भारतमा एग्रेसिभ म्युचुअल फण्ड नेपालमा भने फस्टाउन सकेन्, नियामककै कमजोरी हो कि अरु नै छ कारण?

बिजमाण्डू
२०७५ असोज ३० गते १०:४१ | Oct 16, 2018


काठमाडौं। दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका म्युचुअल फण्ड गत माघ महिनादेखि लगातार घाटामा देखिन थालेका थिए। तर भदौबाट भने सम्हालिएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

भदौ महिनामा शेयर बजारमा केही सुधार देखिँदा लगानीकर्ताले विगत ७ महिनाको नोक्सान पुर्ति गर्दै तीन वटा योजना बाहेक अन्य नाफामा देखिएका छन्।

नेपालमा हाल बन्दमूखि फण्ड मात्रै संचालनमा रहेका छन्। निस्चित अवधिको लागि कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका योजनाहरु सार्वजनिक निष्काशनको समयमा केहि एग्रेसिभ देखिए पनि अन्य समयमा निष्कृय जस्तै देखिन्छन्।

भारतीय अनुभवसँग तुलना गर्दा म्युचुअल फण्डहरु निष्कृय देखिने गरेका छन्। जबकी भारतीय फण्डहरु एग्रेसिभ रुपमा आउने गरेका छन्। दिनहुँजसो संचार माध्यममा फण्डको विज्ञापन गर्दै नयाँ नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्। यसलार्इ बैकल्पिक लगानीको क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरिरहेका छन्। आँफैले लगानी गर्न नसक्ने लगानीकर्ताले यस्ता फण्डमा लगानी गर्न सक्छन्।

नेपालमा किन निष्कृय?

नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि खुलामूखि (ओपन इन्डेड) म्चुचुअल फण्ड छैनन्। तर भारतमा २० वटा म्यचुअल फण्ड बजारमा आउँदा एउटा मात्रै बन्दमूखि योजना आउने गरेको पाइन्छ। अर्थात भारतमा खुलामूखि फण्डहरु हावी छन्। यसले गर्दा यस्ता योजनाले बजारमा लगानीकर्ता तान्ने काम गर्छन्। महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, जागिरे, व्यापारीक समुहलार्इ लक्षीत गर्दै योजना ल्याउने गरेका छन्।

खुलामूखी योजनाको समय सीमा हुँदैन। साथै यस्ता योजनाको आकारको पनि सीमा हुँदैन। जसले गर्दा जुन योजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् तिनै योजनामा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्।

भारतको शेयर बजारमा विविधता छ। सबै समुहका शेयर रहेको छ। यसले गर्दा कुनै एउटा समुहमा आएको बदलाबले समग्र शेयर बजारलार्इ प्रभावित पार्न सक्दैन। तर नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८० प्रतिशतभन्दा बढि पकड हुँदा फण्डले राम्रो काम गर्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।

गएका तीन वर्षमा लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् भने यसै क्षेत्रबाट गुमाएका छन्। यसै कारणले गर्दा पनि नियामक निकायले ओपन इन्डेड फण्डलार्इ अनुमति प्रदान गर्न नसकेको योजना ब्यवस्थापकहरु बताउँछन्।

नियामक निकाय नै कमजोर

भारतमा म्युचुअल फण्डहरुसँग सम्बन्धित कानुन हालसम्म १७ पटक संसोधन भैसकेको छ। तर नेपालमा सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ मात्र दुर्इ पटक संसोधन भयो।

शेयर बजारमा नयाँ नयाँ आयाम थपिदै छन्। जोखिमका क्षेत्र पनि थपिदै छ। यसै अवधिमा दुर्इ वटा फण्ड परिपक्व भइसक्यो। यति हुँदा पनि नियामक निकायले समय समयमा आवश्यक संसोधन तथा परिमार्जन गर्न नसक्दा हरेक कुराहरुमा अप्ठ्यारो परेको योजना व्यवस्थापकहरुको गुनासो छ।
 
कुनै नयाँ योजना लिएर गयो भने कम्तिमा पनि ५/६ महिना त्यतिकै वित्ने गरेको उनीहरु गुनासो गर्छन्। बोर्डमा योग्य जनशक्ति नहुँदा संञ्चार माध्यमा आएका समाचारलार्इ आधार मानेर नियमन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण बोर्ड आफैमा दक्ष छैन।

फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरसँग सम्बन्धित क्षेत्रलार्इ नियमन गर्नु भन्दा अगाडि विज्ञको आवश्यक पर्छ। यसरी अध्ययन तथा विज्ञको कमी हुँदा उनीहरुले नियमन गरेका संस्थाहरु प्यारालाइज्ड हुने खतारा बढेको छ। खुलामूखि म्युचुअल फण्डको लागि एनआइविएल समृद्धि फण्डले बोर्डमा निवेदन दिएको पनि एक वर्ष दुर्इ महिना वितिसक्यो। जवकी भारतमा यस्ता योजना दर्ता गरेको एक महिनामा संचालनमा आइसक्छन्।

नेपालमा खुलामुखी म्यचुअल फण्ड किन आउन सकेका छैनन्

निश्चित समय तोकेर आएका फण्डको व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो हुन्न जति खुलामूखि म्चुचुअल फण्डमा हुन्छ। एक पटक पैसा उठाएपछि यस्ता फण्डले आफु खुसी योजना बनाएर लगानी गर्न सक्छन्। तर खुलामूखि योजनाको लागि विज्ञता बढि चाहिन्छ।

नेपालको सबै भन्दा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको डिस्क्लोजर मेकानिज्जम एकदमै कमजोर छ।  खुलामूखि योजना व्यवस्थापकले दिनहुँ आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ। योजनाको आकार बढाउन लगानीकर्तालार्इ आकर्षित गर्न सक्नु पर्छ।

भारतमा एउटा योजनाले एक अर्ब रुपैयाँको इकार्इ निष्काशन गर्नुलार्इ सामान्य रुपमा लिइन्छ। किनकी भारको बजार पनि ठूलो छ। तर नेपालको शेयर बजारको आकार सानो छ। त्यसमा पनि एउटै क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पकड हुँदा बढि जोखिम रहेको योजना व्यवस्थापकहरु बताउँछन्। खुलामूखि योजना आउँदा जोखिमलार्इ विविधीकरण गर्न नसक्ने हुँदा चुनौतीपुर्ण रहेको एक व्यवस्थापकले विजमाण्डूलार्इ बताए।  

फण्ड व्यवस्थापकको कमजोरी

फण्ड व्यवस्थापकभन्दा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले राम्रो कमाइ गरिरहेका हुन्छन्। प्राय प्राविधिक विश्लेषण भर पर्ने योजना व्यवस्थापक समय समयमा चुकिरहेका छन्।

बढ्दो बजारमा सोझो हिसावले कमाउन सकिए पनि बजारमा आउने उतारचढावबाट भने फाइदा लिन चुकेको देखिन्छ। योजना व्यवस्थापकको लागि दक्ष जनशक्ति नै समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ।