नाडालाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउन विधान संशोधन हुँदै, ‘अटोमोबाइललाई सरकारले चोर दृष्टिले हेर्यो’

बिजमाण्डू
२०७५ पुष २२ गते ०९:४७ | Jan 6, 2019
नाडालाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउन विधान संशोधन हुँदै, ‘अटोमोबाइललाई सरकारले चोर दृष्टिले हेर्यो’


विराटनगर। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले आफ्नो सङ्गठनलाई देशव्यापी बनाउने भएको छ। हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित नाडाले आफ्नो विधानमा परिवर्तन गरी देशव्यापी हुने जनाएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

नाडाका उपाध्यक्ष प्रकाश कपुरीले विधानमा संशोधन गरेर मुलुकका अन्य शहरमा रहेका अटोमाबाइल डिलर्सका सङ्घसंस्थालाई पनि नाडामा समाहित गर्ने बताए। मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (माडा) को १२औँ साधारण सभा तथा छैठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उपाध्यक्ष कपुरीले सात वटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी नाडाको विधान संशोधन भइरहेको जानकारी दिए।

यसअघि माडाका पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण ढकालले नाडाका पदाधिकारीले नै बाहिरका व्यवसायी र तिनका सङ्घसंस्थालाई नियतवश नाडामा समाहित हुन नदिएको आरोप लगाए। बाहिरका सङ्घसंस्था र व्यवसायी नाडामा आए भने आफ्नो हालीमुहाली सकिन्छ भनेर नाडालाई राजधानीमा मात्र सीमित गरिएको उपाध्यक्ष ढकालको आरोप थियो।

‘एक पटक हामी नाडामा सदस्य हुन गएका थियौँ तर त्यहाँ हामीले अपमानित हुनुपर्यो’, ढकालले सुनाए, ‘राजधानीको कोटेश्वरमा रहेको एउटा सानो पसलको पनि एक भोट अनि सिङ्गो मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनको पनि एक भोट। यसले हामीलाई अपमानित बनायो र फेरि बाहिर निस्कियौँ।’

उनले मोरङमा अटोमोबाइल्सका डिलरहरू ८५ वटा रहेको जानकारी दिँदै सबै डिलर नाडामा मतदाता हुन पाउनुपर्ने आग्रह गरे। नाडाका पदाधिकारीले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भेटेर विभिन्न सामानको मूल्याङ्कन र तिर्नुपर्ने राजस्वलाइ आफूअनुकूल मात्र निर्धारण गराउने गरेको दाबी गर्दै  हरिकृष्णले यसबाट राजधानी बाहिरका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरे।

उनले नाडा राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन होइन र हुनै सक्तैन भन्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जिल्ला–जिल्लाबाट गएका प्रतिनिधिले चुनेको सङ्गठनले मात्र आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको भन्न सुहाउने तर्क गरे। मोरङ व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील जोशीले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई सरकारले चोरको दृष्टिले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै देशभित्र बिना प्रज्ञापनपत्र ढुवानी गरिएको थोरै परिमाणको सामान पनि बरामद गर्ने नियम हटाउनु पर्ने माग गरे।

‘१० वटा सामान ट्रान्सपोर्टमा हाल्दा पनि प्रज्ञापनपत्र लैजानुपर्ने बाध्यता छ’, उपाध्यक्ष जोशीले भने, ‘नाकाबाट सामान ल्याउँदा मात्र प्रज्ञापनपत्र आवश्यक छ। देशभित्र मालसामान ढुवानी गर्दा भ्याट बिल भए पुग्छ । तर प्रज्ञापनपत्र नै खोज्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन।’

मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका सचिव सञ्जय श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयले बिल अफ एक्स्पोर्ट र जिएसटी बिल भएको मालसामानको पनि आफूखुशी मूल्याङ्कन गरिरहेको टिप्पणी गरे।

अधिवेशनले सुवास आचार्यका अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा किरण भट्टराई, सचिवमा सञ्जय श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा डिलु आचार्य र सहसचिवमा मनोजविक्रम शाह चुनिएका छन्।