लघु उद्यम कार्यक्रम अब प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने, ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन

बिजमाण्डू
२०७५ कात्तिक २ गते १४:३३ | Oct 19, 2018
लघु उद्यम कार्यक्रम अब प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने, ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन



काठमाडौं । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएको छ । सोहीअनुरुप मेडपा सञ्चालनसम्बन्धि निर्देशकाको तेस्रो संशोधन गरिएको छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अस्ट्रेलियन सरकारसहितका अन्य विकास साझेदारहरुको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले विगत २० वर्षदेखि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडप) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यद्यपि ती निकाय केही समयअघि यस कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि नेपाल सरकारले नै यसलाई आन्तरिकीकरण गर्दै मेडपाको रुपमा सुरु गरेको थियो ।

सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा मेडेपालाई प्रदेश मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो । सोहीअनुरुप यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धि निर्देशिकामा तेस्रो संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

'निर्देशिका संघीय संरचनामा भएको संस्थागत व्यवस्थाअनुरुप भए मात्रै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले त्यसलाई संशोधन गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको हो’, भट्टराईले भने, 'अब मेडपा सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय प्रदेश सरकार हुन्छ ।’

सरकारले २०७० सालमा मेडपा कार्यन्वयनको लागि ५ वर्षे रणनीतिक योजना र सञ्चालन निर्देशिका तयार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नै लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण सुरु गरेको थियो । तथापि संस्थागत क्षमता समेत विकास गरी कार्यान्वनय गर्ने अभ्यास भने ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सुरु भएको हो ।

त्यस अवधिमा उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाख २० हजारभन्दा बढी लघु उद्यमीहरु सिर्जना भएको सरकारी तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको दाबी छ । यसअघि ६९ जिल्लामा मात्रै सञ्चालन भएको मेडपा कार्यक्रम अब भने ७७ वटै जिल्लाका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरी लघु उद्यमी तयार पारिने भट्टराईले बताए ।

तेस्रो संशोधनपछि मेडपा कार्यन्वयनका लागि जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय र जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले मेडपा कार्यन्वयनका लागि शसर्त अनुदान दिने र त्यस्तो रकमबाट प्रत्येक जिल्लामा एक लघु उद्यम विकास कोषको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कोषमा संघीय र प्रदेश सरकारले वार्षिक उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न उपलब्ध गराएको रकम, विकास साझेदारबाट उपलब्ध भएको रकम, गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन जम्मा गरेको रकम आदी जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले कार्यक्रमको विकास, प्रवद्र्धन तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा र मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयका  सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, नीतिगत तह र कार्यन्वयन तहबीच आपसमा समन्वय गरी कार्यन्वयन प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिवको अध्यक्षतामा मेडपा प्रादेशिक निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्था तेस्रो संशोधनबाट गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरमा कार्यक्रमको कार्यन्वनयलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वयन समितिको प्रमुख संयोजक रहने गरी जिल्ला उद्यम विकास समिति गठन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहमा भने नगरपालिका प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष संयोजक हुने गरी उद्यम विकास समिति  गठन हुनेछ ।