बैंकर्स संघ बैठक: ब्यक्तिगत मुद्दतिमा बैंकले जति पनि ब्याज दिन पाउने, बचतको न्यूनतम सीमा हट्यो




काठमाडौं। कल डिपोजिटमा सहमति विपरित ब्याज दिएको भन्दै तीन बैंकलाई कारवाही गर्ने एजेण्डा बोकेर बसेको बैंकर्स संघको बैठकले मुद्दति निक्षेपमा लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ।

बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई दिने मुद्दतिको ब्याज बैंकहरुलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि ब्यक्तिगत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म प्रकाशित गरेर बढिमा ११ प्रतिशतसम्म दिन पाउने सहमति थियो।


अब भने ब्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरुले आफ्नो अनुकुलतामा जति पनि ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन्। 

बचतको ब्याज दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि न्युनतम दुई प्रतिशत बिन्दुको फरक राख्नु पर्ने सहमति थियो। त्यो सहमति पालना नभएपछि सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सकिने निर्णय भएको हो। केही बैंकले न्यूनतम बचतको ब्याज अन्तर दुई प्रतिशत नराखेको भन्दै आजको बैठकबाट कारवाही गर्ने एजेण्डा थियो।

१० बर्षमाथिको संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर मोलमोलाइमा दिने बाटो पनि खुलेको छ। यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिने सहमति थियो। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनका लागि दुई वटा फरक निर्णय भएको छ।

१० बर्षमाथिको निक्षेपमा बैंक र निक्षेप राख्नेबीच मोलमोलाइ हुन सक्छ। १० बर्षभन्दा कमका लागि भने ११ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन पाइँदैन।

बैंकर्स संघको मंगलबारको निर्णयपछि बैंकरबीच फेरि ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा चल्ने एक बैंकरले बताए। 'हिजो संस्थागत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा थियो अब ब्यक्तिगत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा चल्छ' ती बैंकरले भने, 'अब बैंकहरुको आधार दर बढेर ऋणको ब्याज दर थप महँगिन सक्छ।'
 

Share this Story

   

बैंकर्स संघ बैठक: ब्यक्तिगत मुद्दतिमा बैंकले जति पनि ब्याज दिन पाउने, बचतको न्यूनतम सीमा हट्यो को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Shasank Avijit[ 2018-12-04 12:35:58 ]
This is totally preposterous. Comical, sad, tragic and ironical as well as Commercial Banks are trying hard to fend off this malignant problem of interest rate instability and keep their businesses and the market sane. And in all this farcical drama and circus, the regulator is looking like a hapless rabbit caught on the headlights not knowing what to do. This is the result of them failing miserably with their monetary policy tools that have been hopelessly ineffective to stabilize the interest rates thus rendering the interest rate channel of monetary transmission a complete failure. Exchange rate peg being the nominal anchor of monetary policy will never work to achieve the desired transmission of interest rate channel as your first and foremost policy priority will always be to defend this peg which now seems to have totally lost its relevance and rationale if we are to look our current macro-economic numbers.
How long? not long because what you reap is what you sow....

   हालसम्म २१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.