विश्व बैंकले १९० मुलुकको अध्ययन समेटेर डुइङ विजनेश रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। विश्व बैंकको विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउँदैन। विश्वव्यापी संस्था र ग्लोबल बैंक अफ नलेजको रुपमा यसलाई हेरिन्छ। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने धेरै वटा रिपोर्टमध्ये डुइङ विजनेश रिपोर्ट एउटा हो। 

डुइङ विजनेश रिपोर्टको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला यसको अध्ययन पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्छ। अध्ययनको क्रममा कोसँग परामर्श गरे, सूचना कहाँबाट कसरी लिए, त्यसको विश्लेषण, शोधन कसरी गरे भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा निश्चित ‘पोलिटिकल इकोनोमी’ को अवस्था छ। त्यहीकारण कहाँबाट कसरी सूचना लिए भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको। प्रतिवेदनले दिएको तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि ती सबै कुरामा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ। 

अर्कोतर्फ, विदेशी लगानीकर्ताहरुले डुइङ विजनेश रिपोर्ट कति गम्भिर रुपमा हेर्छन् र हेरिरहेका छन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपाल १०५ स्थानमा आउँदा चाहीँ नेपालमा कति लगानी बढ्यो त? अहिले ११०औं स्थानमा हुँदा कति घट्ने हो भन्ने हेर्नुपर्छ। विश्व बैंकले रिपोर्ट निकाली हाल्यो त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने होइन। अध्ययन पद्धती र रिपोर्टको विश्वसनीयता यी दुई कुरालाई पर्गेलेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

रिपोर्टमा १० वटा सूचकहरु राखिएका छन्। ती सूचकहरु ठिक छन्। कति नपुगेका पनि हुन सक्लान। विश्वव्यापी रुपमा बनाइएको सूचकमा हामी कहीँ फिट हुन्छौं कहीँ नहुन पनि सक्छौं। ती दशवटा सूचकमध्ये केहीमा हाम्रो अवस्था खस्किएको छ केहीमा राम्रो पनि नभएको र नराम्रो पनि नभएको अवस्था छ। रिपोर्टमा कुन–कुन सूचकमा के–के कारणले खस्किएको भन्ने कुरा पहिचान गरिदिएको हुन्छ। समस्या पहिचान गरिदिने पक्षलाई चाहीँ सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ। किनकी, समस्या पहिचान भएपछि सुधार गर्न सजिलो हुन्छ। 

लगानीकर्ताहरुले कर तिर्ने विषयमा अलि बढी चासो राख्ने गरेका छन्। हामीले श्रम सम्बन्धि कानुन बनायौं। त्यसले उद्योगी तथा लगानीकर्ताको श्रमिक प्रतिको दायित्व बढाइदियो। हुन त श्रम ऐन सजिलो तरिकाले आएको होइन। उद्योगी र श्रमिकबीचको लामो विवाद, आन्दोलन आदिको चेपुवामा परेर धेरै वर्षको मेहनतपछि मात्रै यो ऐन जारी भएको हो। यो ऐन कामदारहरुप्रति अलि झुकाव राख्ने खालको छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको छ। संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख भनेका छौं। कर तिर्नको लागि कति समय खर्च हुन्छ? कति वटा तहहरु पार गर्नुपर्छ? कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु उक्त रिपोर्ट तयार पार्ने बेलामा हेरिँदो रहेछ।

एउटा सेवा लिनको लागि धेरैवटा झ्यालहरुमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाएर एकै ठाउँबाट सेवा दिन सके लगानीकर्ताहरु आउँथे भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमै ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ को अवधारणा समेटिएको छ। तर, यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। ऐन कार्यन्वयनको लागि आवश्यक नियमहरु बनेका छैनन्। उद्योग विभागमा एक विन्दु सेवा केन्द्र राख्ने, बरिष्ठ उपसचिवले त्यसको नेतृत्व गर्ने र त्यहाँ कर, अध्यागमन, श्रम र राष्ट्र बैंकको सक्रिय, अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही डेक्स राख्ने भनिएको छ। यसलाई सक्रिय र शक्तिशाली बनाउन सकियो भने डुइङ विजनेश रिपोर्टमा नेपालको स्थान धेरै सुधार हुन्छ। औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धनमा पनि ठूलो सहयोग मिल्छ । एकै ठाउँबाट सेवा दिने भएपछि छोटो समयमा सेवा दिन सकिन्छ, फाइल दौडाउन पर्ने स्टेपहरु घट्छन्। त्यसको सकरात्मक प्रभाव सबैतिर पर्दै जान्छ। 

एकल विन्दु सेवा केन्द्रले मात्रै सबै गर्न सक्छ त? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। एकल विन्दू सेवा केन्द्रले फाइनल गरेको फाइल स्वीकृतिको लागि मात्रै फरवार्ड गरे हुन्छ। अर्को ठाउँमा गएर तपाई ७ दिनपछि आउनुस् फाइन हेर्न पाएको छैन भन्न पर्दैन। 

कुनै विदेशी लगानीकर्तामा नेपालमा लगानी ल्याउन चाह्यो भने राष्ट्र बैंकले त्यो पैसा वैद्य हो कि अवैध हो भन्ने यकिन गर्छ। एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटाइएको अधिकारीले त्यो कुरा त्यहीँ फाइल फाइनल गर्न सक्छ। स्वीकृत गराउन मात्रै राष्ट्र बैंक गए भयो। यहीँ क्रम अरु निकायमा पनि लागु हुन्छ। यसो हुँदा काम छिटो हुन्छ।

समस्या 
यी सबै समस्या समाधानको लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भन्थ्यौं। त्यो मात्रैले हुँदो रहेनछ। राजनीतिक स्थायित्वसँग शासकीय स्थिरता पनि चाहिने रहेछ। कुनै योजना कार्यन्वयनमा लागि रहेको मान्छे भोलीपल्टै सरुवा हुन सक्छ। एउटाले छाडेको जिम्मेवारी सम्हाल्न अर्को आउँछ। सबैको मनोवृत्ति एउटै हुँदैन। सबै कुरा सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने रुची पनि हुँदैन, क्षमता पनि हुँदैन। सरकार बदलिँदा त्यससँगै नीति, संयन्त्र पनि बदलिने कुराले समस्या हुँदो रहेछ। 

अर्कोतर्फ, जुनसुकै कुराको पनि कार्यन्वयनमा चाहीँ हामी सधैं कमजोर छौं। यसको एउटा मात्रै कारण छैन। जिम्मेवारी पाएको अधिकारीमा इच्छाशक्ति नै कमजोर हुन्छ। जवाफदेहिताको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ। जिम्मेवारी दिएको काम गर्यो भने के हुन्छ, गरेन भने के हुन्छ? गलत गर्यो भने के हुन्छ भन्ने चाहीँ कानुनले उल्लेख गरेको छ तर, गर्दै गरेन भने के गर्ने भन्ने छैन। अख्तियारले पनि काम गर्यो भने मात्रै बोलाउने हो, गरेन भने त किन गर्नुभएन भनेर सोध्दैन। अपर्याप्त स्रोत र जनशक्तिको अभावले पनि समयमा काम हुन सकेका छैनन्। सक्षम र उत्प्रेरित जनशक्ति निरन्तरताको सुनिश्चितता भयो भने समयमा काम हुन सक्छ।

म्याण्डेड दिएर काम गराउँदा काम गर्ने पनि सुरक्षित महसुस गर्छ। किन गरिस भनेर कसैले सोध्दा मलाई यो अधिकार यसरी दिएको छ भन्न पाउने भएपछि काम सजिलै हुन्छ। कसलै गर्नुस भन्यो वा मैले असल नियतले गरेको हो भन्दा अख्तियारले त मान्दैन। कुन अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भनेर सोध्छ। कर्मचारी यी सबै कुराबाट सुरक्षित रहन चाहन्छन्। त्यहीँ कारण समयमा काम हुँदैन।

सुधार्ने कसरी ?
हामीले संक्रमणका धेरै रुपहरु बेहोर्नु पर्यो। त्यसको असर पनि नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा परेको छ। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था, २०५० को दशकमा शसस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को आन्दोलन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिले संघीयता कार्यन्वयनको संक्रमणकाल छ। 

अहिलेको संक्रमणकाल शासन प्रणालीसँग जोडिएको संक्रमण हो। यो राजनीतिक संक्रमणकालभन्दा गम्भिर अवस्था हो। राजनीतिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौं। एक हिसाबले सेटल भयौ। तर, संघीयता अभ्यासको क्रममा बनेका धेरै तहमा सरकार, उनीहरुको अधिकार, सरकार अनुसारका कानुन आदि सबै तय नभइसकेको कारण शासकीय प्रणालीको संक्रमणकाल छ। यसले अलमलमा पारेको छ। 

सबै कुरा फटाफट हुनको लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि पोलिटिकल टेक्नोक्य्राट हुनुपर्छ। आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा अलि बढी जानकार र विज्ञ, देश विदेश घुमेको देखेको भयो भने चाँडो नतिजा निस्कन्छ। त्यो क्षेत्रको पृष्ठभूमि नै नभएको नेतृत्व हुँदा अलमलिने हो। कर्मचारीमा पनि उत्प्रेरणा कम महत्वकांक्षा बढी भयो। चाँडै प्रगतिको बाटो खोज्छन्। आफ्नो प्रगतिका खातिर आतुर र व्यग्र छन्। पदीय अधिकार र जिम्मेवारीमा त्यति गम्भिर भएको देखिदैन।  
(पूर्व उद्योग सचिव ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)