काठमाडौं। कुनै पनि कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई वैधता दिने निकाय हो उद्योग मन्त्रालय त्यस अन्तर्गतको उद्योग विभाग। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसारनै विभागले उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्छ।

विभागले दिने ट्रेडमार्क दर्ताको प्रमाणपत्रको पछाडी ८ वटा शर्तहरु उल्लेख गरिएको छ। छैटौ नम्बरको शर्तमा भनिएको छ, ‘साविकमा कसैले आवेदन गरेको वा प्रचलनमा ल्यार्इ ख्याती कमाई सकेको व्यहोरा प्रमाणित भएमा वा पेरिस महासन्धी अनुसार संरक्षण गरिदिनुपर्ने चिन्ह भएमा यो ट्रेडमार्क जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्नेछ।‘

प्रत्येक कम्पनीलार्इ ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र दिँदा त्यसको पछाडी लेखिएको यही बुँदालार्इ भने विभागका कर्मचारीले ‘पैसाका आधार’मा मोलतोल गर्छन्। त्यही पैसाको मोलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेडमार्क जुनसुकै लगानीकर्ता आएपनि सजिलै बेचिदिन्छन्। विभागका कर्मचारी भन्छन्-‘नेपाली कानुनले कसलार्इ ट्रेडमार्क दिने विषय नबोलेकोले पहिला दर्ता गराउन आउनेलार्इ दिनुपर्ने बाध्यता छ।’

तर नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत अनुबन्ध भएका कारण ट्रेडमार्क रक्षा गर्नु दायित्व हो।नेपाल सन् २००१मानै नेपाल औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्वन्धी पेरिस महासन्धिमा पक्ष बनेको थियो। सन् २००४मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पाएसँगै यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको व्यापार सम्वद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौंताको समेत पक्षराष्ट्र हो। पेरिस महासन्धीका अन्य सदस्य मुलुकले कुनै पनि उत्पादनको बजार हिस्सा,उत्पादन मिति र कुन/ कुन देशमा बिक्री भएका छन् भन्ने आधारमा ट्रेडमार्क रक्षा गरेका छन्।

कन्सार्इ नेरोल्याकको ट्रेडमार्क खोसिएपछि तात्कालिन जापानका राजदूत मशासी ओगावा वीरगंजस्थित उद्योग निरीक्षण गर्दै/ फाइल तस्विर

नेपालले पनि गर्नुपर्नेमा कानुन नबनेको भन्दै ट्रेडमार्क बिक्री भइरहेको छ। विदेशी ट्रेडमार्क कुनै उद्योगीले नेपालमा दर्ता गरे त्यो उद्योग नेपाल आउन सक्दैन। त्यो उद्योग आइहाले पनि ब्राण्डनै फेरेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। जापानी लगानीको कन्सार्इ नेरोल्याक पेन्ट्सले आफ्नो नामनै फेरेर केएनपी जापान राखेर पेन्ट्स बिक्री गरिरहेको छ। यो ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने रुक्मिणी केमिकल्सको नाममा छ।

वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको श्रवणकुमार गोयलसँग नेपाल आउने बारे सामान्य कुराकानी गरेपनि कान्साइ नेरोल्याकले अशोककुमार वैद्यलाई साझेदार रोज्यो।कागजमा सीमित रुक्मणी केमिकल्स प्रालिका मालिक गोयललाई कान्साइ नेरोल्याकसँग जसरी पनि साझेदारी गर्ने महत्वकांक्षा पलायो। उनले कानुनी रुपमै कान्साइलाई रोक्न 'नेरोल्याक' र 'कान्साइ' नामक ब्राण्ड र कम्पनी दर्ता गरे।

ट्रेडमार्क दर्ता हुनुहुँदैन र भएको ट्रेडमार्क बदर हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा पर्यो। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई मुद्दा हाले। मुद्दा गोयलको पक्षमा गएपछि कन्सार्इले आफ्नो नामनै परिवर्तन गर्यो। यो मात्रै होइनअमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोले उत्पादन गर्ने कुरकुरे ११ वर्षदेखि आफ्नो ब्राण्डका लागि लडिरहेको छ। तर विभागले कुनै निर्णयनै गरेको छैन। 

के छ सुपरिचित ट्रेडमार्कको परिभाषा ?
पेरिस महासन्धिमा कुनै सदस्य देशमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेको ६ महिना भित्र अर्को सदस्य राष्ट्रमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न चाहेमा उक्त ट्रेडमार्कमा सोही कम्पनीको दावी हुने उल्लेख छ।

‘पेरिस सन्धीमै ५ वर्ष देखि उत्पादन भइरहेको, विज्ञापन गरेको, वार्षिक कारोबार रकम र एक भन्दा बढी देशमा उत्पादन भइरहेको छ भने त्यसलाई सुपरिचित ट्रेडमार्क मान्ने उल्लेख छ,’ ग्लोवल ल एसोसिएटका सञ्चालक जनकराज भण्डारीले भने।ट्रेडमार्क महासन्धिका सबै सदस्य राष्ट्रले गर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क खोसिदै गएका छन्।

कानुन संसोधननै अन्तिम विकल्प
पेरिस महासन्धि अनुसार त्यस्ता कम्पनीको ट्रेडमार्क रक्षा गर्न नेपालको बौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नु नै अन्तिम विकल्प भएको बौद्धिक सम्पत्ती शाखाका पूर्व निर्देशक दीपक घिमिरेले बताए।

मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संसोधनमा गृह कार्य सुरु गरेको वर्षौ भइसकेपनि अहिले सम्म कानुन ल्याउन सकेको छैन। नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी आधा शताब्दी अघि बनेको कानुननै अहिलेसम्म प्रचलनमा छ।

कर्मचारीमा स्वविवेकनै छैन
ट्रेडमार्क दिने शाखाका कर्मचारीले स्वविवेक प्रयोग गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेडमार्क नदिन पनि सक्छन्।

तर अहिलेसम्म कर्मचारीले स्वविवेक प्रयोग गरेको पाइएको छैन। पछिल्लो सयम अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोको उत्पादन कुरकुरे र जापानी कम्पनी कन्साइ नेरोल्याक पेन्टसले आफ्नो आधिकारिक ट्रेडमार्कका लागि लामो समयदेखि मुद्दा लडिरहेका छन्। ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्रको पछाडी लेखिएको वाक्यले यी दुवै कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क पाउने र नेपाली कम्पनीको ट्रेडमार्क विभागले खारेज गर्न सक्छ।

ट्रेडमार्क खोसिएको बारेमा नेपालस्थित जापानी दूतावासले उच्च राजनीतिक तहसँग समेत गुनासो गरेपछि विभागले ट्रेडमार्कका लागि केही प्रावधान बनाएको छ।अहिले ट्रेडमार्क दिनुभन्दा पहिलेनै दावी विरोधका लागि आवेदन दिनेको विवरण सार्वजनिक गरिन्छ। त्यसपछि दावी विरोध नपरेमा ट्रेडमार्क दिइन्छ।

किन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा फैसला हुँदैन?
११ वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेको कुरकुरेको मुद्दा अहिले सम्म पेरिस महासन्धिको प्रमाण पेश गर्ने चरणमा छलफलै नभएको कानुन व्यवसायी भण्डारीले बताए।

प्रमाणपत्रमा लेखे अनुसार विभागले नेपाली कुरकुरेको ट्रेडमार्क तत्कालै खारेज गर्न सक्थ्यो। तर उक्त मुद्दा विभागले फैसलानै गरेन र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्न ११ वर्ष बित्यो। अदालतले पनि पेरिस महासन्धिमा पस्नै चाहँदैन्। त्यही कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा आउनै नसक्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ।

अहिले आएर फेरी विभागलेनै फैसला गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले मुद्दा विभागमै फिर्ता पठाएको छ। अव भने विभागको बहसमा मुख्य कुरामा प्रवेश गरेर निर्णय हुन्छ होला।