सरकारले व्यवसायीलार्इ दिने सबैभन्दा ठूलो सम्मान सिआर्इपी ५ वर्षदेखि रोकियो, बजेट राखिएन

बिजमाण्डू
२०७५ असोज २७ गते १५:२४ | Oct 13, 2018
सरकारले व्यवसायीलार्इ दिने सबैभन्दा ठूलो सम्मान सिआर्इपी ५ वर्षदेखि रोकियो,  बजेट राखिएन



काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक दशक अगाडी व्यवसायिक महत्वका व्यक्ति अर्थात कमर्सियल्ली इम्पोर्टटेन्ट पर्सन (सीआईपी)को सम्मान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

Tata
GBIME
Nepal Life

राष्ट्रप्रमुखको हातबाट दिइने यो सम्मानले उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साह दिन्थ्यो। तर, व्यवसायीलाई दिइने यस्तो सम्मान केही वर्ष यता रोकिएको छ।
हरेक दुई/दुई वर्षको अन्तरालमा उद्योगी/व्यवसायीलाई यस्तो सम्मान दिने गरिएको थियो । सीआइपी सम्मान पाउने उद्योगी व्यवसायीले भीआईपी सरह सिंहदरबार प्रवेश, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट तथा भिसा प्रक्रियामा समेत पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशमा पनि भीआइपी सरह सम्मान र सुविधा पाउने ‘महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति छनौट, सम्मान सुविधा कार्यविधि २०६९’ ले गरेको छ । कार्यविधि बन्नुअघि निश्चित मापदण्ड बनाएर सीआइपी सम्मान दिइएको थियो । कार्यविधि बनेपछि भने २०७० सालमा एक पटक मात्रै सीआईपी सम्मान दिइयो ।

आव ०७२/७३ मा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले ८ महिना लगाएर कार्यविधि  अनुसार  अध्ययन गरी १७ विधामा ३८ संस्था तथा व्यक्तिलाई सीआईपी सम्मानको प्रस्ताव गरेको थियो । केन्द्रले प्रस्तावित संस्था तथा व्यक्तिको विषयका कसैको दावी विरोध भए उजुरी गर्न भन्दै २०७३ साउन १ गते उनीहरुले गरेको करोबार रकम सहित उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको क्याविनेटमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए तत्कालिन एमाओवादीका नेता गणेशमान पुन ।

२०७३ भदौमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र प्रधानमन्त्री भए पुष्पकमल दाहाल । दाहाल क्याविनेटमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए कांग्रेस नेता रोमी गौचन थकालीले । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सीआईपी सम्मानको लागि प्रस्ताव गरेको उद्यमी तथा व्यापारीको सूची तत्कालिन मन्त्री थकालीलाई चित्तबुझ्दो भएन र उनले भनिदिए, ‘सीआईपी सम्मानको कार्यविधि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको छैन यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

तत्कालिन मन्त्री थकालिले भनेका कुरा सम्झदै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘उहाँले समावेशी हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिलेको कार्यविधिले शहरमा बसेर व्यवसाय गर्नेहरुलाई मात्रै समेट्छ । दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेको प्रतिनिधित्व हुने देखिएन त्यसैले अहिले दिन लागेको सम्मान रोकौ भन्नुभयो र रोकियो ।’ त्यसपछि न त कार्यविधि परिमार्जन नै भयो न त उद्यमी व्यवसायीहरुले सम्मान नै पाए ।

सतही रुपमा मन्त्री थकालीले कार्यविधिलाई दोष लगाउँदै सीआईपी सम्मान रोके पनि त्यसको मूल कारण भने अर्कै थियो । त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने विधा अन्तर्गत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल सीआईपी सम्मानको हकदार भयो । तर, त्यसैबेला एनसेलले सरकारलाई तिनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नतिरेकोले यो सम्माननै विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएको थियो।

सीआईपी सम्मान कार्यविधिमा ‘कालो सूचीमा परेको, फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा  संलग्न भएको, सरकारलाई बुझाउन पर्ने कर वक्यौता रहेको व्यक्ति तथा संस्था सीआईपी सम्मानका लागि योग्य ठहरिदैनन्’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

एनसेललाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सीआईपीको सम्मान दिदाँ कार्यविधि विपरित हुने भएकाले तत्कालिन मन्त्री थकालीले सबै सम्मान कार्यक्रम नै रोकिदिएका थिए । त्यसयता सिआईपी सम्मानको कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन ।०७३ सालदेखि रोकिएको सीआईपी छनौट र सम्मानको कार्यक्रमको लागि सरकारले यस वर्ष बजेट समेत राखेको छैन।

‘अहिले हामीसँग भएको २०६९ सालमा बनेको कार्यविधि केन्द्रिकृत प्रणालीको छ । अहिले देश संघीय प्रणालीमा गइसक्यो । अहिलेको कार्यविधिमा सबैकुरा स्पष्ट पनि छैन’, कार्यकारी निर्देशक छन् शरद विक्रम राणाले भने, ‘कार्यविधि परिमार्जन नगरी सीआईपीको सम्मानको केही कार्यक्रम नगर्ने योजनामा छौं । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पनि छुट्टयाइएको छैन ।’

अर्कोतर्फ, सीआईपी सम्मान पाएका व्यक्ति तथा संस्थालाई विभिन्न शीर्षकमा छुट दिने भनिएको छ तर, धेरैजसो विषयमा त्यसरी छुट दिन सक्ने अवस्था नै नभएकोले सीआईपी सम्मान दिने कार्यक्रम स्थगन हुन पुगेको राणाले बताए ।