बैंकर्स संघ बैठक: ब्यक्तिगत मुद्दतिमा बैंकले जति पनि ब्याज दिन पाउने, बचतको न्यूनतम सीमा हट्यो

बिजमाण्डू
२०७५ मंसिर १८ गते १२:११ | Dec 4, 2018

काठमाडौं। कल डिपोजिटमा सहमति विपरित ब्याज दिएको भन्दै तीन बैंकलाई कारवाही गर्ने एजेण्डा बोकेर बसेको बैंकर्स संघको बैठकले मुद्दति निक्षेपमा लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई दिने मुद्दतिको ब्याज बैंकहरुलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि ब्यक्तिगत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म प्रकाशित गरेर बढिमा ११ प्रतिशतसम्म दिन पाउने सहमति थियो।

अब भने ब्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरुले आफ्नो अनुकुलतामा जति पनि ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन्। 

बचतको ब्याज दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि न्युनतम दुई प्रतिशत बिन्दुको फरक राख्नु पर्ने सहमति थियो। त्यो सहमति पालना नभएपछि सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सकिने निर्णय भएको हो। केही बैंकले न्यूनतम बचतको ब्याज अन्तर दुई प्रतिशत नराखेको भन्दै आजको बैठकबाट कारवाही गर्ने एजेण्डा थियो।

१० बर्षमाथिको संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर मोलमोलाइमा दिने बाटो पनि खुलेको छ। यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिने सहमति थियो। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनका लागि दुई वटा फरक निर्णय भएको छ।

१० बर्षमाथिको निक्षेपमा बैंक र निक्षेप राख्नेबीच मोलमोलाइ हुन सक्छ। १० बर्षभन्दा कमका लागि भने ११ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन पाइँदैन।

बैंकर्स संघको मंगलबारको निर्णयपछि बैंकरबीच फेरि ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा चल्ने एक बैंकरले बताए। 'हिजो संस्थागत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा थियो अब ब्यक्तिगत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा चल्छ' ती बैंकरले भने, 'अब बैंकहरुको आधार दर बढेर ऋणको ब्याज दर थप महँगिन सक्छ।'