काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ। प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १६ वटा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको  उपस्थितिमा जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग शनिबार जनकपुरमा  कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका हुन्।

प्राधिकरणले यस अघि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ। 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी शुसासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि हुने आक्रामण नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासनलगायतसँग समन्वय गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पुनले प्राविधिक र मानवीय कारणबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उच्च मनोबलका साथ लाग्न निर्देशन दिए। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यलयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। चुहावट नियन्त्रणमार्फत आम्दानी बढाउन, प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिनु पर्ने शुल्क असुलीमा कडाई गर्न, खर्च तथा कोटेसनबाट गरिने खरिद नियन्त्रण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन घिसिङले निर्देशन दिए। उनले विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। 

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले मिटर र विद्युत जडानको माग गर्दै आउने ग्राहकलाई विभिन्न बहानाबाजी गर्दे हैरानी नदिन निर्देशन दिए। ५ वर्षभित्रमा सरकारले ५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने सरकारी योजना पूरा गर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गर्दै थ्री फेज लाइन जडानलाई प्रोत्साहन गर्न, आफ्नो शाखाअन्तर्गतका अधुरा काम सक्न निर्देशन दिए। 

प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशन शान्तिलक्ष्मी शाक्यले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, पुराना सामग्रीको लिलामी गर्न, कार्यालयका सरसफाइ लगायतका ध्यान दिन निर्देशन दिइन्। 

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। 

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ। हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाईमुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ। कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको  नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन्। 

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई  बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ। 

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ। 

गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ। प्राधिकरणले धेरै विद्युत चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ। यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

जनकपुर क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत चुहावट चुहावट ३१.३० प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युच चुहावट २८.७५ प्रतिशत छ। चालु आवमा विद्युत चुहावटलाई घटाएर औसतमा २२.१९प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। 

लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियान, प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, हरेक वितरण केन्द्रलाई लक्ष्य दिइएर काम भइरहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए।