दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी अक्सन कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतको आदेश 




काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा रोक लगाएको छ। सिजी कम्युनिकेशन (सिजी टेलिकम) ले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। 

प्राधिकरणले भने सिजी टेलिकमले पुराना बक्यौता भुक्तान नगरेको र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
Tata Nexcon AMT


प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन मार्फत बिक्री गर्ने निर्णय गरेर पौष ४ गते अक्सनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यो अक्सनमा पनि आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सिजी टेलिकम अक्सनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो। 

न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र कार्यन्वनयको लागि आवश्यक सहयोग गर्न र मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अक्सनको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सिजी टेलिकमको फ्रिक्विन्सी प्राप्त गर्ने हकलाई बञ्चित गरी फ्रिक्विन्सीको लिलाम बढाबढ गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्धाको टुङ्गो नलाग्दासम्म अक्सन कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।   

प्राधिकरणले पहिलो पटक अक्सन मार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न लागेको थियो। प्राधिकरणले ९०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, १८०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख र २१०० ब्याण्डमा ५ मेगाहर्जको १२ करोड रुपैयाँ आधारमूल्य तय गरेको थियो।

Share this Story

   

दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी अक्सन कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतको आदेश  को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.