नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य साधनको अभाव, उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लगायतका अर्थतन्त्रका विविध सवालहरुलाई समेट्ने प्रयासका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको पनि त्रयमास वितेको छ। सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले हुनेसम्मका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु अवलम्बन गरेको भएतापनि यस्ता व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान सवालहरु सम्बोधन हुने सम्बन्धमा भने विविध पक्षहरु देखिएका छन्।

अर्थतन्त्रका बचत गर्ने पक्ष र लगानी गर्ने पक्षबीचको वित्तीय मध्यस्थताका लागि वित्तीय बजार परिचालित हुने गर्दछ र मौद्रिक नीतिको प्रसारण यिनै मध्यस्थकर्ताबाट हुने हो। वित्तीय बजारका दुई पाटा छोटो प्रकृतिका वित्तीय उपकरणहरु कारोबार हुने मुद्रा बजार लामो प्रकृतिका उपकरणहरु (जस्तो शेयर, डिबेन्चर) कारोबार हुने पूँजी बजार हुन्। मुद्रा बजार केन्द्रीय बैंकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र भएकोले मौद्रिक नीतिले मुद्रा बजारमार्फत् वित्तीय बजारमा प्रभाव राख्ने गर्दछ।  

वित्तीय सेवाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन परिचालनमार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको हुन्छ। अल्पकालीन सेवा प्रभावकारी भएमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीमा आकर्षण बढ्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने, अल्पकालीन नीतिहरु सजिलै प्रसार हुने जस्ता मात्र नभई दीर्घकालीन सेवाको प्रभावकारीता बढाउन समेत मुद्रा बजार कुशल हुनु जरुरी हुन्छ।

अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन पूँजी परिचालनका कार्यहरु मुद्रा बजारबाट नहुन् र यसले छोटो अवधिका निक्षेप र लामो अवधिका ऋण प्रवाह बिच असमाञ्जस्यता (म्याच्युरिटि मिसम्याच) नल्याओस भन्नका लागि दुवै प्रकारका बजारको प्रतिस्पर्धि विकास गरिएको हुन्छ। तसर्थ, मुद्रा बजार र पूँजी बजारको समन्वयात्मक विकासले मात्र समग्र वित्तीय क्षेत्रका स्रोतको कार्यकुशलता बढाउँदछ।

यसरी हेर्दा, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमध्ये मुद्रा बजार तुलनात्मक रुपमा विकास भएको छ भने पूँजी बजार अझ धेरै पछाडि छ। यस्तो असन्तुलित विकासले गर्दा अन्य क्षेत्रबाट हुन सक्ने लगानी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै हुने प्रवृत्ति एकातिर छ भने संस्थागत लगानीकर्तासमेत ब्याज आम्दानी गर्न लालायित भएको देखिएको छ। यसबाट सिमित वित्तीय स्रोतमाथि तिब्र दवाव परेको छ।

जलविद्युत उत्पादन गर्न खोलिएका सरकारी कम्पनीहरुले नै वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेप राखेर ब्याज आर्जन गर्ने गरेका छन् भने पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुले सेयर जारी गरेको रकम समेत बैंकमै राखी ब्याजमा रमाइरहेका छन्। सेयरमा लगानी गर्न जारी गरिएका म्युयुअल फण्डका युनिटहरुको लक्ष्यसमेत बैंककै ब्याज हुन थालेको छ भने बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुको आय स्रोत समेत बैंकहरुको ब्याज हुने गरेको छ। 

हामी अझ के भन्दैछौं भने बैंकहरु विदेशबाट ऋण लिउँ र यहाँका उद्योगधन्दा र जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर। ठूलो मात्रामा बचत परिचालन गर्न सक्ने गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरुसमेत परियोजनाहरुलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी नगरी बैंक निक्षेपमा रमाउनाले बैंकहरुलाई मुद्दती निक्षेप तान्न ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ भने केन्द्रीय बैंकले यसलाई नियमन गर्न ल्याएका विभिन्न विवेकशील नियमनहरुको प्रभावकारीतासमेत न्यून देखिएका छन्। यसरी वित्तीय स्रोतमाथि अधिक भर परी लगानीको एउटै विकल्प बैंक ऋण देख्नु बैंकिंग प्रणालीका स्रोतमाथिको प्रहार हो।   

पूँजी बजारको विकास तुलनात्मक रुपमा कम हुनु, पूँजी खाता परिवतर्यता नहुनुदेखि वैदेशिक लगानी अप्रवाहमा कमी आउनु, लगानीका लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु नहुनु, छायाँ बैंकिंग र छायाँ अर्थतन्त्रसम्मका सवालहरु मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता र ब्याजदर उतारचढावसँग जोडिएको हुन्छ। 

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति सवैको विश्वास हुनाले पनि वित्तीय क्षेत्रका अन्य संस्था आफैंले गर्नुपर्ने काम समेत बैंकमार्फत् भैरहेको छ, जसबाट बैंकिंग क्षेत्रका साधनमा वित्तीय क्षेत्रका अन्य संस्थाहरुको समेत आँखा लागेको छ। यसमा कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरु समेत सहयोगी भएका छन्।

मौद्रिक उपकरणहरुले बजार तरलता र अल्पकालीन ब्याजदरको मात्र व्यवस्थापन गर्ने तर लगानीयोग्य स्रोत एवम् दीर्घकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा वित्तीय क्षेत्रका अन्य सरोकारवालादेखि सरकार, अर्थतन्त्रको संरचना आदि समेतले प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैले अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने, वैधानिक तरलता अनुपात कम गर्ने लगायतका मौद्रिक उपकरणहरुलाई विस्तारकारी बनाउँदा अल्पकालीन ब्याजदर न्यून हुन सक्ने भएतापनि दीर्घकालीन ब्याजदरमा यसको प्रभाव अपेक्षित रुपमा नदेखिन सक्दछ। यसबाट ब्याजदर स्थायीत्व कयम गर्ने एवम् मौद्रिक नीतिको संचारलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषय सम्बोधन नहुन सक्दछन्। 

हालसालै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वाह्य ऋण लिन सक्ने र त्यस्तो ऋण भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र लघु वित्त क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न यसरी बैंकले नै ऋण लिने र उक्त ऋण पुनः परियोजनाहरुमा लगानी गराउनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रतिको लगानी परनिर्भरता अझ बढ्ने देखिएको छ। आन्तरिक बचत परिचालनभन्दा वाह्य ऋण सस्तो पर्न गएमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लिन पाउनु पर्दछ।

तर बैंक ऋणको प्रयोग उत्पादन बढाउन नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने अवस्थामा यसले आयात थप बढाउने र सट्टेबाजी प्रकृतिका लगानी बढाउन प्रेरित गर्न सक्दछ। स्थानीय मुद्रामा ऋण दिने र विदेशी मुद्रामा ऋण लिने गर्नाले दीर्घकालमा मुद्राको असामाञ्जस्यता (करेन्सी मिसम्याच) को अर्को समस्या आउँछ र नेपालको विदेशी मुद्राले आयात मात्र धान्ने नभई बैंक ऋण पनि धान्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

गार्हस्थ बचतले नपुगेमा वाह्य बचत आकर्षण गर्ने लगानीका अन्य उपायहरुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेमा बैंकहरुलाई ठूला बनाएर लामो अवधिका र ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न उक्साउनु समेत मुद्रा बजारको सिद्धान्त विपरित हुन आउँछ। 

उनीहरुले त व्यक्तिगत कर्जा र छोटो अवधिका ऋण प्रवाह गराउने हुन्। यस्तो व्यवहारले मुद्रा बजारबाटै लगानीको भर पर्नुपर्ने सर्वसाधारण जनतालाई एकातिर मर्का पर्दछ भने साना तथा मझौला उद्योगको विस्तारका लागि बैंकिंग प्रणालीको स्रोत थप महंगो हुन जान्छ। अल्पकालीन ब्याजदर र दीर्घकालीन ब्याजदरमा खासै फरक नपर्ने अवस्था समेत यसबाट आउन सक्दछ।

ब्याजदर घटाउने एवम् तरलता प्रवाह गर्ने यथासंभवका मौद्रिक उपायहरुले दीर्घकालीन ब्याजदर अझै घट्न सकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात दुवैलाई दुई प्रतिशत विन्दुले घटाइनु एवम् बैंकदरलाई आधा प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु बजारलाई सहजीकरण गराउने अधिकतम् प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ। यी प्रयासले अल्पकालीन तरलता छ्यालब्याल भएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता व्यवस्थापनको लागत कम गराई ब्याजदर अन्तर न्यून गराउने ब्याजदर करिडोरले तोकेका सीमा मिचिइसकेकका छन् भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन। 

अधिकतम् पाँच प्रतिशतसम्मको भारित औसत ब्याजदर अन्तरलाई साढे चार प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप कुशल बन्न दवाव सिर्जना गरेतापनि निक्षेपको ब्याजदर घट्ने तर कर्जाको मागमा हुने उच्च वृद्धिले कर्जाको ब्याजदर नघटेमा बैंकहरुको मुनाफा मात्र बढ्ने संभावनासमेत उत्तिकै रहन्छ।

कुल निक्षेपमा एकल संस्थाको संस्थागत निक्षेपको अंश २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिनु तथा बोलकबोलबाट लिइने निक्षेपमा प्रकाशित दरमा दुई प्रतिशतसम्म बढी बोल गर्न पाइने व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गरिनु समष्टिगत विवेकशील नियमनका हिसाबले गरिएका यथोचित नीतिगत प्रयासहरु हुन्। 

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएमा सिद्धान्ततः स्वदेशी निक्षेपका अलावा वाह्य निक्षेप समेत परिचालन हुनु पर्नेमा नेपालको पूँजी खाता परिवत्र्यता, वाह्य निक्षेप परिचालन आदिमा भएका बन्देज लगायतका विविध कारणले संभव हुँदैन। यस अवस्थामा बजारको ब्याजदरले निक्षेप र कर्जाको बिचमा सन्तुलन ल्याउन सक्दैन। प्रणाली भित्रकै निक्षेपलाई एउटाबाट अर्कोमा तानातान गर्न ब्याज बढाउने प्रवृत्ति देखा पर्ने कारण पनि यही हो।

स्वदेशी स्रोतले नभ्याउने ठूला परियोजनाहरुमा सम्बन्धित कम्पनी स्वयंले वैदेशिक लगानी वा ऋण भित्र्याउने, सेयर/डिबेन्चर जारी गर्ने, निश्चित रकमभन्दा बढी लगानीयोग्य साधन हुने गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरुले बैंक निक्षेपको साटो सिधै परियोजनालाई ऋण दिनु पर्ने, मुद्रा बजारको स्रोत साधनलाई पूँजी बजारको झैं दीर्घकालसम्म प्रयोग नगर्ने जस्ता विषय सम्बोधन हुँदै जानु पर्दछ। 

कम्तीमा पनि संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, ठूला बीमा कम्पनी आदिले बैंकमा निक्षेप राख्ने अनि बैंकले उक्त निक्षेप कुनै निजी क्षेत्रको आयोजनालाई ऋण दिने जस्तो उल्टो चक्रलाई सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ। साना खुद्रे ऋण नदिएपनि जलविद्युत, पूर्वाधार परियोजना लगायतका ठूला लगानी माग गर्नेलाई ती संस्थाले सोझै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

खुला अर्थतन्त्रलाई अँगालिसकेपछि पनि अझ सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गरिएका निर्देशित क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमहरुसमेत उच्च ब्याजदर र ब्याजदर अन्तरका कारक रहेका छन्। एउटालाई सस्तोमा कर्जा दिन पर्दा त्यसको लागत अन्यबाट उठाउने तर आफ्नो मुनाफा घट्न नहुनाले समेत नेपालको ब्याजदर प्रतिस्पर्धि हुन सकेको छैन।

साना स्केलका तर छिटै चुक्ता हुने कृषि, साना तथा मझौला उद्यम आदिमा कर्जा प्रवाह बढाउन निर्देशित गर्नु राम्रो हुने भएतापनि विज्ञता नभएका र दीर्घकालीन प्रतिफल मात्र प्राप्त हुने परियोजनाहरुमा समेत बैंकहरुको लगानी बाध्यकारी बनाउनु युक्तिसंगत नहुन सक्दछ। 

लगानी पुर्याउने हिसाबले ठूला ऋण बैंकहरुलाई डिल गर्न सहज हुने देखिएतापनि यस्ता व्यवस्थाले मुद्रा बजारको स्रोतमा तिब्र दवाव पार्दै जान्छ। अझ पूर्वाधार विकास बैंक, जलविद्युत लगानी कम्पनी जस्ता विशिष्टिकृत संस्थाहरु स्थापना भएपछि भने यी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन सक्दछ। अनि मात्र मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय गरिएका थुप्रै सुधारहरुले प्रतिफल दिन थाल्दछन्।
लेखकका यी विचार निजी हुन्।