काठमाडौं। हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा राज्यले भद्धा मजाक गरेको छ। १३ वर्ष वित्दा पनि राजमार्ग निर्माणको प्रगति जम्माजम्मी २७ प्रतिशत मात्रै छ।

तरार्इका जिल्लाको आर्थिक विकासलार्इ समेट्ने उदेश्यसहित आर्थिक बर्ष २०६२/०६३बाट यो राजमार्ग निर्माण सुरु भएको थियो। यो राजमार्ग निर्माणको डोब लगाउन सुरु त भयो तर अहिले सडकको डोबनै विलाउन थालेको छ। राजमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकार हिच्किचाउँछ। त्यसमा नजिकको छिमेकी भारत समेत सडक बनाउन भनेर अनुदान दिने आश्वासनको पोको बाँड्छ तर वास्तविक रुपमा पैसा दिँदैन्।

अनुदान दिने भन्दै आफ्नै देशको निर्माण कम्पनीलार्इ ठेक्का दिन्छ तर त्यो कम्पनीले एउटा गैंची समेत नलगार्इ वर्षौ विताइदिन्छ। यही वेथितीका कारण हुलाकी राजमार्गका लागि रेखाङकन गरिएको एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर मध्ये हालसम्म बल्ल १ सय किमी मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

अहिलेसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट चारआली-केचनामा ७ किमी,भद्रपुर-राजगढमा १३ किमी,जितपुर-तौलिहवामा ८ किमी, गितानगर-घान्द्रुक ५.५ किमी गरि ३३.५ कालोपत्रे गरिएको छ भने भारतीय अनुदानमा निर्माण भैरहेको सडकको विभिन्न खण्डका गरि ६६.५ किमी कालोपत्रे भएको छ।निर्माण कार्यमा भएको चरम ढिलासुस्तीका कारण कतिपय ठाउँमा सडक ट्रयाकको डोब नै हराउने अवस्थामा पुगेको छ। निर्माणाधिन कतिपय पुलहरु अलपत्र छन्।

निर्देशनालयका अनुसार  कुल २ सय २९ पुलमध्ये ७५ वटा पुल निर्माण भएका छन्। ८४ वटा  पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै ३९ वटा पुलहरु डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा छन् भने २१ वटा पुलहरु डिजाइन हुन बाँकी छ। त्यस्तै करिव ६ सय किमी सडकको ठेक्का लगाउनै बाँकी रहेको निर्देशनालयका निमित्त कार्यकारी प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिए।

सुवालका अनुसार बजेट समन्वय र निर्माण सामाग्रीको अभाव लगायतका समस्याले राजमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेको हो। लामो समयदेखि आयोजना प्रमुख नहुँदा नयाँ ठेक्का निकाल्न र अरु कामहरु गर्न ढिला भएको उनले बताए।राजमार्गको कुल लम्वार्इ १७९२.४२ किमी मध्ये पूर्व-पश्चिम लम्वार्इ ९ सय ७५ किमी र उत्तर- दक्षिण जोडिने सहायक सडकहरुको लम्वार्इ ८१७.४२ किमी रहेको छ। हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

निर्देशनालय अन्तर्गत पाँचवटा योजना कार्यालयहरु रहेका छन्।इटहरी, जनकपुर, वीरगंज, नेपालगंज, धनगढी, र योजना कार्यालय नभएका कतिपय ठाउँमा डिभिजन सडक सडक कार्यालय भरतपुर.बुटवल,शिवपुर बाट समेत काम भैरहेका छन्।

हुलाकी राजमार्गसँग अरु ३० वटा सहायक मार्गको पनि स्तरोन्नती गर्नुपर्ने छ। तरार्इका ग्रामीण भेगसम्म सडक संजाल विस्तार गरि कृषि उपजको बजारीकरण,रोजगारीका सम्भावनाहरुमा वृद्धि तथा भौतिक पुर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रुपमा काम गर्ने जस्ता सडकका उदेश्यहरु रहेका छन्।यो सडकले तरार्इका २१ जिल्लालार्इ प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने निर्देशनालयले जनाएको छ।

भारतीय अनुदानमा निर्माण भइरहेका सडक :-
जनवरी २०१० मा पहिलोचरणका १९ वटा सडक जसको लम्वार्इ ६०७ किमी निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका वीच सम्झौता भयो।

सम्झौता अनुसार विभिन्न छ वटा प्याकेजमा विभिन्न भारतीय निर्माण व्यवसायीहरुसँग भारत सरकारबाट ठेक्का लगाएर काम अघि बढ्यो। तर प्याकेज १(सती-भजनी-धनगढी सडक लम्की-टिकापुर- खक्रौलाघाट)बाहेक सबै ठेक्का खारेज भैसकेको छ। भारतीय काम्पनीले काम नै सुरु नगरेपछि ठेक्का खारेज गरेर नेपाली निर्माण व्यवसायीमार्फत काम अघि बढार्इएको छ। 

प्याकेज १ अन्तर्गत सती-भजनी-धनगढी सडक ६१.२ किमीमध्ये ४० किमी, लम्की-टिकापुर- खक्रौलाघाट २७ किमी गरि कुल ६७ किमी स्तरोन्नती भएको छ। फेब्रुअरी २०१६ मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा सडक (५१८.०५ किमी)सडकहरु निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारकावीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

तर बजेट अभावका कारण १६ सेप्टेम्वरमा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ मध्ये १० वटा सडकहरु (२९९.३ किमी) निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न सडक विभाग र भारतीय परामर्शदाता कम्पनी नेशनल हाइवेज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन लिमिटेडवीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।त्यसपछि भारत सरकारको तर्फबाट ८ अर्ब अनुदान सुनिश्चित भएको छ। तर मुआब्जाकै लागि ५ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हालसम्म भारतीय अनुदान तर्फ १ अर्ब २४ करोड (मोविलाइजेसन)सहित खर्च भैसकेको छ।अब बाँकी रहेको यो रकम सडक निर्माणका लागि अपुग हुने निर्देशनायलको भनार्इ छ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण भैरहेका सडक :-
नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्रथम चरणका १७ सडकहरुमध्ये ७ वटा सडकहरु र दोस्रो चरणका १९ वटा सडकहरु गरि कुल ६५३ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम भैरहेको छ।जसका लागि २२ अर्ब ७१ करोड भ्याट सहित लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

दोस्रो चरण अन्तर्गत ठेक्का लगाउन बाँकी सडक:-
कुल लम्वार्इ १७९२.४२ किलोमिटर मध्ये पुर्व पश्चिम राजमार्ग तर्फ ४२८ किमी र उत्तर-दक्षिण सहायक मार्गको कुल लम्बार्इ १५७ किमी गरि ५ सय ८५ किमी निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेको छ।

निर्देशनालयका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुवालले बाँकी सडकहरुको ठेक्का निकाल्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलसँग स्वीकृति माग गरिएको जानकारी दिए।उनका अनुसार अर्थले स्वीकृति दिए निर्देशनालय ठेक्का प्रक्रियामा तुरुन्तै जानेछ। ठेक्का लगाएको कम्तीमा तीन बर्षमा मात्रै बाँकी सडक निर्माण गर्न सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ। बाँकी सडक निर्माण गर्नका लागि भ्याट सहित २८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।