सरकारको पपुलिष्ट निर्णयले भविष्यमा देशको अर्थतन्त्र संकुचन,

बिजमाण्डू
२०७५ मंसिर २ गते १५:४१ | Nov 18, 2018
सरकारको पपुलिष्ट निर्णयले भविष्यमा देशको अर्थतन्त्र संकुचन,


मानौं कुनै दुई ब्यक्तिबीच एउटै नीतिका मामिलामा फरक फरक मत रहेछ भने बाँकीले एउटालाई सही र अर्कोलाई गलत भनेर ठोकुवा गर्न मिल्छ? यस बिषयमा उनीहरुको फरक मत रहेछ भनेर मात्र बुझ्ने की उनीहरुमध्ये एकलाई सही र गलत ठहर्याउने? खासमा फरक मत र गल्तीमा भिन्नता हुन्छ कि हुन्न? 

Tata
GBIME
Nepal Life

गल्ती भनेको सत्यभन्दा पर गलत मान्यतामा आधारित रहेर धारणा बनाउने र त्यसलाई नै स्वीकार गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्नु हो। यसमा मान्यता र प्राथमिकताले धेरै प्रभाव पार्छ। दूर्भाग्य यसबाट पाठ सिक्न भने केही महँगो पर्न जान्छ। जब परिणाम आफूले चाहेभन्दा फरक आउँछ त्यसपछि मात्रै चेत खुल्छ; त्यतिबेला धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ। 

एउटा गल्तीले अन्य धेरै बिषयहरुमा खराब असर पार्ने हुँदा धेरै परसम्म त्यसको असर देखिन जान्छ।

मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रे म्यानुअल लोपेज ओब्राडोरले हालै आफू लगायत उच्च तहका सरकारी अधिकारीको तलब घटाए। उनले उच्च अधिकारीहरुको तलबमा सिलिङ तोकिदिए। उनीहरुले प्रति महिना ५ हजार ७ सय सात डलरभन्दा माथि तलब लिन नपाउने गरी गत जुलाइमा गरेको यो निर्णयको धेरैले स्वागत गरे। 

निर्णयबाट आफ्नो देशको बित्तीय अवस्थाप्रति राष्ट्रपति आन्द्रेको गाम्भीर्यता झल्किएको देखियो साथै आय असमानतालाई कम गर्न न्यायिक निर्णय गरेको समेत भनेर धेरैले यस निर्णयलाई सकारात्मक माने। 

तर दीर्घकालीन रुपमा यसले पार्ने असरलाई मापन गर्ने हो भने मेक्सिकोका राष्ट्रपति ओब्राडोरले  सरासर गल्ती गरे। उनले आय असमानतलाई ज्याला बितरणमा लगाम लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजे तर त्यो नै उनको भयानक गल्ती भयो। यस्तो गल्ती जसले दिने परिणाम केही वर्षपछि मात्र थाहा हुनेछ, जतिबेला यस निर्णयले धेरै ड्यामेज गरिसकेको हुनेछ।

त्यसबेला अहिले यति राम्रो निर्णय भनेर स्वागत गरिएको यही तथ्य भयानक गल्तीका रुपमा देखिनेछ। उनै राष्ट्रपतिले केही बर्ष नबित्दै थाहा पाउनेछन् उनले गरेको यसै गल्तीका कारण मेक्सिकोले भोग्नुपर्ने क्षति भने ठूलो हुनेछ।  

अर्थतन्त्रलाई सच्याउन बजार मूल्यसँग छेडछाड गर्नुलाई सेन्ट थोमस एक्विनास मात्र होइन एरिस्टोलकै पालादेखि सबैभन्दा खराब आर्थिक नीतिका रुपमा मानिँदै आएको छ। 

नियमित र सामान्यता धेरै देशहरुमा सरकारले कम मूल्य निर्धारण गर्दछन्। विशेष गरी उर्जा, बैदेशिक मुद्रा तथा अन्य क्रेडिटका बिषयमा पनि कृत्रिम रुपमा कम मूल्य देखाउँछन्, जसबाट बजारले अन्डर इन्भेष्टमेन्ट तथा सर्टेजको अनुमान गर्न थाल्छ। भेनेजुयला यसको ‘एक्सट्रिम केस’ बनिसकेको छ जसले नाटकीय रुपमा आफूलाई निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेपछि अर्थतन्त्रमा संकट आएको थाहा पायो।  

के मेक्सिकोमा सरकारी क्षेत्रको तलबमा गरिएको सिलिङ निर्धारण पनि यस्तै प्र्याक्टिसको सुरुवात हो? यसको जवाफ अझै छाँयामै छ। 

सामान्यतया सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले भन्दा औसतमा बढी नै  तलब दिने गरेको हुन्छ। सरकारी सेवा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा तथा क्षमता भएकाहरुको माग हुन्छ। त्यसै कारण मेक्सिकोमा पनि  सरकारी अधिकारीहरुको तलब निजी क्षेत्रको भन्दा १३.५ प्रतिशत बढी रहेको सन् २०१२ मा काफ डेभलपमेन्ट बैंकले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

यसै अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने तलबकालागि मेक्सिकोको सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रभन्दा कम असमान पनि छ। यसको अर्थ सरकारी क्षेत्रले औसतमा निजीले भन्दा बढी पे गर्छ तर टप लेभलमा पुगेपछि भने यो अवस्था ठिक उल्टो छ। 

राष्ट्रपतिले लागू गरेको संकुचित ज्याला प्रणालीले तल्लो तहकालाई धेरै फाइदा र आकर्षित गर्छ। तल्लो तहलाई कम घण्टाको श्रम, धेरै पैसा, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाको बढी सुविधा प्राप्त हुन्छ। 

अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि यसबाट फाइदा पुग्छ किनभने उनीहरुले यस प्रक्रियामा  आफ्ना समर्थकहरुलाई घुसाउन सक्छन्। कार्यकर्तालाई सरकारी क्षेत्रमा जागिर दिलाउन बिभिन्न पार्टीहरुको प्रयत्न पनि धेरै देख्न पाइनेछ।  

अब उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरुले भने आफ्नो क्षमताका बाबजुद धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको परिणामस्वरुप उनीहरुमा गहिरो अध्ययन, संस्थागत सुशासन र कार्यगत क्षमतामा सुधारको कार्यशैली कम प्रभावकारी  हुँदै जान्छ। केवल केन्द्रीय बैंक यस नियमबाट अपवादमा रहनेछ किनभने केन्द्रीय बैंकको आफ्नै फरक 'पे स्केल' छ। 

विकासका बिभिन्न परियोजना संचालन गरिरहेका देशहरुमा देखिने यस्तै ‘कम्पिटेन्स डेफिसिट’ लाई कम गर्न बिभिन्न बिकासे संस्थाहरुले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटहरु खडा गरेका हुन्छन् जहाँ हाइपेड कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरिन्छन्। उनीहरुले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछि यस्ता युनिट पनि बन्द गर्छन्। 

वर्ल्ड बैंकजस्ता विकासे संस्थाहरुले संचालन गर्ने यस्ता प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटहरु बास्तवमै अनुसरणयोग्य होइनन्। किनभने यसले कुनै पनि देशको दीर्घकालीन संस्थागत क्षमताबृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैन। केही हदसम्म मेक्सिको यसको अपवाद थियो किनभने यसले दिने तलबले सरकारी सेवामा उच्च शिक्षा हासिल रहेकाहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेको थियो। 

तर अब ओब्राडोरजस्ता राजनीतिक नेताले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने किन नाफामुखी फर्महरुले उच्च तहका ब्यबस्थापकको तलब घटाउँदैमा तल्लो तहलाई बुस्ट गर्न सकिँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छ। 

निजी फर्महरुले क्षमता र योग्यताका लागि उच्च तहका कामदारको तलब बढाउँछन्। स्वाभाविक हो यसबाट सरकारी क्षेत्रमा कम योग्य कामदारहरुको प्रवेश हुन्छ। धेरै युवाहरु सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई सिकाइको अवसरका रुपमा लिन्छन्। 

तर यदि सरकारी क्षेत्रकै तलब कम हुन्छ भने उनीहरु केही वर्ष मात्र यहाँ अलमलिन्छन्। उनीहरु त्यसबेलासम्म मात्र सरकारी सेवामा रहन्छन् जबसम्म उनीहरुको बिवाह हुँदैन, परिवारप्रतिको गहन दायित्व बढ्दैन। कर्मचारीको पलायनले नै धेरै सरकारी निकायहरुको लागि जटिलता लिएर आउनेछ। 

कुनै पनि देशको असल सरकारले सँधै ठूला फर्महरु तथा धनीले बढी ट्याक्स तिरुन् भन्ने चाहाना राख्छ। संस्थानहरुले आफ्नो मार्केट पावरको दूरुपयोग नगरुन् भन्ने चाहन्छ। वातावरण प्रदूषण नहोस् तथा जनताले असुरक्षित र कमसल बस्तुहरु किन्न नपरोस्  भन्ने नै सोच्छ। 

उनीहरु जनतालाई हिंसाबाट जोगाउन चाहन्छन्। विनिमय दर स्थिर राख्न तथा बित्तीय संस्थाहरु सुरक्षित रहुन् भन्ने नै सरकारको सोच हुन्छ। सरकारी परियोजनाहरु पनि उत्कृष्ट रुपमा संचालन होस् तथा यसको प्रक्रियामा अवसरबादी तथा भ्रष्ट ठेकेदारहरु प्रवेश नगरुन् भन्नेमा नै असल सरकार सचेत हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने असल सरकार सँधै प्रभावकारी रुपमा सरकारी ढुकुटीको सदूपयोग होस् नै भन्ने चाहन्छ। 

यति महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्ने कोशिश गर्दा बजार मूल्यभन्दा कम तलब दिने निर्णय  सरकारको मूर्खतापूर्ण कदम भन्दा बढी केही होइन। कर संकलक, नियमनकर्ता तथा प्रक्रियागत रुपमा सक्रिय सहभागी उनै सरकारका गहन स्रोतहरुले नै पर्याप्त तलब पाएनन् भने उनीहरुप्रति सरकारको अपेक्षा संकटपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रपतिको निर्णयपछि मेक्सिकोमा उच्च तहका अधिकारीहरुले अन्यत्र जागिर खोज्न थालिसकेका छन्। अग्रिम अवकास लिन मिल्नेहरुले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरु उनको निर्णयलाई सेलिब्रेट गरिरहेका छन् किनभने अब रिक्त स्थानमा पार्टीका बफादारलाई भर्ती गर्न सक्छन् तर यहीसँगै त्यस पदमा कम योग्यहरुको भीड लाग्नाले राष्ट्रपतिले चाहेजस्तो सुशासन र विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। 

कुनै पनि देशले समानताको लक्ष्य पूरा गर्न तलब संकुचनलाई माध्यम बनाउनु फरक प्राथमिकता मात्र होइन; गल्ती नै हो। किनभने यही कदमले नै कम सक्षम ब्यक्तिहरु जन्माउन थाल्छ जसबाट समाज र देशलाई उन्नत बनाउन आवश्यक योगदानको अपेक्षा कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन। 

(हार्वर्ड केनेडी स्कुलका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर रिकार्डो हौसम्यान हार्वर्ड यूनिभर्सिटीको सेन्टर फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टका निर्देशक हुन्। भेनेजुयलाका पूर्व योजनामन्त्री समेत रहेका हौसम्यानले इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ इकोनोमिस्टका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन्।)