काठमाडौँ। विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा आयोग गठन विधेयक खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ।

२०३३ सालमा बनेको उक्त ऐनबाट विभिन्न समयमा आयोग बन्दै आएका थिए। पछिल्लो समय आयोगका काम कारबाही विवादास्पद भएपछि रुपान्तरित संसद्को अर्थ समितिले ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।

सरकारका तर्फबाट आइतबार दर्ता विधेयकले आयोग गठन ऐन खारेजसँगै अन्य ५५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। फागुन २१ यो विधेयक पारित भइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। विधेयकमार्फत सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लगायतका ५५ वटा ऐन एकैपटक संशोधन हुँदैछन्।

 
यसकारण हुँदैछ खारेज

राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी कानुनमा करसँग सम्बन्धित विषय निरूपणका लागि दीर्घकालीन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएसँगै ऐन खारेज गर्न लागिएको हो। आयकर ऐन २०५८ को कार्यान्वयनसँगै स्वयम् घोषणा पद्धतिमा कर प्रणाली रूपान्तरण भएको र कर विवाद निरूपणका लागि अन्य कानुनी बाटो रहेको भन्दै सरकारले खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गठन गरेको पछिल्लो कर आयोग सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको थियो। यो आयोगको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै विवाद भएपछि ऐनको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठेको थियो।

चार वर्षअघि गठन गरिएको कर फर्छ्यौट आयोगले राज्यले पाउने २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य रहेको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व मिनाहा गरेको हो।

त्यति बेला गठन भएको आयोगले राज्यले पाउनुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ करमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ असुली गरी बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको थियो। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका काम कारबाही विवादमा परेपछि ऐन खारेजीको प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।