काठमाडौं। लामो समयको भद्र सहमतिका कारण बैंकर संघभित्रै विवाद देखिन थालेको छ। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आइतबार डाकेको बैठकमा ब्याज दरका बिषयलाई लिएर बैंकरबीच स्पष्ट दुई ध्रुव छुट्टिएको हो।

बैंकर संघले बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन नहुने र न्यूनतम ब्याज अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुको हुनु पर्ने सहमति गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज बराबर मात्र कल डिपोजिटमा ब्याज दिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाले गर्दा सानाठूला अधिकांस बैंकहरुको ब्याज दर समान भएको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले समान ब्याज भएपछि आफ्नो पैसा ठूलो बैंकमा लैजान थालेका छन्। साना बैंक अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन्।

ठूला बैंकहरुले अहिलेकै नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने साना बैंकले भद्र सहमतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। अघिल्लो साताबाट बढ्दो विवाद आजको बैठकमा पनि कायम रहेपछि संघको बैठकले निर्णय गर्न सकेन।

अढार्इ घण्टा लामो बैठकमा सहभागी हुन २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए। बैठकले मुद्दती निक्षेप नविकरणमा पनि निर्णय गर्न सकेन।

संघले मुद्दतीमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज नदिने सहमति गरेको छ। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा नवीकरण गर्ने बेलामा सानाबाट झिकेर ठूला बैंकमा सार्न थालेका छन्। नवीकरण गर्ने पैसाका हकमा सम्बन्धितवाहेक अन्य बैंकले प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रस्ताव साना बैंकले लगेका थिए। यो प्रस्तावको विपक्षमा एक दर्जन बैंकर उभिएपछि प्रस्तानवमा सहमति बन्न सकेन।

'बैंकर्स संघमार्फत आधा दर्जन बैंकको मात्र हित गर्ने एजेण्डा अगाडि बढाउन थालिएको छ' सहभागी एक बैंकरले भने, 'अप्ठेरो परेको बेलामा नसघाउने भए किन संघ चाहियो? संघलाई नेतृत्वले आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहेको छ। अप्ठेरोमा परेका हामीजस्ता बैंकले विरोध गर्यौं।'

सहभागी बैंकरका अनुसार कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको हिस्सा बढी हुने बैंकरले भद्र सहमतिको विरोध गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, कल डिपोजिटमा सबैभन्दा बढी पैसा हुनेमा प्राइम, सेञ्चुरी, सिभिल, कुमारी बैंक छन्। 

'निर्णय केही पनि हुन नसकेको वैठक साढे दुई घण्टासम्म चल्छ भने आफै अनुमान लगाउनुस् कति गरमागरम माहौल थियो होला भनेर' अर्का एक बैंकरले भने, 'समस्यामा परेकाहरु आवेगमा हुनेनै भए। अर्को पक्षका केही बैंकर पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भए। छलफल गरमागरम चल्यो।'

साना बैंकहरुले बचतको ब्याज दर न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म झर्न सकिने सहमतिलाई एक प्रतिशतमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। केही बैंकरले ब्याज बढाए पनि नयाँ निक्षेप नआउने हुँदा खर्च वृद्धिका लागि सहमति परिवर्तन गर्न नहुने तर्क दिएका थिए। यसमा साना बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु रिसाएका थिए।

'अध्यक्षले एक पटक राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गर्छु भन्नु भएको छ। अब हेरौं केही नतिजा आउला' सहभागी एक बैंकरले भने, 'केही दिन पुरानै सहमति चल्छ। हाम्रो मुद्दा संवोधन नभए फरक हिसावबाट चल्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।'

साना बैंकहरुले ब्याज दर समान हुँदा ठूलालाई फाइदा भइरहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरुले भद्र सहमतिका नामा सानालाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको आरोप नेतृत्वलाई लगाएका छन्। समान ब्याज हुँदा साना बैंकको निक्षेप ठूलामा सर्न थालेको छ। यसले गर्दा साना बैंकहरुको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। 

सिसिडी रेसियो ८० नाघ्न थालेपछि केही बैंकले आफ्नो ऋण विकास बैंकहरुलाई समेत बेच्न थालेका छन्। त्यसैले आफ्नो निक्षेप नखोस्ने उपायका लागि उनीहरुले सहमतिमा लचकता अपनाउनु पर्ने माग राखेका हुन्।