 

सरकारले योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेमा उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन हुन्छ र यसबाट उत्पादकत्व बढेर समग्र अर्थतन्त्र चलायनमान हुन्छ। सरकारको प्राथमितकता उत्पादनमूलक क्षेत्र हो भने, अहिले कहाँ बढि पैसा परिचालन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नु पर्छ। 

अहिले धेरै पैसा आयातमा गइरहेको छ। त्यसैले आयातलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्छ। आयात बढेर राजश्व लक्ष्य पुरा भइरहेको भएता पनि यसले मध्यकालिन र दीर्घकालिन समस्या ल्याएर आउने कुरामा चनाखो हुने बेला आएको हो कि भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। आयातबाट बाहिरिने पैसा देशमै बस्यो भने राजश्वको पूर्ति त्यसैबाट हुन्छ। त्यसैले सरकारका कार्यदक्षता राजश्वबाट मापन गरिनु हुँदैन। 

अहिले कर बृद्धि धेरै गरिएको छ। आन्तरिक रुपमा करको दर माथि पुर्याएर राजश्व बढि उठ्छ भन्ने सोचाइ नै संकुचित देखिन्छ। करको दर कम भयो भने कर तिर्ने जनसंख्या बढ्छन् भन्नेतिर जानु पर्छ। समग्रमा सरकारले स्रोत परिचालन ब्यवस्थित रुपमा गर्न आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने नै हो।

सरकारले विकास खर्च नगन्य मात्रमा गरेको देखिन्छ।आर्थिक बर्षको अन्तिममा भएभरको पैसा खर्च गर्ने प्रबृत्तिमा सुधार गर्नु पर्छ। विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता नदिने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ। निर्माणको काम बढाउनका लागि संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ। कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरिनु पर्छ। यसो भएमा नियमित खर्च हुन्छ। क्रेडिट क्रन्चका विभिन् कारणहरुमध्ये एक कारण सरकारले विकास निर्माणका काम नगण्य गर्नु पनि हो। पैसा जति घुम्यो त्यति नै आर्थिक कृयाकलाप वढ्छ। 

सरकारले एक आर्थिक बर्षभरी खर्च नभएको बजेटको एउटा कोष बनाउनु पर्छ। यो कोषलाई आपत्तविपत्तमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले ऋणको माग उच्च भएका बेला त्यो पैसा बजारमा छाड्न सकिन्थ्यो। अथवा हेजिङ फण्डमा नै प्रयोग गर्न पनि सकिन्थ्यो। 

ऋणपत्र बजार
देशमा ऋणपत्रको दोस्रो बजार चलायमान नहुनु अर्को समस्या हो। ऋणपत्र बजार चलायनमान भएको भए संस्थागत निक्षेपकर्तालाई त्यता लैजान सकिन्थ्यो। ऋणपत्र बजार सञ्चालन र चलायमान नभएकै कारण उनीहरु बैंकमा पैसा राख्ने र ब्याज खाने कार्यमा मात्र प्रेरित भएका छन्। यसले गर्दा ब्याजमा उतारचढाब आइरहेको छ। 

ठूलो पैसा हुने संगठित क्षेत्रका संस्थाहरु ऋणपत्र बजारमा कारोबार गर्न थाले भने ब्याज दरले स्थायित्व पाउँछ। बजारको ब्याज दरको बेन्चमार्क पनि ऋणपत्र बजारबाट निर्धारण हुन थाल्छ। हाम्रो देशमा ब्याज दरको बेन्चमार्क नै छैन। प्राय सबै जसो देशमा ब्याज दरको बेन्चमार्क ऋणपत्र बजारबाट निर्धारण हुन्छ। कुन, कति बर्षको ऋणपत्र कतिमा कारोबार भइरहेको छ भनेर हेरिन्छ र ब्याज दरको बेच्चमार्क निर्धारण हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने नीतिमा पनि अलिकति खुकुलो नीति लिन आवश्यक छ। अहिले पूँजीको सवलताका लागि मात्र ऋणपत्र जारी गर्न दिइएको छ। त्यो पनि ऋणपत्र बराबरको रकम हरेक बर्ष २० प्रतिशतका दरले छुट्याएर बेग्लै कोषमा राख्नु पर्छ। यस्तो ऋणपत्रले प्रणालीलाई तरलता प्रवाह धेरै थोरै गर्छ। 

शेययरभन्दा त ऋणपत्र धेरै नै सुरक्षित हुन्छ। सुरक्षित क्षेत्रमा भने २० प्रतिशतका दरले छुट्टै कोष बनाउनु पर्ने ब्यवस्थाले बजारलाई तरलता प्रवाह गरेको छैन। तर बैंकहरुले कम्पनीका शेयरहरुमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा बैकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा नडुबोस् भनेर छुट्टै कोष बनाएर ऋणपत्रमा जस्तो पैसा जम्मा गर्नु पर्दैन। यो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ किनकी शेयरको मूल्यको उतारचढाव ऋणपत्रको भन्दा धेरै बढि हुन्छ। त्यसैले तरलता उपलब्ध हुनका लागि ऋणपत्रमा लगाइएको अंकुश हटाइनु पर्छ। 
(स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका वित्तीय बजार प्रमुख बजगाईँका यी निजी बिचार हुन्।)