आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता आडम स्मिथले “गरिबको वास्तविक त्रासदी तिनीहरुको गरिबी भावना हो” भने झैं जब राज्य गरिब हुन्छ, उसको व्यवहार गरिब भएमा गरिबी र पछौटेपनबाट माथि उठिंदैन ।

विद्यमान सातवटा प्रदेशहरुमध्ये सबैभन्दा गरिब प्रदेश कर्णाली हो, जहाँ बहुआयामिक गरिबी दर ५१ प्रतिशत रहेको छ ।  देशभरका कुल सातवटा महानगर तथा उप–महानगरपालिकाहरुमध्ये कर्णालीमा एउटा पनि छैन ।सातै प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठूलो यो प्रदेशमा जनसंख्या भने सबैभन्दा न्यून छ ।

गरिब प्रदेश भएका कारण कुल राष्ट्रिय आयमा यो प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्रको कुल उत्पादनमा यस क्षेत्रको कृषिले ६ प्रतिशत योगदान गरेको भएतापनि उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश त्यसको आधा पनि छैन । यो प्रदेशको कुल उत्पादनमध्ये कृषिको अंश आधा भन्दा बढी छ भने उद्योग क्षेत्रको अंश १० प्रतिशतभन्दा तलै रहेको छ । कुल खेती गरिएको जमिनमध्ये केवल २३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको यो प्रदेशको विद्युत उत्पादन भने शुन्य सरह रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र सेवासमेत यस क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, विद्युत सुविधा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरुमा समेत यो प्रदेश सबैभन्दा पछाडी रहेको छ ।आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या देशको औसतभन्दा माथि रहेको तथा विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् प्राकृतिक स्थल एवम् स्रोतसाधन रहेर पनि निकैपछाडी परेको कर्णाली प्रदेशको विकाशको आधारशिला निर्माणका लागि अहिले सुनौले अवसर प्राप्त भएको छ । राज्य पुनरर्संरचनासँगै देशले राजनैतिक, वित्त तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थालेको यस परिप्रेक्ष्यमा अन्य प्रदेश एवम् राष्ट्रिय विकासका मुद्दा भन्दा कर्णालीको आर्थिक विकास नीति भिन्न बनाउनु आवश्यक छ ।

विकासका तत्कालीन दुई प्राथमिकता
विकेन्द्रित बजेटसँगै जनप्रतिनिधिहरु कर्णाली प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउनेदेखि अनेक सपना बाँडिरहेका देखिएका छन् । उपलब्ध सीमित स्रोत सधानसमेत खर्च गर्ने उपयुक्त संयन्त्र नबनिसकेको विद्यमान अवस्थामा विकासका ठूला नारा लगाउनु र सबै काम एकैचोटी गर्छौ भन्नु सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।

तसर्थ, विद्यमान यथार्थलाई आत्मसात गर्दै रणनीतिक विकासको जग बसाल्न प्राथमिकता चयन गर्नु पहिलो खुड्किलो हुन जान्छ ।गुड इकोनोमिक्स इज अल्वेज ब्याड पोलिटिक्स भन्ने अर्थशास्त्रीय भनाईलाई स्वीकार गरी जनप्रतिनिधिहरुबाट तत्कालका लागि आलोचना खेपिने तर विकासको जग बसाल्ने कार्यक्रम नल्याएसम्म जस्तोसुकै शासन व्यवस्था आएपनि विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, सबैलाई खुशी पार्ने गरी स्रोत छर्नुभन्दा सिमित तर दीर्घकालीन विकासको टेवा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा तत्काल विकासका जम्मा दुई प्रमुख प्राथमिकता रहेका छन्: जलविद्युत र सडक । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न एवं पर्यटन विकास गर्न विजुली नभै हुँदैन । उदाहरणका लागि, जुम्लामा स्याउ खेतीका लागि अनुदान दिने तर स्थानीय स्तरमै कोल्ड स्टोरेज नहुने, स्याउबाट अन्य उत्पादन बनाउने उद्योगका लागि विद्युत नहुने अनि बजारसम्म पु¥याउन भरपर्दाे यातायात नहुने हो भने कृषि विकासको रट लगाएर यसको प्रवद्र्धन हुँदैन ।

तसर्थ, विद्युतीकरणका लागि तत्कालै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने कार्य शुरु गर्ने तथा जोड्न समय लाग्ने दुर्गम ग्रामीण भेगमा लघुजलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्य युद्धस्तरमा ल्याइनु पर्दछ र अबका दुई तिन वर्षका कार्यक्रम त्यसमै केन्द्रित गरिनु पर्छ ।सडक पूर्वाधार सस्तो, सजिलो र विकासलाई मूलधारमा ल्याउने एक उपयुक्त माध्यम हो । दुर्गम गरिब जनता बसोबास गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनाउन जोड दिनु भन्दा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन सक्ने पक्की र फराकिलो सडकले विकास र जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने मात्र नभई सडक करिडोरमा विकास हुने वस्ती, बजार तथा कलकाराखानाले उद्यमशिलता, स्थानीय वस्तुको बजार आदिलाई समेत विकासित गर्दै लाग्छ ।

त्यसैले, अबको ५ वर्ष भित्र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक र कर्णाली राजमार्गलाई गमगढी–सिमिकोट–हिल्सासम्म दुईतर्फ पक्की राजमार्ग बनाउन सके बाँकी विकास आफैं हुँदै जाने निश्चित छ । किनभने यसले राराताल र मानसरोबरसम्म जाने हजारौं भारतीय र नेपाली पर्यटक आकर्षण गर्न सक्दछ भने हिल्सामा चीनतर्फको भन्सार तथा अध्यागमन नाका संचालनमा ल्याउन पनि अत्यावश्यक बनाइदिन्छ ।

गुणस्तरीय सडक पहुँच विनै नाका खोल्ने कार्यक्रम ल्याइनु भने सस्तो लोकप्रियता हो ।सडक विस्तारले एकातिर बजारसम्म लग्ने समय र लागत कम गरिदिन्छ भने सहज यातायातले पर्यटक आगमानबढेपश्चात्स्थानीय उत्पादनको बजार स्वतः विस्तार हुँदै जान्छ । यसले कृषि, साना तथा मझौला उद्यम जस्ता क्षेत्रको स्वस्फूर्त विकास गर्न मद्धत पुर्याउँछ । यसका अतिरिक्त समावेशी आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रोजगारी सिर्जना तथा विकासको वितरणमा समेत यसबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

कृषि र पर्यटन दीर्घकालीन रणनीति
अनगिन्ति साँँस्कृतिक एवं धार्मिक केन्द्र तथा रारा जस्ता तालतलैयाहरु विकासका आधार हुन् भनी अहिलेनै कार्यक्रम गर्न थालिएको छ । विना तयारी र विना पूर्वाधार रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनु र यसका नाममा लाखौं खर्च गर्नु बालुवामा पानी भएको छ ।

इन्डोनेसियाको बालीजस्तो टापुमा वर्षेनी ७० लाखले भ्रमण गर्छन  भने अमेरिका–क्यानडाको नायगरा फल्समा बर्सेनी ३ करोडभन्दा बढीले भ्रमण गर्छन् । यस्ता खाले मास टुरिजम्मा जोड दिएमात्र सानो प्रवेश शुल्कसमेतले राज्यलाई ठुलो राजस्व उठ्ने हुन्छ भने यसबाट स्थानीय जनताको उत्पादन बिक्री हुने मात्र नभई उच्च रोजगारी तथा उद्यमशिलता सिर्जना हुने गर्दछ । तर केही सिमित व्यक्तिले हप्तौं लगाएर रारा भ्रमण गरेर पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिंदैन, यो खाली विकासको स्टण्ट मात्रै हुन जान्छ ।

हजारौं मानिसको सहज पहुँचमा पु¥याउन पनि अत्याधुनिक सडक आवश्यक पर्दछ किनकी हुने खाने बर्गले त हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि भ्रमण गर्न सक्छन् । सहज पहुँचपश्चात् शास्त्रीय अर्थशास्त्रमा सप्लाइक्रिएट्स इट्स अउन डिमान्ड भने जस्तो होटल, मनोरन्जन केन्द्र लगायतमा निजी क्षेत्र आफैं जान्छन् र यसले पर्यटक आगमनमा समेत वृद्धि हुँदै जान्छ ।

सडक र जलविद्युतका परियोजनाहरु अगाडि बढेपश्चात् दुई तिन वर्ष पछिमात्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ । स्थानीय तहबाटै थुपै्र परियोजनाहरु संचालन हुने हुनाले प्रदेश सरकारले हाललाई रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । कृषिको विकास विना यस क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सृजना हुन नसक्ने भएतापनि सडक र जलविद्यत विना यस क्षेत्रको उत्पादन मात्र बढाउन प्रयास गरे बजारीकरणमा समस्या पर्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागिकेन्द्र सरकारले अनुसरण गरेको हालको अनुदान प्रणालीमा समेत सुधार ल्याउनु पर्दछ । अनुदान पाउने आशामा फलदायी नहुने खेतीसमेत गर्ने जोखिम बढ्न सक्दछ, जसबाट कृषिमा व्यवसायिकता भन्दा अझ बढी निर्वाहमुखीतर्फ धकेलिन सक्छ ।  मल, बीउ जस्ता उत्पादनका आगत एवम् भौतिक सामाग्री, नगद अनुदान आदि दिँदा उत्पादन नगर्नेले पनि यसको फाइदा लिएका छन् । साथै, बढी जमिन हुनेले राज्यको बढ्ता सुविधा प्राप्त गर्नाले यसले गरिबी र असमानता अझ वृद्धि गराउँदछ ।

यस्तो अनुदानको विकल्पका रुपमा किसानको उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितताका लागि समयमै न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने र बजारमा नबिके सरकारले किन्ने, प्रत्येक जिल्लामा एउटा मध्यमस्तरको र प्रदेश सदरमुकाममा ठूलो कोल्ड स्टोरेज निर्माण गरिदिने, सहकारीहरुमार्फत् संकलन तथा बजारीकरण गर्ने, ढुवानी अनुदान दिने जस्ता कार्यमा जोड दिनु पर्दछ । 

छरिएका वस्ती, शिक्षा तथा सीपको अभाव, कर्जा सूचनाको अभाव जस्ता विविध कारणले वाह्य वित्तीय सेवा दुर्गम गाऊँमा प्रभावकारी नहुन सक्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा बचत परिचालन एवम् लगानी अभिवृद्धिका साथै होमस्टे, कृषि पर्यटन, सामूहिक खेती, कृषि प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरण आदिका लागि “एक वडामा एक कृषि सहकारी”स्थापना अभियानसंचालनमा ल्याउनु पर्छ । अनुदान प्रदान गर्दा यस्ता सहकारीहरुमार्फत् गर्ने, सहकारीलाई आवश्यक मेशीनरी तथा उपकरणहरु अनुदानमा उपलब्ध गराउने र किसानबाट सामान्य शुल्क लिने गरी भाडामा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य गरेमा बजार विचौलीयाको मारमा किसानहरु पर्दैनन् । कृषि उपजको उचित मूल्यको ग्यारेन्टी भएमा अर्काको जग्गा कमाएर समेत उत्पादन गर्ने र जमिन बाँझो नराख्ने प्रचलन स्वतः बढ्न जान्छ भने किसानको उत्पादनको लाभ विचौलीयाले लिन पाउँदैनन् ।

यो प्रदेशको भौगोलिक बनोटले गर्दा सिंचाई सुविधा बढाउन निकै कठिन पर्ने हुनाले सिंचाई आवश्यक नपर्ने खेतीतर्फ आकर्षित गराउने, कम पानी आवश्यक पर्ने वाली विकासका लागि अनुसन्धानमा खर्च गर्ने र विशेष किसिमका तथा सर्वसाधारणले सजिलै उब्जनी गर्न नसक्ने बालीका लागि मात्र आगत देखि नै अनुदान दिने गरिनु पर्दछ । कृषि लगायतका प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई प्राविधिक परिषद्मा स्तरोन्नती गर्ने र सोको शाखा अन्य जिल्लामा समेत स्थापना गर्ने, यसको सेवा विस्तार एवम् प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्य दीर्घकालीन रणनीतिमा पर्छ।

यसरी कार्यक्रमलाई एकतित्र गर्न सकेमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहज हुने मात्र नभई विकासका एजेण्डाहरु समेत क्रमिक सम्बोधन हुँदै जानेछन् । उचित पूर्वाधार र सजिला प्रक्रिया भएमा होटल, उद्योग आदि स्थापना गर्न निजी क्षेत्र आफैं आउँछन् । किनकी नयाँ र दुर्गम गन्तव्यमा  जग्गाको मूल्य न्यून हुन्छ भने स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रमिक समेत सस्तोदरमा उपलब्ध हुन सक्छ । तर गुणस्तरीय सडक र विद्युतको उपलब्धता विनै यो प्रदेशमा चीनसँगको नयाँ नाका संचालन, भन्सार कार्यालय स्थापना, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव आयोजना जस्ता कार्यक्रम ल्याइए प्रतिफल प्राप्त नहुने निश्चित छ ।

दुई तिहाइ बहुमत सहितको संघीय सरकार र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा समेत सत्तारुढ दलकै बर्चस्व रहेको यस परिप्रेक्ष्यमा गुड पोलिटिक्स बट ब्याड इकोनोमिक्स हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ।कर्णालीको कुनै दुई तिन उत्पादन नेपाल भरीको बजारमा माग अनुसार पु¥याउने र पर्यटकीय स्थलमा सहज र सुरक्षित पहुँचमात्रपु¥याउन सकेमात्र पनि यो क्षेत्रको कृषिले फड्को मार्न सक्छ ।  (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगंज कार्यालयका उप–निर्देशक हुन्)