रुपन्देही। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दशैंको अवसरमा गृह जिल्ला रुपन्देही पुगेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले फैसलामध्ये ८० प्रतिशत कार्यान्यवनमा आउन नसकेको बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने ‘हामीले जति पनि फैसला÷आदेश जारी गरेका छौँ, त्यसको २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।’

न्यायको अनुभूति दिलाउनका लागि सरकारले अदालतको आदेशहरूलाई कार्यान्यवन गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।

मिश्रले पोखराको फेवाताल परिसरको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले अदालतले बदर गरे पनि फैसला नभएको बताए। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड लगायत अन्य विषयमा अदालतमा मुद्दा आएमा समाजको हितमा फैसला सुनाइने उनको भनाई थियो।

उनले सडक निर्माणको क्रममा निर्माण व्यवसायीले धुलो उडाएर स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको पाइएमा क्षतिपूर्ति भराउन आदेश हुने सक्ने बताए।

उनले जिल्ला र उच्च अदालतलहरुको मुद्दा फछ्र्यौटदर उच्च भए पनि न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप यथावत् रहेको पनि बताए। रुपन्देही मर्चवारका मिश्रले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा पनि लाग्ने बताएका छन्।