सर्वशक्तिमान सरकारको निरीह अर्थमन्त्री, अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर, कहाँ चुक्यो सरकार?




काठमाडौं। दुई तिहाइ सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आएको चार महिना नाघ्यो। ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आएको बजेटले सकारात्मक बाटो भने पच्छ्याएको छैन।

अर्थतन्त्रका अधिकांस सूचकहरु कमजोर छन्। सरकारले सर्वसाधारणले अनुभव गर्न सक्ने गरी सेवा दिन पनि सकिरहेको छैन। 


अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने विकास खर्चको अवस्था निरासाजनक छ। सरकारले कर राजस्व दुई खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड १३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। गैरकर राजस्व २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। विकास खर्च भने जम्मा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ।

प्रणालीमा भएको पैसा राज्य कोषमा थुप्रिने तर खर्च नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव भएको छ। ब्याज दर त घटेको छैन नै तरलता अभावले गर्दा बैंकहरु ४५० अर्ब रुपैयाँका ऋणका फाइल 'डम्प' गरेका छन्।

अवस्था संकटपूर्ण
कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त४ हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्यबाट केन्द्रीय बैंक विमुख भइसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ७.९ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ। उच्च आयातका कारण सञ्चिति घट्दै गएको हो। सञ्चिति ५.२ प्रतिशतले घटेको छ।

'अर्थतन्त्रका सूचकहरुले अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ। यसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'सतर्कताका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बेला भइसकेको छ। तर दुबै निकायहरुबाट पहल भने भइरहेको छैन।'

उच्च आयातकै कारण व्यापार घाटा ४६ प्रतिशतले बढेको छ। असोजसम्म २३ अर्ब ७४ करोडको निर्यात हुँदा आयात ३७३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसले गर्दा चालु खाता घाटा ८१ अर्ब ९६ करोड र शोधनान्तर घाटा ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

सरकारले ठूलो मात्रामा विकास निर्माणका लागि आयात बढेको भए चिन्ताको विषय हुने थिएन तर यो उपभोगका लागि बढिरहेको आयात हो जसले फूर्मासलार्इ मात्रै बढावा दिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कुनै योगदान छैन।

विकास निर्माणका लागि आयात नभएको हुँदा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। सरकार आफैले खर्च गर्न नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन्। 

स्थायी सरकार आउँदा निजी क्षेत्र जति उत्साहित थिए त्यसको कृयाकलापले थप निरुत्साहित बनेका छन्। उद्योगी व्यवसायी भन्छन्- ‘निजी क्षेत्रले विगतमा भन्दा असहज अवस्था खेपिरहेका छन्। नीति नियमलार्इ पन्छाउँदै लगानी निरुत्साहित गर्ने काम सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुबाटै भएका छन्।’ 

ती उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समयमा मदिरामा नियन्त्रण प्रयास त्यही मानसिकताको उपज हो। एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माणजन्य सामाग्रीको भूक्तानीको प्रणालीनै खलबलिएको छ। 

‘६ महिना अघिसम्म छड र सिमेन्टको भूक्तानी ६ महिनाभित्र हुन्थ्यो तर अहिले यो चक्र खलबलिएर १० महिना पुगिसक्यो। यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र ज्यादै नै खराब भएको उदाहरण हो’ ती व्यवसायीले भने। अझ निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री उद्योगी/व्यवसायीका कुरानै सुन्न चाहँदैनन्। 

म्याचिङ फण्ड खोइ?
निजी क्षेत्रले १०० रुपैयाँको कुनै आयोजना अगाडि बढाउँदा ३० रुपैयाँ मात्रै निकाल्छन्। बाँकी ७० रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनु पर्छ। अहिले बैंकहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर भएको पैसा उपभोगका लागि आयातमा गएकाले बैंकहरुले उत्पादनमूलक र विकास निर्माणलाई टेवा पुर्याउने क्षेत्रमा पैसा दिन सकेका छैनन्।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पहल गरिरहेको छ। यदि एफडिआइ भित्रिए पनि त्यसका लागि म्याचिङ फण्ड स्थानीय बैंकहरुले दिनुपर्छ। त्यसमा पनि कतिपय वैदेशिक लगानीमा नेपालबाटै ऋण लगानी भएको छ। स्थानीय उद्यमीलाई पैसा दिन नसकेका बैंकले वैदेशिक लगानीका आयोजनाका लागि म्याचिङ फण्ड दिनसक्ने अवस्था छैन।

'बिदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा पूँजी ल्याउने हो। बाँकी पैसा ऋण जुटाउने हो। ऋण दिनका लागि नेपालीहरुसँग अहिले पैसा छैन' वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अभय पौडेलले भने, 'नेपाली बैंकसँग म्याचिङ फण्ड नपाइने भएपछि एफडिआइ आउने संभावना कम रहन्छ।'



स्थानीयको पैसा भाषणमा मात्रै
सरकारले स्थानीय बैंकहरुलाई तरलता प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय तहमा जाने बजेट निक्षेपका रुपमा चलाउन दिने बताएको पनि धेरै भइसक्यो। पछिल्लो समय सीमा मंसिर १ गते राखिए पनि  बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा एक रुपैयाँ पनि निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाएका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरुले स्थानीय निकायको पैसा देखाएर बैंकहरुलाई  जिस्काउने काम मात्र गरिरहेको छ।

'हामीलाई मंसिर १  गतेबाट स्थानीय तहको पैसा चलाउन पाइन्छ भनेर अध्यक्षज्यू (बैंकर्स संघका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना) ले ब्रिफ गर्नु भएको थियो' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'अहिलेसम्म त्यो पैसा अनिश्चित छ।' उनले सरकारले विकास खर्च बढाउँदा मात्रै पनि एकखाले अभावको अवस्था कम हुने बताए।

कसरी आउँछ बिदेशी पैसा
बैंकहरुलाई विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न बाटो खोलिएको छ। तर बैंकहरुलाई ठूलो रकम विदेशीले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन। देशको रेटिङ नभएको तथा हेजिङका लागि कार्यान्वयनको तहमा काम नभइसकेकाले विदेशबाट पैसा ल्याएर बैंकहरुले लगानी गर्ने बाटो पनि अवरुद्ध देखिएको छ।

'नियामक भएर हामीले बाटो खोलिदिने मात्र हो। तर देशको रेटिङ र हेजिङजस्ता बिषय सरकारसँग गएर जोडिन्छ' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारले त्यतातिर काम गरेको छु भन्छ तर नतिजा केही आएको छैन। नतिजा नआइ विदेशी पैसा आउँदैन। अहिले काम अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको छ।'

शेयर बजारका बारेमा चिन्ता छैन
शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। झर्दो शेयर बजारले लगानीकर्ताको मनोबललाई कमजोर बनाउँछ। शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँदा समेत मात्र पनि नयाँ लगानीका लागि 'रक्त सञ्चार' हुन्छ। अर्थमन्त्री र सिंङ्गो मन्त्रालय 'ओठे जवाफ' दिएर शेयर बजारलाई संकिर्ण मनोबिज्ञानबाट हेरिरहेको छ। 

'शेयर बजारबाट लगानीकर्ताले करिव ५०० अर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन्। तर यसबारेमा न सरकारले पहल गरिरहेको छ न त प्रतिपक्ष बोलिरहेको छ' नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'शेयर बजारबाट मध्य वर्गीय ठूलो जमात अप्ठेरोमा परेको छ।'

राष्ट्र बैंकको औषधीले काम गरेन
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमताले हुनेजति पैसा उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको छ। तर उसको पहलले बजारको माग पूर्ति गर्न सक्दैन। पुनर्कर्जा कोषलाई २० अर्बबाट ३५ अर्ब पुर्याहइसकेको छ। साथै कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा सरकारको अनुदानवाला ऋणलाई गणना नगर्ने ब्यवस्थासमेत गरेको छ। तर यो रकम अहिलेको ऋणको मागको तुलनामा 'हात्तिको मुखमा जिरा' मात्र भएको छ।

आयात कम गर्दै नेपालभित्रै लगानी बढाउन आयात नीतिमा कडाइ पनि गरेको छ। गाडी कर्जालाई कसेको छ। विदेशबाट ऋण ल्याउन सजिलो नीति लिएको छ। तैपनि पैसा आउन सकेको छैन।  अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।

लगानी बोर्डको पहल
स्थायी सरकार बनेपछि पनि विकास निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी नभित्रिएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्न खोजिरहेको छ। यसका लागि धेरै वटा कानुन पुनरावलोकन गर्नु पर्ने वोर्डले औंल्याएको छ। यस दिशामा काम भने हुन सकिरहेको छैन। 

अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई पैसा सक्न भनिरहेका छन्। राजस्व उठेपनि खर्च गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्न भने पहल भएको देखिँदैन। केन्द्र, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु कुन आयोजना कसले गर्ने, कसको काम के हो भन्ने अलमलमै देखिएका छन्। 

सर्वशक्तिमान सरकार विपक्षी र सर्वसाधारणले उठाएको मुद्दाहरुलाई लिएर 'आफूलाई काम गर्न नदिइएको' तर्क गर्नमै आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेको छ। संयन्त्र सुधार, वाधा अड्काउ फुकाउमा सरकार लागेको देखिँदैन।

विकास खर्चका उपाय
यदि सरकारले साँच्चै काम गर्ने हो भने विकास खर्च गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्न पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री संयोजक र अर्थमन्त्री उपसंयोजक रहने गरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई राखेर खर्चमा तिब्रता दिन सकिन्छ। कर्मचारी स्तरमा पनि समिति बनाएर जबाफदेही बनाउन सकिन्छ। काम नगर्नेहरुलाई कारवाहीको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस बिषयमा सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन।

मध्य र दीर्घकालमा गर्ने काम विस्तारै गर्न सकिन्छ। तत्कालै गर्न सक्ने र हुनसक्ने काममा पनि सरकारले पहल गरेको छैन। सरकारले स्थानीय तहको पैसा तत्काल बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनु पर्छ। 

पुनर्कर्जा कोषमा बृद्धि
केन्द्रीय बैंकमार्फत पुनर्कर्जा रकमलाई बढाउनु पर्छ। सरकारी पैसालाई उपभोगमा लगाउन नपाउनेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पुनर्कर्जा कोषलाई ठूलो बनाउनु पर्छ। 

८० प्रतिशतको सिसिडी अनुपातलाई संशोधन नै गर्न नमिल्ने गरी अहिले केन्द्रीय बैंकले चोर बाटो प्रयोग गरिरहेको छ। देशमा पूँजीको आवश्यक छ भने सिसिडी रेसियोलाई केन्द्रीय बैंकले ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन हच्किनु हुँदैन। सिसिडी लचिलो बनाउँदा आउने पैसालाई क्षेत्र तोकेर मात्र लगानी गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
 
सर्वशक्तिमान तर निरीह अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले सर्वशक्तिमान हुँदाहुँदै पनि निरीह देखिएका छन्। उनले न संरचनागत सुधारमा काम गर्न सकेका छन्, न त विग्रिएको सूचकहरुलाई सपार्न काम गरिरहेका छन्। कर असुलीलाई मात्र केन्द्रमा राख्दा अहिले समस्याहरु बढ्दै गएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा मात्र नभइ अहिले योजना आयोग, वित्त आयोग र राष्ट्र बैंकजस्तो निकायलाई पनि आफ्नो दवावमा राखिरहेका छन्। यत्तिका शक्तिशाली अर्थमन्त्री भएपनि खर्च हुन सकेको छैन। 

अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रँदो छ। डुइङ बिजिनेसमा कमजोर रेटिङ आइसकेको छ। कमजोर रेटिङ सच्याउन दवाव दिनुभन्दा राम्रो रेटिङका लागि रिफर्ममा जोड दिनुपर्थ्यो। उनले निजी क्षेत्रलार्इ समेत आश्वस्त बनाएर लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनन्। 

श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रलार्इ वेगमा लैजाने घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नै दलका कार्यकर्ताको दबाबको घेराबन्दीमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा भित्रिदा मुठ्ठी कस्ने अर्थमन्त्री कमजोर भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहुँदै सांसदका अगाडि उनी निरिह बनेर ढुकुटी खोल्न बाध्य भएका छन्।

Share this Story

   

सर्वशक्तिमान सरकारको निरीह अर्थमन्त्री, अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर, कहाँ चुक्यो सरकार? को लागी ८ प्रतिक्रिया(हरु)

nabin[ 2018-12-06 03:10:55 ]
Actually, the present FM by personality and qualification fits only as an economic adviser not a Financial Leader. He has kinda text based , technical, theory based and radial ideology,not practically leading economic ideology and perspective, sorry to say, its my version. So its hard to get through such a wonderful opportunity for him. Anyway I wish best of luck, may he give a good direction.
BR....

   हालसम्म ३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नारायण चालिसे[ 2018-12-03 12:44:59 ]
मुटुमाथि ढुङ्गाराखी हाँस्नु पर्या छ
कमिनिस्टकाे अर्थनिति हेर्दा त मर्न मन थियाे
तै पनि अर्काे पटक अरुकसैलाई भाेट दिन बाच्नु पर्या छ।

   हालसम्म १५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नारायण चालिसे[ 2018-12-03 11:36:01 ]
मुटुमाथि ढुङ्गाराखी हाँस्नु पर्या छ
कमिनिस्टकाे अर्थनिति हेर्दा त मर्न मन थियाे
तै पनि अर्काे पटक अरुकसैलाई भाेट दिन बाच्नु पर्या छ।

   हालसम्म ७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


prabin togadiya[ 2018-12-03 09:41:31 ]
share bajar ma ghata khayiyo bhandai ma artha mantri lai asafal bhanne haru ko bheed cha yaha. artha mantri le revenue badhaune ho. bideshi mudra bhandar lai bachaune ho. lagani ko lagi chahi adharbhut batawaran ko jag basali dine ho. sudhar ka karyakram chalaune ho. k naramro gareko chan ra ahile. k itihas ma kahile pani kar karyalay ma darta hune basalat ebam bank ma bujhaine basalat eutai banainu galat ho? k vat collection badhaunu galat ho? k nakkali antasulka wala sticket taasne lai kadai garnu galat ho? ja jaslai mirchi lageko cha tee sab tax evader thiye ra ahile sajilai tax chali garna nasakeko le atteka matra hun.

share bajar badhaune sarkar ko dayitwa hoina. jasle share ma ghata khayeka chan tinle kahile naafa pani kamayeka thiye ra kamaulan pani.

desh ma basera factor of production prayog garera kehi bastu utpadan garincha ya import garera trading garincha bhane tesma tax tirna parcha. pahila 5 container saman lyayera 1 container ko bhansar tirna palkeka mahanubhav haru lai ahile peer pareko cha.

khatiwada sir ko kehi thula kamjori pani dekhiye. waha ahile pani 20000 rupaiya income bhaye ramrari ghar jahan palna sakincha bhanne bhram ma dekhiyeko anubhav huncha. waha le launu bhayeko income tax slab le tyahi dekhaucha. jagga ko mol 5 lakh parcha jasto lagdo ho waha lai. yathartha bujheko ho ki nabujheko ho tyo bujhna gaaro cha.

aayat hune bastu ko base price badhaunu bhako cha. tesle garda inflation badheko anubhav bhayeko cha janta lai. tyo sandharvik huna paryo. base price every week change huna paryo.

structural reforms jasta sabda haru kalantar dekhi prayog hune fancy sabda hun. aayat lai nirutsahit garera matra samasya samadhan hudaina. bacha lai khuwaine cerelac dekhi aushadi dekhi laine kapada toothpaste sabun tel gaadi computer mobile lagayat dainik upabhog ma aaune 95% pratisat bastu aayat hune thau ko artha mantri le structural reform garna sakdaina. garyo bhane janta bhokai marchan. kalimati tarkari bajar ma gayera herau 90% tarkari aayatit huncha. bhatbhateni ma gayera herau 99% samagri aayatit cha. tyo tetikai bepari le ayat gareka hoinan.

   हालसम्म ७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


ANURAG PANDEY[ 2018-12-02 04:52:11 ]
मध्य र दीर्घकालमा गर्ने काम विस्तारै गर्न सकिन्छ। तत्कालै गर्न सक्ने र हुनसक्ने काममा पनि सरकारले पहल गरेको छैन। सरकारले स्थानीय तहको पैसा तत्काल बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनु पर्छ।८० प्रतिशतको सिसिडी अनुपातलाई संशोधन नै गर्न नमिल्ने गरी अहिले केन्द्रीय बैंकले चोर बाटो प्रयोग गरिरहेको छ। देशमा पूँजीको आवश्यक छ भने सिसिडी रेसियोलाई केन्द्रीय बैंकले ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन हच्किनु हुँदैन। सिसिडी लचिलो बनाउँदा आउने पैसालाई क्षेत्र तोकेर मात्र लगानी गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

   हालसम्म १९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Shasank Avijit[ 2018-12-02 04:17:48 ]
This finance minister seems destined to meet the fate similar to that of Yanis Varoufakis, the rock star Greek Finance Minister. Focusing hellbent on trying to balance the deficit budget by increasing taxes and revenues without putting any thoughts on ushering in the much needed structural reforms is bound to fail and fail in a big way...

   हालसम्म १८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


amar[ 2018-12-02 03:20:23 ]
निरिह मात्र हैन १००० प्रतिशत नै असफलनै भै सके हाम्रा अर्थमन्त्री मार्ग प्रशस्त गर्नु नै देश र जनताको पक्षमा श्रेयष्कर होला ।

   हालसम्म ३० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


dharma[ 2018-12-02 03:02:30 ]
terrible situation ?

   हालसम्म १३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.