काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरणको विवाद टुङ्ग्याउन छलफल सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणको गत शुक्रबारको बोर्ड बैठकमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको लाइसेन्स नविकरण शुल्क तोक्ने प्रस्ताव पेश भएको छ ।दुरसञ्चार क्षेत्रका दुई ठूला सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा कति शुल्क लिने भन्ने विषय लामो समयदेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । नेपाल टेलिकमले आगामी वैशाखमा तेस्रो पटक र एनसेलको आगामी भदौमा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्छ ।

एनसेलले २१ करोड अनुमतिपत्र दस्तुर, २० अर्ब नविकरण दस्तुर र १० वर्षको लागि आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी कबुल गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । पहिलो नविकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा सरकारले एनसेललाई ८ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तर, एनसेलको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक नविकरण गर्दा कति शुल्क लिने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

एनसेललाई पहिलो नविकरणमा नै २० अर्ब रुपैयाँ तिराइएको कारण नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा कति रुपैयाँ शूल्क लिने भन्ने अन्यौंल भएको हो । प्राधिकरणले २०६८ मा अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकमले हुन आउने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर टेलिकमको अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको थियो । तर, व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले उप–समिति मार्फत नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अध्ययन गरी २०६८ मा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा १८ करोड ९० लाख मात्रै लिएर टेलिकमको लाइसेन्स नविकरण गराउनुलाई ‘त्रुटीपूर्ण’ निर्णय भनिएको छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न रुपमा जेलिएको विषय भएका कारण प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नविकरणको निर्णयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नविकरणको प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरेको छु । त्यहाँ छलफल भइरहेको छ । निर्णयका लागी मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’

विगतका प्रयास
०६८ पुसमा तत्कालिन लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी वितरण र दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको नविकरण लगायतको विषयलाई समेटेर सरकारलाई २६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन कार्यन्वयनको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर दूरसञ्चार सम्बन्धी विविध विषयमा छिमेकी मुलुकहरुको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवकै अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले अध्ययन गरी २०७२ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स नविकरणको लागि तीन वटा विकल्प सुझाइएको छ ।

पहिलो विकल्पमा ‘दूरसञ्चार नियमावलीले ब्यबस्था गरे बमोजिम नवीकरण दस्तुर २० अर्ब एकपटकको निमित्त भनि ऐनमा नै प्रस्ट पार्ने र एकपटक नवीकरण गरेपछि अनुमतिपत्रको थप अवधी १५ बर्षको कायम गर्ने गरी दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ संशोधन गर्ने’ उल्लेख छ । एक पटक नविकरण गरेपछि अनुमतिपत्रको बाँकी नवीकरण अवधी १५ बर्ष मध्येबाट ५/५ बर्षमा हुने ऐनको दफा २५ को प्रावधान कायम राखी आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण दस्तुर भूक्तानीको ब्यबस्था गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा दस्तुर कायम गर्दा सेवा प्रदायकको कार्य दक्षताको कारणले नवीकरण दस्तुर भुक्तानीमा कमी आउन सक्ने सम्भावना भएकोले सेवा प्रदायकसँग ५-५  बर्षको ‘रोलआउट प्लान’ लिने र सोसँग वास्तविक उपलब्धी नभएमा हदै सम्मको जरीवानाको ब्यबस्था गर्ने विकल्प पनि सुझाइएको थियो ।

तेस्रोमा नविकरण दस्तुर बापतको २० अर्बको व्यवस्थालाई संशोधन गरी आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा भूक्तानी गर्ने ब्यवस्था गर्ने र त्यसको भुक्तानी १० बर्षको अवधी समाप्त भएको अनुमतिपत्रको हकमा १० बर्ष अवधी सकेको बर्ष देखिको आम्दानीको प्रतिशतमा भुक्तानी गर्न लगाउने र हालसम्म भुक्तानी भई सकेको भुक्तानीको समायोजन गर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको थियो ।

नविकरणलाई आम्दानीसँग जोड्छौ : अध्यक्ष झा
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणलाई उसको आम्दानीसँग जोड्ने बताए ।

उनले भने, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नविकरणको लागी उसको आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण दस्तुर भूक्तानीको ब्यबस्था गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिइसकेको छ ।

उनका अनुसार त्यही सुझाबका आधारमा नविकरण दस्तुर लिने प्रयास हुनेछ। नविकरण बापत आम्दानीको कति प्रतिशत लिने भन्ने टुंगो लगाउन सकिने उनले बताए। प्राधिकरणले यसअघि बढीमा आम्दानीको चार प्रतिशतसम्म नविकरण वापत लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।