मुम्बइ। रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको स्वायत्तता र केन्द्र सरकारले गरेको हस्तक्षेपलाई लिएर अहिले ठूलो बहस चलिरहेको छ। सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म आरबिआइका डेपुटी गभर्नर रहेका आर गान्धीले पनि मौनता तोडेका छन्। उनले सरकारको प्रत्येक माग मान्ने हो भने आरबिआइ खारेज गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्।
आरबिआइको स्वायत्ततालाई लिएर अहिले चलिरहेको वहशमाथि तपाईको के धारणा छ?
यो कुनै नयाँ वहस होइन। यो दृष्टिकोणको फरक हो। सरकारहरु धेरै मुद्दाहरुमा अल्पकालिन दृष्टिकोणबाट सोच्छन्। जबकी केन्द्रीय बैंकले मध्यमकालिन साथै दीर्घकालिन अवधिसम्मका लागि सोच्ने गर्छ। यस्तोमा कुनै मुद्दामाथि दुबै निकायको दृष्टिकोणमा वा कुनै क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकता दिने बिषयमा मतभेद हुनसक्छ। मतभेद हुनु एक प्रकारको स्वस्थ स्थिति पनि हो। कुनै पनि निर्णय बहस र बिचार विमर्शपछि हुनु राम्रो कुरा हो। त्यसैले अहिले चलिरहेको वहशलाई मैले सामान्य रुपमा लिएको छु।

केन्द्र सरकार आफ्नो सुपर पावरको प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा आफै हावी हुन खोजिरहेको चर्चा छ। यस्तो गर्नु कति ठिक हो?
केन्द्रीय बैंकको कामकारवाहीलाई प्रभावित गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। मैले पहिले पनि भनेको छु, केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच बिचार विमर्शले निरन्तरता पायो भने यस्तो निर्णयको आवश्यकतानै पर्दैन। सरकारले सुपर पावर प्रयोग गर्न सक्छ भनेर चर्चा हुनु भनेको केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने पुष्टी हुनु हो। यदि कुराकानी भयो भने सबै समस्याको समाधान निस्किन्छ। जहाँसम्म रिजर्भ बैंकमा भएको रिजर्भ केन्द्रले माग्यो भन्ने कुरा छ, रिजर्भ बैंक आफ्नो बार्षिक हिसाबकिताब सकेपछि आफ्नो बचतबाट सरकारलाई केही पैसा हरेक बर्ष दिँदै आएको छ।

वास्तवमा चार बर्षअघि तत्कालिन गभर्नर डा. रघुराम राजनले सरकारलाई दिने पैसा एउटा निश्चत मापदण्ड वा सुत्र बनाएर हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भनेर पहल गरेका थिए। यो चार बर्षअघिको कुरा हो। त्यसबेला सरकार राजनको प्रस्तावमा सकारात्मक भएन। तर रमाइलो कुरा के छने, अहिले त्यही कुरा सरकारले गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ आरबिआइ यो बिषयमा तयार हुन्छ होला। तर पैसा दिने सुत्र तयार पार्नका लागि सरकार र आरबिआइबीच कुराकानी गर्न भने आवश्यक छ। एक पटक सुत्र तयार भयो भने आरबिआइलाई पनि सजिलो हुन्छ।

आरबिआइ निर्देशक मण्डलको बैठक १९ तारीखलाई डाकिएको छ। यो बैठक कतिको सार्थक हुन सक्छ?
जरुरी छै नि सबै मुद्दाको समाधान एउटै बैठकबाट होस्। यसमा कुनै मुद्दाहरु पछिका लागि सार्न पनि सकिन्छ। यसो गर्दा पछि शान्तपूर्ण वातावरणमा छलफल गर्न सकियोस्। एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकियोस्। मलाई थाहाभए अनुसार, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच अहिले संवादको वातावरण बनेको छ। सबै मुद्दालाई एकै पटक समाधान गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर मुद्दाहरु टुङ्ग्याउनु पर्छ। खराव कर्जाको मुद्दा पनि अहिले बाँकी नै छ।

के केन्द्रीय बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्र तथा अर्थब्यवस्थाको आवश्यकता बारे अलिक बढट्ठि नै लचिलो र उदार हुनु आवश्यक छ?
उदार हुनुको अर्थ यो होइन कि, सरकारले जे जे भन्छ ति सबै मान्दै जानु पर्छ। यदि उदारताको परिभाषा यही हो भने केन्द्रीय बैंक चाहिँदैचाहिँदैन। आरबिआइले सबै पक्षको कुराकानी सुनेर त्यसको आँकलन गर्नु पर्छ। र आवश्यक निर्णय लिनु पर्छ। पुरै अर्थतन्त्रको सफलताका लागि नै आरबिआइले पनि निर्णय लिने हो। अहिले सरकार र आरबिआइबीचको बिवाद पनि यहीँकहीँ छ। सरकार अल्पकालिन दृष्टिकोण राख्छ, केन्द्रीय बैंक दीर्घकालिन दृष्टिकोण राख्छ।