विराटनगर। कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स (केएनपी)लाई निर्धारण गरिएको आयकर तत्काल नउठान सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ४ करोड १८ लाख २१ हजार ४४१ रुपैयाँ आयकर तत्काल असुली नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो। 

कन्साई नेरोल्याकले प्रारम्भिक विवरणसहित २ करोड ८० लाख ४५ हजार ३३४ रुपैयाँ स्वयं घोषणा गरेको थियो। कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आयकरमा छुट पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसैअनुसार कर निर्धारण हुने गरी विवरण घोषणा गरेको थियो। 

कम्पनीले घोषणा गरेको विवरणअनुसार नभई कर कार्यालयले घोषित विवरणको अध्ययनपछि अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो। कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण र कम्पनीले गरेको घोषणामा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ फरक देखिन्छ। 

आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार करदाता स्वयंले पहिले आफ्नो विवरणसहित लाग्ने कर घोषणा गर्ने र कर कार्यालयले विवरण अध्ययनपछि कानुनबमोजिम लाग्न सक्ने थप कर निर्धारण गर्न सक्दछ। कार्यालयले शंकास्पद विवरणमा अडिट गर्ने र कानुनबमोजिम भएको नदेखिए थप कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।  

‘सर्वोच्च अदालतबाट कर तत्काल असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश भएको छ,’ कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘हामीले अन्तिम कर निर्धारण गरेपछि आदेश भएकाले पैसा असुली रोकिन पुगेको हो।’ उनले यसका प्रक्रिया भने अन्तरिम आदेश आउनु अघि नै भइसकेको जानकारी दिए।  

विशेष उद्योगलाई आयकरमा थप २० प्रतिशत छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने मागसहित उद्योगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको छुट सुविधा गणनापछि कर निर्धारण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरलाई संशोधित कर निर्धारण हाललाई स्थगित गरी त्यसका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुटको सुविधा दिइएको छ। तर नेपालका ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक ऐनमा यस्तो प्रावधान नभएको जिकिर गर्दै कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा यस्तो सुविधा दिएका छैनन्।

आदेशमा संशोधित कर निर्धारणको निर्णय तथा सूचनासमेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, त्यस सुविधाका आधारमा थप कर माग नगर्नू तथा उक्त संशोधित कर निर्धारणको सूचनाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको म्यादसमेत गणना गरी यथास्थितिमा राख्नू,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।