काठमाडौं। भद्र सहमति खारेजपछि व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडेसँगै बैंकरबीच प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ। बैंकहरुले प्रकाशित ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन्।

ब्याजदर युद्ध रोक्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले 'ब्याजमा छाडा नहुन' बैंकरलाई चेतावनी दिएपनि बैंकरबीच प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन। ब्याज बढाउने बैंकको सूची बढिरहेको छ।

बैंकरबीच भद्र सहमति खारेजीपछि निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आएको भन्दै 'भाइबर ग्रुप' मा म्यासेज आदान/प्रदान भएको छ। ब्याज प्रतिस्पर्धाका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने धारणा भाइबर ग्रुपमा आउन थालेका छन्।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले २८ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही डेपुटी प्रमुख कार्यकारी रहेको 'भाइबर ग्रुप' मा कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले 'सहमति गरेर पनि बाहिर ल्याउने, सहमति तोडेर पनि बाहिर ल्याउने' कुरा नगर्न सार्बजनिक रुपमै सचेत गराए। गभर्नर नेपालले त ब्याज बढाउने बैंकले सर्वसाधारणको पैसा दूरुपयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।

त्यसपछि भाइबर ग्रुपमा सहमतिको विकल्प नरहेको र सहमति तोड्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो।

दाहालले बैंकर्स संघलाई शक्तिशाली बनाउँदै सहमति विपरित जाने बैंकलाई अन्तर बैंक सापटीमा एक्लाउनेदेखि चेक क्लियरिङमा असहयोग गरेर कारवाही गर्न सकिने सुझाब दिएका छन्। उनले सहमति पालना नगर्ने बैंकको एटिएम कार्ड अरु बैंकले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

दाहालको भनाइलाई केही बैंकरले सहमति जनाएका छन्। बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले सहमति पालना नगर्नेलाई दाहालले औंल्याएको कारवाही गर्न सकिने कुरामा सही थापेका छन्।

सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्रप्रताप शाहले पनि कारवाही गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। 'भाइबर ग्रुप' मा प्रतिकृया जनाएका बैंकरमध्ये अधिकांशले दाहालको भनाइलाई समर्थन गरेका छन्।

पुराना बैंकर शोभनदेव पन्तले भने फरक धारणा राखेका छन्। उनले 'सहमति पालना नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बिषयमा कानुनले स्वीकृती दिन्छ?' भनेर प्रश्न उठाएका छन्। उनले नियामकको बिषयमा बैंकर्स संघले हात हाल्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।

संघले भद्र सहमति तोडेलगत्तै जता बैंकबाट सुरु भएको ब्याज बृद्धिको प्रतिस्पर्धामा आधा दर्जन बैंक लागिसकेका छन्। जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज पुर्याएलगत्तै माछापुच्छ्रेले साढे १२ र कुमारीले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ।

यी बैंकको सिको गर्दै मेगा, सनराइज, सिद्धार्थ, सिभिल र सेञ्चुरी बैंक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। साधारणसभामा अर्थमन्त्री र गभर्नरले ब्याज वृद्धिको बिरोध गरेपछि थप नबढ्नेमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुक्क थिए। त्यसपछि पनि ब्याज बढ्न थालेपछि बैंकरको 'भाइबर ग्रुप' मा फेरि भद्र सहमतिको कुरा उठेको हो। भद्र सहमति तोड्ने्लाई कसरी कारवाही गर्ने भनेर पनि सुझाब दिइन थालेको हो।

अघिल्लो साता भद्र सहमति तोडेका चार बैंकलाई कारवाही गर्ने भनेर बैंकर्स संघले २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिसँग छलफल डाकेको थियो। तर कारवाही गर्ने भनिएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नाघेको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो। त्यसपछि बैंकर्स संघ कारवाही गर्नुभन्दा ब्याज दर खुला छाडिदिनुपर्ने निर्णय गर्न पुगेको थियो।

यसपछि ब्याज दरमा अपेक्षाभन्दा बढि प्रतिस्पपर्धा भएपछि बैंकर्सहरु सहमतिकै पक्षमा उभिन थालेका हुन्। सहमतिलाई दीगो बनाउन कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा बैंकरहरु देखिन थालेका हुन्।